काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीच राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । उपराष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी संविधानको उल्लंघन भएको विषयमा उठान गरेपछि यो द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले औंल्याएका विषयमा सरकारले छलफल नै नगरी संसदबाट पास गराएर तुरुन्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि शुरु भएको द्वन्द्वले मंगलबार राति ११ बजेपछि चरम रुप लिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले गठबन्धनका दलहरुको तर्फबाट राष्ट्रपतिविरुद्ध जारी भएको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेर सरकार र राष्ट्रपतिबीच ‘टसल’ शुरु भएको संकेत मात्र गरेनन् उनले यसबाट पर्न सक्ने असरको बारेमासमेत विवेचना गर्दै गठबन्धन दलको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । संविधानको सीमा अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजे अघि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था थियो ।
संविधानको धारा ११३ (३)ले राष्ट्रपतिलाई अर्थ बाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ । तर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन ।
धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । तर पछिल्लो परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने मौन देखिएको नाटक गरेको छ । उसले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गर्दै आएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सल्लाहबमोजिम नै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । तर हाललाई भने नेताहरु मौन छन् । जनवर्गीय संगठनहरुले छिटपुट रुपमा समर्थनमा जुलुश निकाल्नु बाहेक मूल नेतृत्व मौन बनेको छ ।
नागरिकता विधेयक पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाले पारित भएपश्चात एमालेका केही नेताहरुले खुलेर विरोध गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले भने खासै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । पछिल्लोपटक उनले यो विधेयक स्थगित गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले पनि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर अहिलेको विधेयक प्रमाणीकरण नहुने तर अध्यादेश ल्याए तुरुन्तै जारी गरिदिने बताइएकी थिइन् । यो विषयमा यादवले गठबन्धनको बैठकमा पनि भनिसकेका थिए । अर्थात् गठबन्धन दलहरुलाई राष्ट्रपतिको संभावित कदमबारे पहिले नै जानकारी थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवधि गुज्रिएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तीव्र आलोचना र प्रत्यालोचना भैरहेको छ । एमालेका विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरुले राष्ट्रपतिको समर्थनमा सडकमा प्रदर्शन गरे ।
युवा संघले निकालेको र्यालीमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत सहभागी भए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समर्थन गरे । तर, अध्यक्ष ओलीसहित एमालेका प्रमुख नेताहरु कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । सञ्चारमाध्यममा यो विषयबारे कोही कसैले केही धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
स्पष्ट कुरा त के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार छैन । तर उनले संविधान पटक पटक उल्लंघन गर्दै आएकी छिन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तर अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने उनको नीति नै संविधानको विरुद्धमा छ ।
यसअघि यही विधेयक केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए । भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अहिले प्रमाणीकरण नगर्नुको पछाडि एमालेको ठूलो षड्यन्त्र भएको बुझिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत उनले मधेसी दलहरुलाई खुशी पार्न नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
अहिलेको विधेयकका विषयवस्तु उनले ल्याएका अध्यादेशसँग मिले पनि एमाले विधेयकको विरोधमा छ । तर ओली भने खुलेर बोल्न चाहिरहेका छैनन् । संविधानमा नभएको अधिकार आफैं सृजना गर्दै राष्ट्रपतिले विधेयकलाई तुहाइदिएपछि सत्तारुढ दलहरु भड्किएका छन् ।
संविधानविद्हरु भने राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरे स्वतः लागु हुने बताउँछन् । राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार दिएको छैन । तर प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुलेको छैन ।
यद्यपि अब के गर्ने भन्नेमा सत्ताधारी दलहरुभित्र स्पष्टता छैन । राष्ट्रपतिविरुद्ध न्यायालय जाने पहिलो विकल्प हो । तर न्यायालयले पनि मरिसकेको विधेयकलाई व्युँताउने आधारहरु छैनन् । यसर्थ नयाँ नागरिकता विधेयकका लागि अब नयाँ संसदको प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरुभित्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने चर्चा पनि शुरु भएको छ । संसद नै नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खपतका लागिमात्र यस्तो हल्ला हुने गरेको छ । अहिले देशको प्रतिनिधि सभा नै भंग भइसकेकाले तत्काल महाभियोग ल्याउने ठाउँ नै छैन ।
संविधानको धारा ६१ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संक्षक र पालकका रुपमा हेरेको छ । शीतल निवासले संविधानको आफूलाई रक्षक देखाउँदै धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकको व्यवस्था र धारा १५ मा रहेको नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई पनि देखाउन थालेको छ ।
साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पनि नसक्ने भन्दै अदालत वा जहाँ जे गरेर पनि निर्वाचन अघि नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको विषय यथास्थितिमा रहने बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमले निर्वाचन नजिकिएका बेला राष्ट्रपतिको कदमले एमालेलाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषण भइरहँदा एमालेको मूल नेतृत्वको आश्चर्यजनक मौनताले के संकेत गर्छ भनेर बुझ्न कठिन भएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा मधेसका थुप्रै नेताहरु एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् । केही पूर्वमन्त्रीलाई पनि स्वागत गरेको एमालेले मधेसबाट यसपालि राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सम्भवतः मधेसी भोट भड्किन सक्ने चिन्ताले एमाले नेताहरुले नागरिकता विधेयकका विषयमा मुख नखोलेको एमाले निकटकै मधेसी नेताहरुले बताएका छन् ।
