संसदमा गगनको भूमिका एउटा सांसदको जस्तो मात्रै थिएन ।  उनको प्रस्तुति सिंगो प्रतिपक्ष दलको नेता जस्तै थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलाको संसद र सरकार विपक्षलाई सकेसम्म पेलेर जाने हुन्थ्यो । 

सरकारको दुईतिहाईको दम्भ संसदका बैठकहरुमासमेत प्रकट हुने गर्थे । संसदका मुख भनिने सभामुख सरकारको आज्ञापालक जस्ता भएर प्रकट हुन्थे । 

जसका कारण सरकारले गरेका ज्यादतीहरु सरकारकै इशारामा लुकाउने प्रयास हुन्थ्यो र गगनको त्यहीँबाट शुरु हुन्थ्यो भूमिका । 

त्यसको एउटा उदाहरण हो सरकारको गोलीबाट मारिएका सर्लाहीका दुई वटा हत्या घटना । त्यसबेला विपक्ष दलहरु यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । जसको नेतृत्व गगनले गरिरहेका थिए । 

सरकारले यसको सुनुवाइ गरेन । विपक्ष दलले यस्तो माग गरेर उभिरहेकै बेला सरकारलाई सजिलो बनाइदिन सभामुखले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाए । 

सत्तारुढ दल सानामसिना हरेक कुरामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने भनी अडिरहेका थिए । संसदमा यसबेला सत्तापक्षबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेतृत्व गरिरहेका थिए जसलाई सभामुखले पनि साथ दिए । 
 
यो २५ असार २०७६ को कुरा हो । कांग्रेसका गगनको नेतृत्वमा चलेको विरोधमा राजपाका सांसदले पनि साथ दिएका थिए  ।  यही सन्दर्भमा थापाको आक्रोश आयो ‘संसद सभामुखले चलाउने हो कि सरकारले ?’ 

थापाको आरोप थियो – सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । प्रतिपक्ष दललाई पेलेर जाने नियत सरकारले राखेको र त्यसैलाई सभामुखले अनुशरण गरे । उनको भनाइमा संसदीय समितिको सामना गर्न सरकार र समिति गठन गर्न सभामुख तयार हुनै पर्छ । जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन तबसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट संसद चल्दैन । कति दिन पेलिएला ? 

अघिल्लो दिनको बैठकमा सभामुखले नै संसदीय समिति गठन गर्न संसद तयार रहेको बताएका थिए । सरकार भने त्यस्तो समिति गठन गर्न तयार थिएन । 

त्यही अनुसार सरकारको निर्देशन भयो र सभामुख आफ्नो बचनबाट पछि हटेका थिए । यसलाई उनले ‘यो संसद सभामुखले चलाउनुभएको छ वा सरकार चलाउने मान्छे आफैंले संसद चलाइरहेको छ ?’ भनी निरन्तर प्रश्न गरिनै रहे । 

थापाका अनुसार सर्लाहीमा भएको हत्या घटना सामान्य होइन । यसको छानबिन नभए लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ । राज्यले मानवअधिकारको धज्जी उडाउँदै निहत्था नागरिकको हत्या गरिरहेको घटना वास्तवमा नै धेरै दुःखद नै हो । 

सर्लाहीमा ५ असारमा प्रहरीको इन्काउन्टरको नाममा विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो भने सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा २५ वर्षीय सरोजनारायण सिंहको पनि प्रहरीकै गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । 

मृत्युको यो पछिल्लो घटना १६ असारमा १२ वर्षीय बालकको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको सन्दर्भमा थियो । यो विषयमा स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरे ।  

स्थानीयको यही विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा सिंहको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यी दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसका सांसद गगनको  नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भएको हो । 

संसदमा यस्तो विरोध चलिरहँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको जवाफ आयो । जसलाई बनिबनाउ तथा झुटको पुलिन्दा भएको भन्दै गगन नेतृत्वको संसद भित्रको आन्दोेलन झनै चर्किन गयो । 

गृहमन्त्रीले हतियार सम्बन्धितबाट हतियार चलाएपछि इन्काउन्टर भएको भनी जवाफ दिएका थिए । 

प्रतिप्रश्न गर्दै सांसदहरूले गृहमन्त्रीको जवाफ सत्य नभएको आरोप लगाएका हुन्  । सांसद गगन थापाको भनाइ थियो ‘संसद्ले कानून समावेशिताका आधारमा बनाइरहेको छ  । तपाईं गृहमन्त्री भएपछि उल्टो भइरहेको छ । मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिलामाथि असंवेदनशील बन्दै हुनुहुन्छ । क्षमताको अभाव हो ?’ 

यो हत्या घटनामा गृहमन्त्रीको जवाफ कस्तो थियो भने प्रदर्शनकारी उचाइमा थिए । त्यसैले हवाई फायर गर्दा गोली लाग्यो । 

सर्लाहीमा ईश्वरपुरमा ढुंगागिट्टीको उत्खनन गर्दा बनेको खाल्डोमा डुबेर अमितकुमार साहको मृत्यु भएको थियो । 

त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर यादवको मृत्यु भएको घटनामा हवाई फायर गर्दा कसरी टाउकोमा गोली लाग्यो भन्ने गगनको प्रश्नमा यस्तो उत्तर आएको हो । 

संसदमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले हवाई फायरमै उनको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए  । ‘प्रदर्शनकारी उचाइमा थिए, प्रहरी गहिरोमा थियो । त्यसैले हवाई फायर गर्दा चलेको गोली लाग्यो ।’

यी दुवै हत्या घटनालाई सरकार लुकाउन चाहन्थ्यो । सांसदको यस्तो विरोधको कारण सरकार छानबिन गर्न बाध्य भयो । 

यो संसदीय आन्दोलनमा गगन थापा दलका अनौपचारिक नेताका रुपमा चिनिए । यद्यपि औपचारिक नेता भने शेरबहादुर देउवा नै हुन् । 

यी दुवै हत्या घटनालाई सरकार लुकाउन चाहन्थ्यो । संसदको यस्तो विरोधको कारण सरकार छानबिन गर्न बाध्य भयो । 

यो प्रकरणमा राज्यले गरको हत्याजस्तो जघन्य घटना कुनै पनि बहानामा लुक्न हुँदैन । सरकार जतिसुकै शक्तिशाली होस् त्यो  छानबिनको दायरमा आउनै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । 

दुईतिहाइ सरकारको प्रारम्भिक दिनका घटना हुन् यी । त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको दुइतिहाईको सरकारले भरखरमात्रै दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेको थियो । त्यो सरकारको परिचय नै विपक्षको अस्तित्व नमान्ने प्रकारको थियो तर गगनहरुले यसलाई झुकाइ रहे ।