एउटा आवधिक सकिएर आफैं समाप्त भएको पछिल्लो संसदका नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । त्यही सरकारको एउटा काम अर्थात् निर्णयलाई संसदमा यही दलका महामन्त्री गगनकुमार थापाबाट यस्तो विरोध भयो जसलाई पन्छाउन वा खेप्न नसकेर सरकारले त्यो निर्णय नै फिर्ता लियो । जसका कारण नागरिकमाथि आइपर्नै लागेको एउटा आतंक टर्यो ।
यो गएको जेठ २३ गतेको बैठकको कुरा हो । विषय थियो एकै महिनाभित्र आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने बारे । त्यसो नगरे आउँदो महिनाको पहिलो दिन देखिनै कडा कारबाही गरिने भन्ने ।
यसदिन सरकारले हालै जारी गरेको उल्लेखित प्रकारको एउटा ‘सरकारी सूचना’ अर्थात् सरकारी फर्मानका बारे गगनले संसद बैठक शुरु हुनासाथ प्रश्न गरे –
‘यो इम्बोस्ड नम्बरको नाममा नागरिकमाथि आतंक मच्चाउने, तर्साउने र ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी रकम असुल गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण काम किन चलिरहेको छ ? यो सूचना तुरुन्तै फिर्ता लिइयोस् । लिइँदैन भने अकल्पनीय जनआक्रोशको सामना गर्न तयार भइयोस् ।’
सामान्यतया सत्तारुढ पक्षका सांसदहरुले सरकारले गरेका कामकुराहरुको विरोध गर्दैनन् । कम्तीमा संसदमा त सरकारको प्रतिरक्षा नै गर्ने प्रचलन रही आएको छ । पछिल्लो समय नेकपाको दुईतिहाई सरकारको पालामा यसका दर्जनौँ उदाहरण कायम भएका छन् ।
गगनले त्यो परम्परा तोड्दै सत्ताधारीदलको महामन्त्री भएर पनि त्यो सरकारका कामको दुषित परिणामले नागरिकमाथि आइपर्ने कष्टप्रतिको सम्वोधन उनका लागि प्रमुख दायित्वको विषय बनेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि सरकारी पक्ष भएर सरकारकै कामको विपक्षमा उत्रिए ।
त्यसदिन महामन्त्री तथा सत्रापक्षीय सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बर राख्न भनेर सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको बताउँदै राज्यको स्रोत र साधनले समेत उक्त समयभित्र सम्भव भए नभएको अध्ययन नगरी तोकिएको यस्तो समय सीमाले आम नागरिकलाई आतंकित पारेकोमा कडा आपत्ति जनाए । उनको भनाय थियो ‘जबर्जस्तीलाई बन्दगरियोस् होइनभने नागरिकले कडारुपको अवज्ञा गर्छन् त्यसको नेतृत्व हामीहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि सरकारले पुनर्विचार गरोस् । दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर सरकारले गरेको अपारदर्शी निर्णय र निकम्मापनको सजाय नागरिकमाथि थोपर्न पाइँदैन ।’
आफ्नो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नु एउटा नम्बर राख्नु मात्रै नभएको भन्दै थापाले पुरै सभालाइ नै यसबारे सचेत गराएका थिए । उनको भनाइ थियो – ‘इम्बोस्ड नम्बर राख्न निकै महंगो पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । ठेक्कामा पनि प्रश्न उठेका छन् । छिमेकीसँग तुलना गर्दा ६ गुणा महँगो तिरेर साउन १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिइएको छ । धम्कीको यो भाषा गलत छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु यसको तत्काल पुनरावलोकन होस् । सस्तो होस् । सास्ती नबनाइयोस् ।’
यसको भोलिपल्टै सरकारले अर्थात् यातायात विभागका महानिर्देशकले आफ्नो पूर्व सूचना सच्याएर अर्को सूचना जारी गरे । जसमा यस्तो नम्बर राख्नैपर्ने भनी कुनै बाध्यता नभएको व्यहोरा उल्लेख छ । यसले लाखौं संख्याका सवारी धनीहरुले राहत पाए ।
थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदासमेत सर्वसाधारणले लाइनमा सास्ती व्यहोर्नु परेकोतर्फ इंगित गर्दै देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ट नम्बर राख्न नसकेको विषयमासमेत प्रश्न उठाएका थिए ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बहानामा २० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल र १० लाखभन्दा बढी गाडीबाट सरकारले महंगो शुल्क उठाउने क्रममा यस्तो सूचना आएको सर्वसाधारणको बुझाइ थियो । एउटा प्लेट हाल्न मोटरसाइकलले रु.२५ सय र चारपाङ्ग्रेले अधिकतम रु ३६ सयसम्म तिर्नुपर्छ । बजारमा यस्तो प्लेटको बढीमा पाँच सयसम्म पर्छ ।
सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनमा जडान भैरहेका सामान्य नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य इम्बोस्डमा रुपान्तरण गर्न अनिवार्य गराउन थालेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा थामिनसक्नुको भीड लाग्न थालेको थियो । करिब ३० लाख सवारी साधन एकैपटक यस्ता कार्यालयमा पुग्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यिनबाट राजश्व असुल्ने सरकारको योजना अनुसार सीमित समयभित्र यसलाई अनिवार्य बनाइएको भनी सरकारमाथि आरोप लागेको थियो ।
सरकारको यस्तो कदमका विरुद्ध उपभोक्तावादी संस्थाहरु पनि आन्दोलित थिए ।
इम्बोस्ड नम्बर भन्दै निजी सवारी धनीलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोपरिदिएको, उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान नदिने तर जसरी भए पनि उपभोक्ता निचोर्ने काम भएको देखिएको भन्ने उनका आरोप हुने गरेका थिए ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय एमाले सरकरको पालामा भएको थियो । त्यसबेला यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिका र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग वैशाख २०७३ मा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा लागत चार करोड ३७ लाख ८७ हजार १०० डलरको थियो । पाँच वर्षभित्र २५ लाख वटा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिने उल्लेख थियो । तर विभिन्न कारणले काम रोकिँदै आयो ।
यो नम्वर प्लेट जडान भएको रकमबाट उक्त कम्पनी र सरकारले आधाआधा हुने गरी लागत उठाइने क्रममा यो काम एक महिनाको मात्रै समय दिएर यस्तो सूचना जारी भएको बुझाइ छ ।
तर संसदमा यो कुरा यस रुपले उठेपछि सरकार तत्कालका पछि हटन बाध्य भयो । नागरिक यस्तो आतंकबाट जोगिए । उचित रुपमा प्रयोग भए एउटा सांसदले संसदमा के गर्न सक्तछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हुनुपर्छ ।
