काठमाडौं । युक्रेन युद्धपछि सिर्जित विश्व व्यवस्था उतारचढावकाे बेला प्रमुख शक्तिहरू आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक लक्ष्यलाई लिएर भविष्यका कार्यहरूको लागि रोडम्याप बनाउन व्यस्त छन् ।

चीनले अफ्रिकामा आफ्नो जासुसी क्षमतालाई बलियो बनाउन चुपचाप 'उपहार कूटनीति' लगायत विभिन्न नीति उपकरणहरू अगाडि बढाइरहेको छ । अफ्रिकी महाद्वीपमा खनिजहरूसहित वर्तमान र भविष्यका सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्न चीनले उपहार कुटनीतिको प्रयोग गरिरहेको छ ।

शून्य कोभिड नीतिका कारण चीनले स्वदेशमा सामना गरिरहेको आर्थिक मन्दीको बाबजुद पनि पूर्वी एसियाली देशले अफ्रिकाका देशहरूलाई भवन, स्टेडियम, प्रहरी मुख्यालय र अन्य पूर्वाधार उपहार दिन भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

जुलाई १४ देखि १७ मा जाम्बियाले चीन वित्त पोषित केनेथ काउन्डा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अफ्रिकी संघको मध्य वर्ष शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा २५०० सिट क्षमता रहेको छ। 

जिम्बाब्वेले हालसालै चीनद्वारा निर्माण र आर्थिक सहयोगमा १४० मिलियन डलरको छ तले संसदीय भवनको उद्घाटन गरेको छ। 

१० अर्ब डलरभन्दा बढीको बाह्य ऋणसँग संघर्ष गरिरहेको भूपरिवेष्ठित दक्षिणी अफ्रिकी देशमा चीनबाट उपहारस्वरूप संसदीय भवनको अनावरण गरिएको हो। चीनले अफ्रिकामा निर्माण गरेको यो २६ औं संसदीय भवन थियो।

अमेरिकामा आधारित थिंक ट्याङ्क द हेरिटेज फाउन्डेशनका अनुसार चीनले हालैमा मोजाम्बिक, लेसोथो, गिनी बिसाउ र मलावीलगायत कम्तीमा २६ अफ्रिकी देशहरूमा संसदीय भवनहरू निर्माण, विस्तार वा पुनर्निर्माण गरेको छ।

चीनले आफ्नो उपहार कूटनीति अन्तर्गत अफ्रिकामा कम्तिमा २४ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निवासहरू, कम्तिमा ३२ सैन्य वा प्रहरी प्रतिष्ठान र कम्तिमा १९ वटा विदेशी मामिलासम्बन्धी भवनहरू निमार्ण गरिरहेको छ ।

पूर्वी एसियालीले हाल इथियोपियाको राष्ट्रिय राजधानी अदिस अबाबामा रोग नियन्त्रण र रोकथाम मुख्यालयका लागि अफ्रिका केन्द्रहरूको निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। ९० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो बृहत् आयोजना यसै वर्षको डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

बेइजिङले २० करोड डलर अफ्रिकन युनियनको मुख्यालय बनाएर सन् २०१२ मा उपहारस्वरूप अदिस अबाबालाई हस्तान्तरण गरेपछि इथियोपियामा यो दोस्रो चीनको लगानीमा आयोजना हुनेछ। 

सन् २०२२ को जुलाईमा चीनले ४ करोड डलरको लागतमा जुलियस न्येरेरे नेतृत्व विद्यालयको आर्थिक सहयोग गरेको थियो। तान्जानिया सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। मोजाम्बिक, सियरा लियोन र युगान्डामा परराष्ट्र मन्त्रालयका भवनहरू हाल चीनबाट उपहारस्वरूप निर्माण भइरहेका छन्।

यसले पूर्वी एसियाली देशले देखाउन खोजेको जस्तो सौम्य कदम नभएको देख्दा चीनका पर्यवेक्षकहरूका बीचमा धेरै भौंहरू उठेको छ। २०१८ मा फ्रान्सेली अखबार ले मोन्डेले अफ्रिकामा शून्य लागतमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुको पछाडि चीनको उद्देश्यलाई खुलासा गरेको थियो ।

अज्ञात अफ्रिकी संघ स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली दैनिकले पाँच वर्ष (२०१२ देखि २०१७ सम्म) अदिस अबाबामा रहेको चीनद्वारा निर्मित अफ्रिकन युनियनको मुख्यालयलाई पूर्वी एसियाली देशले वित्त पोषित गरेको बताएको छ ।

सो भवनमा रहेका कम्प्युटरहरूबाट डाटा चिनियाँ सर्भरहरूमा स्थानान्तरण हुन्थ्यो । ले मोन्डेले जनवरी २०१७ मा त्यस्ता गतिविधिहरू पत्ता लगाएको थियो । प्राविधिकहरूले मध्यरात र बिहान २ बजेको बीचमा भवन खाली भए तापनि डाटा उच्च रुपमा प्रयोग भइरहेको पाएपछि यस्तो खुलासा भएको थियो । फ्रान्सेली दैनिकले अफ्रिकन युनियनको सबै गोप्य डाटा सांघाईको सर्भरमा प्रतिलिपि भइरहेको बताएको छ।

मिडिया रिपोर्ट अनुसार चीन द्वारा ह्याकिङको खोज पछि अफ्रिकी संघले कथित रूपमा आफ्नै सर्भरहरू प्राप्त गरेको छ र तिनीहरूलाई फेरि कन्फिगर गर्न चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। 

अल्जेरियन र इथियोपियाका अधिकारीहरूले कुनै पनि शंकास्पद सामग्री र माइक्रोफोनहरूको लागि जाँच गर्दै भवनमा कम्बो गरेका थिए । फेब्रुअरी २०२१ मा फाइनान्सियल टाइम्सले एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै चीनले अदिस अबाबामा बनाएको रोग नियन्त्रण र रोकथाम मुख्यालयका लागि अफ्रिका केन्द्रहरू बेइजिङले अफ्रिकाको जीनोम डाटामा जासुसी गर्न प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

अफ्रिकी नागरिकहरूले यस्तो डिजिटल प्रविधिको उपलब्धतालाई उपयोगी ठाने पनि तिनीहरूले अनजानमा चीनलाई उनीहरूको व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधिहरू अवलोकन गर्ने मौका दिइरहेका हुन सक्ने केही विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तर कहिलेकाहिँ चिनियाँ दूरसञ्चार प्रविधिहरू अफ्रिकी देशहरूको असन्तुष्टीहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्छन्। भ्वाइस अफ अमेरिकाले युगान्डा र रुवाण्डाका सरकारहरूले चिनियाँ टेक जायन्ट हुवावेको सहयोगमा उनीहरूको व्हाट्सएप र स्काइप खाताहरू ह्याक गरेर असन्तुष्टहरूलाई लक्षित गरेको रिपोर्ट आएको छ।

अफ्रिकामा चीनका गतिविधिहरूमा प्रकाश पार्दै हेरिटेज फाउन्डेशनले बेइजिङको उपहार कूटनीतिले दुईवटा उद्देश्यहरू पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ । फाउन्डेशनका अनुसार पहिलोमा यसले चीनलाई अफ्रिकी नेताहरूको आन्दोलनमा निगरानी राख्न मद्दत गर्नेछ भने दोस्रोमा यसले अफ्रिकी देशहरूलाई युएन, डब्ल्यूटीओ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहयोगको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत बनाउन मद्दत गर्छ। 

वाशिंगटन डीसीमा आधारित थिंक ट्याङ्कले २०१९ को घटनालाई उद्धृत गरेको छ जब ३७ अफ्रिकी राष्ट्रहरूले सिनजियाङ क्षेत्रमा चीनको उइघुरहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घनको पक्षमा खुला पत्र लेखेका थिए । 

त्यसैगरी जुन २०२० मा २५ अफ्रिकी देशहरूले विवादास्पद हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनमा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा चीनलाई समर्थन गरे ।

यस वर्ष अक्टोबर ६ मा बेलायत, टर्की र अमेरिकाले ४७ सदस्यीय मानवअधिकार परिषद्मा चीनमा उइगर र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरू विरुद्धको कथित अधिकार उल्लङ्घनको बारेमा बहस गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दा धेरै अफ्रिकीहरूमध्ये एक मात्र (सोमालिया) ले मात्र बहसको पक्षमा मतदान गरेको थियो भने बाँकीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसरी हेर्दा चीनले आफ्ना जनताको हित र विश्वव्यापी सरोकारमा काम गर्न यसरी अफ्रिकी मुलुकहरुलाई उपहार कुटनीतिमा खरिद गरेको भन्दै आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीहरुसमेत आउन थालेका छन् ।