काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुँदैछ । मुलुक संघीय प्रदेशमा भएपछि महासंघको स्वरूप पनि कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा महासंघ भित्र पनि घनिभूत छलफल भएको छ । तर, महासंघको अबको नेतृत्व कस्तो हुने र विधान कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा अझै पनि एक मत भईसकेको छैन । अहिलेको विधानमा एकातिर नेतृत्व चयनको विषयमा चर्चा रहेको छ भने अर्काेतर्फ अधिकार बाँडफाँडको कुरालाई पनि चर्चाको विषय बनाईएको छ ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा एउटा महत्वपूर्ण र प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्छन् । महासंघको कुनैपनि निर्णयमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणाले पनि धेरै असर पुर्याईरहेको हुन्छ । यसै विषयमा हाम्राकुरा डटकमका लागि सुदर्शन अर्यालले प्रदेश नं ७ भित्र पर्ने विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसँग अबको महासंघको कार्य विभाजन र जिल्ला तथा नगरको हैसियत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीको अंशः
हामीलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन पाईँदैन
देव बहादुर रोकाय,
अध्यक्ष, बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघ
हामीले अधिकारको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले भोट हाल्ने मेसिन जस्तो बनाईएको छ । न त केन्द्रमा महासंघले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । न त उनीरूहले हामीलाई परेको समयमा सहयोग नै गर्ने गरेका छन् । मात्रै हामी उनीहरूलाई भोट हाल्छौं र अर्को नेतृत्वको लागि कुरेर बस्छौं । त्यसैले हामीले कति अधिकार पाउने भन्ने कुरा भोट हाल्ने कुरामा मात्रै हो । जिल्ला तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई कुनैपनि बाहानामा अधिकारबाट बञ्चित गराईनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्रान्तलाई स्वायत्त छाडिदिनुपर्छ
खेमराज पनेरुअध्यक्ष, डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न महाधिवेशनको लागि विधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ । एकात्मक प्रणालीबाट अब प्रादेशिक प्रणालीमा जाने कुरामा कसैको दुईमत रहेको छैन । त्यसैले हामीले प्रादेशिक तहमा कस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ भनेर सोच्ने बेला त भईसकेको छ ।
भोट हाल्ने अधिकारको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रमा भोट हाल्नको लागि जिल्ला र प्रदेश दुबैका प्रतिनिधिले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिल्लाले केन्द्रमा भोट नहाल्ने हो भने केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्लाप्रति कुनैपनि हिसावले उत्तरदायी हुँदैनन् । उनीहरू अहिले नै त जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई भोट हाल्ने बेलामा मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ भने अब हामीले चुन्न पनि छाड्यौं भने महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व हाम्रोलागि धेरै टाढाको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
अर्काेकुरा, अधिकार कसले कति भन्ने कुरा होला, प्रान्तलाई स्वायत्त दिनुपर्छ । केन्द्रले समग्रको नेतृत्व गर्ने र आफू मातहतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्छ भने केन्द्रले समग्र देशको । त्यसैले महासंघको पनि अधिकार तीन तहमा केन्द्रत हुनुपर्छ । तर कुनैपनि हालतमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अधिकार खोसिने खालको विधान आयो भने पारित हुन सक्दैन ।
केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउन पनि जिल्लाले भोट हाल्नै पर्छ
आनन्द हमाल
अध्यक्ष, टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ
यो अहिलेको अवस्था र प्रादेशिस संरचना गएपछिको अवस्थामा केहीहदसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघको स्वरूपमा अवश्य पनि फरक आउने छ । हामीले सबैभन्दा पहिलृे अधिकारको कुरा गर्दा केन्द्रले सबैप्रदेशमा मान्छेहरु चिन्न नसक्ने हुनाले प्रादेशिक रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पूर्ण अधिकारसहित प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो र हाम्रो जिल्ला उद्योग वासणिज्य संघको कुरा हो ।
जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघको अधिकार अहिलेकोमा कटाती नहुने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्छ । हामीले विधानमा अधिकारको कुरा गर्ने भनेको मतदानको अधिकार हो । प्रदेश र केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने अधिकार जिल्लालाई हुनु पर्छ । प्रादेशिक संरचनाको नाममा हाम्रो अधिकार कटौती गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, नयाँ सदस्य थप गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सरकारकै स्वरूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ
नरेन्द्र बहादुर खड्काअध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ
हामी उद्योग वाणिज्य महासंघको शाखा होईनौं हाम्रो एउटा छुट्टै कानून हुन्छ र हामी सबै जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघहरु स्वायत्त रहेका छौं । तर हामी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने र समस्या परेको बेलामा महासंघलाई गुहार्ने अधिकार भने भएका संस्थाहरू हौं । तर, अहिलेको उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरू गठन गरेको भएपनि त्यो संरचनाले हामीहरूलाई समस्या परेको बेलामा सहयोग गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले अबको संरचना संघीय संरचनामा बन्नु पर्छ भन्नेमा त दुई मत नै रहेको छैन । तर यसमा हामीले प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य संघलाई भने पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मेरो र हामी सबैको धारणा रहेको छ । केन्द्रले भने राष्ट्रिय सरकारको जस्तो समग्र कामगर्ने खालको विधान बनाउनुपर्छ ।
अब कुरा आयो मतदानको, मतदान गर्ने अधिकार जिल्लालाई नहुने हो भने हामी केन्द्रीय कार्यसमितिसँग यति टाढा हुनेछौं कि अहिले हामीले नै भोट हाल्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले हामीलाईै नै नचिन्ने अवस्था रहेको छ । र अबको संरचनामा भोट पनि हाल्न पाएनौ भने त के होला हाम्रो अधिकार ? त्यसैले अधिकार तीन तहमा विभाजित हुनु पर्छ ।
भोटिङ राईट जिल्लाकालाई पनि आवश्यक छ
चन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना
अध्यक्ष, अछाम उद्योग वाणिज्य संघ
हामीले चुनेको केन्द्रीय महासंघको नेतृत्वले अहिलेसम्म पनि हाम्रा समस्या निवारणको लागि पहल गर्न सकिरहेको छैन । महासंघले व्यवसायीका आम सास्या समाधान हुनसक्ने गरी अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्यो । जिल्लाले केन्द्र र प्रादेशिक दुबै उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भोट हाल्न पाउनै पर्छ । त्यस्तै सामान्यतयाः व्यवसायीका समस्याहरू जस्तै नवीकरण नगरेर केही वर्षसम्म बसेकाहरूलाई नवीकरण गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयले दुख मात्रै दिने गरेको छ।
यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघले न त पहल गरेको छ न त क्षेत्रीय कार्यालयहरूले । अब यस विषयमा यस्ता सानातिना काम भने प्रादेशिक सरकारले जसरी हुन्छ समाधान गर्न सक्नेगरी राज्यसँग माग गरेर हुन्छ या त कसरी हुन्छ हामीलाई समस्या समाधान गर्ने खालको अधिकार दिनुपर्यो । अब कुरा आयो मतदानको अधिकारको कुरा यसमा त जिल्लाले प्रादेशिक र केन्द्रीय दुबै नेतृत्व चयन गर्न पाउनु पर्छ । होईन भने हाम्रो अधिकार स्थापित हुनै सक्दैन । त्यसैले भोटिङ राईट जिल्लाकालाई पनि आवश्यक रहेको छ ।
प्रान्तीय संरचनामा महासंघले प्रान्तलाई हातखुट्टा बाँधेर गठन गर्ने होईन अधिकार दिएर गठन गर्नुपर्छ
माधव प्रसाद जोशी
प्रथम उपाध्यक्ष, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ
अधिकारको कुरा गर्दा प्रादेशिक संरचनामा केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य महासंघ जिम्मेवारीबाट केही मुक्त हुनुपर्छ । महासंघको प्रदेश शाखा छुट्टै हुनुपर्छ भने केन्द्रमा जिल्लाबाट र प्रान्तबाट पठाएका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि सन्तुलन मिल्न सक्छ । त्यस्तै प्रदेशका अध्यक्षहरूलाई केन्द्रमा अलि कम अधिकार दिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि धेरै जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूको राय पनि यही रहेको छ ।
अब फेरि महासंघको सदस्यता लिनको लागि थप मापदण्ड पूरा गर्ने पर्ने भनेर कुनै निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा देखिएको छ । होईन भने सरकारले नगरपालिका थपेसँगै महासंघको सदस्यता लिनेहरूको पनि ओईरो लाग्ने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि मापदण्ड आवश्यक रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अबको प्रान्तीय संरचनामा महासंघले प्रान्तलाई हातखुट्टा बाँधेर गठन गर्ने होईन अधिकार दिएर गठन गर्नुपर्छ । मतदानको कुरामा जिल्लाले प्रदेशलाई भोट हाल्ने र प्रदेशबाट चुनिएको प्रतिनिधिसँगै जिल्लाका प्रतिनिधिले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।
