काठमाडौं । आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा तीन उपप्रमसहित थप चार मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्रीहरूमा एमालेबाट विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

नयाँ पार्टी गठन गरेर उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । तर पछि नेपाल फर्केर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बताए पनि त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन । 

नेपालको कानूनले एक पटकमा दुई देशको नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैन । नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । 

प्रचण्डको कस्तो बाध्यता ?
यसरी अनुसन्धानको घेरामा रहेका मानिसलाई गृहमन्त्री जस्तो पदमा बहाल गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कस्तो बाध्यता होला ? प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने नबुझेका पक्कै होइनन् । मन्त्री पदका लागि हप्तौँ बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई कस्तो बाध्यता पर्‍यो होला र सजिलै गृहमन्त्री नै दिन तयार भए। अङ्क गणितको कुरा गर्ने हो भने पनि रविको पार्टी नभए पनि बहुमत पुग्छ । 

रवि जस्तो विवादित मान्छेलाई गृहमन्त्री दिनु पर्ने बाध्यता हो वा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर ‘साइज’ राख्ने रणनीति हो त्यो समयले बताउला । प्रचण्डले बेलाबेलामा भनिरहने अदृश्य शक्तिले कतै यता पनि काम त गरेन ? भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । सबै कुरा विस्तारै समय क्रमसँगै खुलस्त हुँदै जाला । समयले सबलाई न्याय गर्छ ।
 

विवादमा रवि
उनले अमेरिकी नागरिकता लिनु अघिको नेपाली नागरिकताले आफ्नो सरकारी काम गरिरहेका छन् । उनले नयाँ (प्रतिलिपि) नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको आफैँले बताइसकेका छन् । 

त्यसैगरी उनले पुरानै नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट पनि बनाएको र उक्त समयमा उनीसँग अमेरिकी नागरिकता पनि रहेको समाचार संचारमाध्यममा आएको थियो । उक्त समाचारमा उनको अमेरिकी र नेपाली पासपोर्ट एवं मितिसहित पूरा विवरण उल्लेख गरिएको थियो । 

उनका बारेमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै उनी सांसद भएपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सुनुवाइका लागि यही पुस २२ गते बोलाइएको छ । 

तर आरोप लागिसकेपछि र मुद्दा दर्ता भइसकेपछि हतार गरेर रविलाई उपप्रधानसहितको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवादी दिनु कहाँसम्मको कानूनी शासनको उपहास ?  

विधिको शासनको उपहास
विधिको शासनको कुरा गरेर नथाक्ने लामिछाने आफैँले विधिको शासनलाई ‘अन देखा’ गरिदिएका छन् । प्रहरीको अनुसन्धान पूरा नभइसकेको स्थितिमा उनले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा एक क्षण पनि स्वार्थको द्वन्द्वको बारेमा सोचेनन् । अझ पदभारपछि उनले गर्वका साथ आफूले अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । 

अब एक छिन कल्पना गरौँ उनको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतले उनीसँग कुनै बयान लिनुपर्यो वा केही सोधपुछ गर्नु पर्यो । अब ती अधिकृतले आरोपी गृहमन्त्रीसँग समय लिन पर्यो । त्यसपछि समय पाइहालेमा पहिला सलाम गर्न पर्यो ।

नयाँ पार्टी पुरानै परिपाटी
उनको पार्टीमा रहेका अरू सांसदहरू लगायत पार्टीका पदाधिकारीहरू सबै चुपचाप छन् नागरिकता(पासपोर्ट काण्डमा । अनुसन्धान भइरहेको विषयमा नबोल्नु ठीक हो । तर नागरिकता-पासपोर्ट छानबिन भइरहेको मानिस गृहमन्त्री हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन भनेर सोध्दा पनि रविका पार्टीका कोही केही बोल्दैनन् ।

हुनत एक केन्द्रीय सदस्यले स्टाटस लेखे । विद्रोहको भाषा प्रयोग गरे । उनीमाथि गालीको वर्षा भइरहेको छ । यस्तो लाग्छ की कसैलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्वबारे केही थाहा नै छैन । 

पुराना राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरेर अब हामी गर्छौँ भनेर आएका नयाँ दलका पुराना मानिसहरूले पनि विधिको शासनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेरै चलाउने प्रस्ट देखियो । 

अरूलाई गाली गर्नेले आफू सही बाटोमा हिँडे पो समाजले पत्याउँछ । यसरी त राजनीतिक यात्रा छोटो हुनेछ र फेरि एक पटक आशा गरेका जनतालाई धोका हुने छ ।