काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सार्वजनिक भएको छ । सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर रहेको उक्त सार्वजनिक सिफारिसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि नामावाली पेश गर्ने बेलामा कसले कसरी खेल्यो भन्ने विषयमा । 

विशेष गरी कांग्रेसको सिफारिसमा विधानविपरीत नेता र नेतापत्नीको घुँइचो देखिएको छ । स्वभावतः प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारले धेरै नै समानुपातिकको सिफारिसमा खेलेको पाइएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलेसमेत खेलेका छन् । प्रदेशगत तहमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रीको भूमिका अहम् देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृहमन्त्री खाँडको सचिवालयसमेत हावी देखिएको छ । 

हुनत सभापति भएको नाताले सबै क्षेत्रमा देउवा हावी भएका छन् । तर बालुवाटारबाटै लिष्ट जाँदा भने त्यो पार्टीगत नभइ गुटगत हावी भएको देखिएको हो । प्रदेश १ बाट संचारमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत देउवा हावी भएका छन् । 

मधेसमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव हावी भएका छन् । बागमती प्रदेशबाट डिना उपाध्याय र डा. प्रकाशशरण महतमार्फत देउवा हावी भएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा सहमहामन्त्री जीवन परियारसहितकाले मिलाएर लिष्ट बुझाएका थिए । लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड स्वयं हावी भएका थिए । उनले समानुपातिकको लिष्ट पीए नरेन्द्र केसीलाई बुझाएर पठाएका थिए । 
कर्णालीमा देउवासँगै उपसभापति पूर्णबहादृर खड्का एकलौटी हावी देखिएका छन् । सुदूरपश्चिममा देउवाको बलमा आरजू राणा देउवा, एनपी साउद लगायतको बालुवाटारको टिम हावी भएको छ । 

बालुवाटारकै टिम हावी भएसँगै घुुसाइएको लिष्टमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारकोसमेत नाम अटाइएको छ । 

यसरी बनेको समानुपातिकको लिष्टलाई लिएर देउवा समूहभित्र पनि फरक फरक धारणा देखिएका छन् । पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की को कसरी हावी हुने भन्ने जोड चलिरहँदा आफ्नो प्रदेशको लिष्टमा आफ्नो स्वार्थ घुसाएको पाइएको छ । 

त्यसैले कतिपय नामहरु एउटाले प्रस्ताव गरेको नाम देउवा टिमकै अर्को पक्षले काटेकोसमेत पाइएको छ । 
१५ नम्बरमा रहेको ईश्वरी न्यौपानेको नाम खाँडले हटाएकोसमेत पाइएको छ । अरु लिष्टमा पनि त्यसरी नै उतारचढाव गरिएको छ । सरिता प्रसाईको नामसमेत सरिता सिटौला भएर आएर प्रदेश १ बाट हटाइएको छ । 

एकातिर शेखरको विद्रोह, अर्कातिर देउवाको ज्यादती
देउवा पक्ष एकलौटी रुपमा हावी भएसँगै पार्टीको ४० प्रतिशत भाग ओगटेको शेखर कोइराला पक्ष भने आक्रोशित देखिएको छ । मनपरी ढंगले समानुपातिकको बन्द सूची पठाएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् । ४० प्रतिशत सिट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइसकेको शेखर समूहले बन्दसूची बाहिरएसँगै थप असन्तुष्टि देखाएको छ । 

देउवाले आफू निकटका नेताहरुलाईमात्र बन्दसूचीमा राखेका छन् । यसै त अहिलेको गठबन्धनप्रति चरम असन्तुष्ट भएका बेलामा कांग्रेसको समानुपातिक मत नै घट्ने अनुमान भइरहेको छ । त्यसमा पनि आफू र आफ्नालाईमात्र समेटेर बनाइएको बन्दसूचीले पार्टीलाई नाफा भन्दा घाटा नै हुने देखिएको छ । 

फेरि समानुपातिक भनेको पार्टीको सबैभन्दा पक्का मत हो । आफ्नै पार्टीका बाहेक अरु त्यसैले पनि यसमा मत दिँदैनन् । तर त्यही भोटलाई आफू, आफ्ना र मात्र आफ्नालाई राख्दा चर्चित र भोट तान्ने अनुहार नहुँदा थप घाटा हुने निश्चित छ । 

किनकि कसैले नचिन्ने अनुसार र आफ्नै श्रीमती बोकेर प्रचारप्रसारमा जाँदा गलत सन्देश जान्छ । जसले गर्दा मतदाताको मन भड्किन सक्छ । तसर्थ कांग्रेसको समानुपातिकमा मत घट्ने अनुमान भइरहँदा सहमति बिना ल्याइएको बन्द सूचीले थप क्षति पुग्ने देखिएको छ । 

यसलाई तत्काल नसच्याउने हो भने त्यसको नकारात्मक असर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देखिने निश्चित जस्तै भएको छ । 

यही असन्तुष्टिबीच केही दिनदेखि महामन्त्री गगनकुमार थापासमेत पार्टीका बैठकमा सहभागी भइरहेका छैनन् । शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । 

यो चेतावनीले कांग्रेसलाई त असर पर्छ नै गठबन्धनसमेत अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रचण्ड तनावमा
कांग्रेसको बन्दसूची र त्यसपछिको प्रतिक्रियाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाईसमेत तनाव भएको छ । कांग्रेसभित्र विद्रोह भयो भने माओवादीले पनि गठबन्धनबाट धोका पाउने निश्चित छ । 

विद्रोह गरेर जब कांग्रेसले कांग्रेसलाई भोट हाल्दैन भने माओवादी वा गठबन्धनका अन्य दललाई पनि मत नहाल्ने निश्चित छ । 

यो परिस्थितिलाई हेरेर प्रचण्ड तनावमा छन् । त्यसैले प्रचण्डले देउवालाई भेटेर पार्टीभित्रको समस्या सुझाउन सुझाव दिएका छन् । 

जब आफ्नै पार्टीबाट विद्रोह भयो भने यो निर्वाचनपछिको अवस्था के हुने भन्ने मूल्याङ्कन गर्न पटक पटक देउवालाई शेखर पक्षले सुझाव दिँदै समान न्यायका लागि खवरदारी सभासमेत गरिसकेको छ । 

तर देउवाको कानमा बतास लागेको छैन । सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै भनेपछि देउवाले पुनर्विचार गरे पनि त्यसले केही न केही समस्याको समाधान निस्कने देखिन्छ । तर १६ गतेभित्र अहिलेको समानुपातिकको बन्दसूचीलाई संशोधन नगरेमा कांग्रेसको क्षति हुने निश्चित छ ।