arrow

कानूनी दृष्टिकोणबाट रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद

logo
कृष्णप्रसाद मरासिनी,
प्रकाशित २०७९ मंसिर ११ आइतबार
article-krishna-prasad-marasini.jpg

नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको सरहदभित्र नेपाली कानून मात्रै लागू हुन्छ । भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई कठोर बनाइएको छ । त्यो आवश्यक पनि छ । नेपालमा दोहोरो नागरिकताको सुविधा छैन । नेपाल सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशहरुको भीमकाय जनसंख्याको उपस्थिति तथा नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको रक्षाको लागि नागरिकता सम्बन्धमा कठोर कानून अवलम्बन गरिनु जायज मानिन्छ । तथापि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य नागरिकलाई अकारण अनागरिक बनाइनु उपयुक्त हुँदैन । 

यो आलेखको मुख्य उद्देश्य नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्तिले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । यो विषय वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि जोडिएकाले त्यसलाई आधार मानेर विवेचना गरिने छ । यस लेखको उद्देश्य रवि लामिछानेलाई गलत र सही सावित गर्नु होइन । रवि लामिछानेको नागरिकता विवादलाई केन्द्रमा राखेर कानूनी विवेचना मात्र गर्न खोजिएको हो । 

रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुन् । नेपालको कानूनले कुनै पनि राजनीतिक दल खोल्न र त्यसको सदस्य हुन पनि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बाहक हुन होइनन् विवादको विषय होला तर अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको बताउने रवि लामिछाने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य भने भएका छन् । 

नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि दाबी गर्ने रवि लामिछानेको लागि संघीय सांसदको रुपमा निर्वाचित भइसकेपछि सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुन, निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन, व्यक्तिगत नाममा बैंक खाता सञ्चालन, टेलिभिजन कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा उनले अमेरिकी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा अघि लिएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गरेको बुझिन्छ । 

पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया शुरु नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता बोकेर सुविधा लिएको भन्ने विषय प्रमुख विवादको विषय हो । उनी त्यही खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर संघीय सांसदको लागि भएको चुनावमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट सबैभन्दा बढी भोट ल्याई प्रतिनिधि सभामा विजयी भइसकेका छन् । उनले सांसदको रुपमा शपथ त लिएका छैनन् तर उनको सांसद पद कायम रहन्छ रहँदैन यसमा विवेचना हुनु जरुरी छ । 

२०५० सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भनिएका रविले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उनको नेपाली नागरिकता कायम रहन सक्दैन । सन् २०१४ पछि रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक बने र उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन पुग्यो । कतिपय देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भए पनि नेपालको सन्दर्भमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन । 

विदेशी नागरिकता लिएर विदेशी पासपोर्ट बोकी हिँड्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्दैन । सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बताउने रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेपछि उनी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम योग्य भए । ऐनमा प्रष्ट व्याख्या नभए पनि नियमावलीले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ । 

नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनु भनेको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भन्ने अर्थ लगाइनु अनुचित हुन्छ । एकपटक नेपालको नागरिकता त्यागेर कुनै पनि दोस्रो मुलुकको नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति उक्त दोस्रो मुलुकको नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्तिले नेपालबाहेक कुनै तेस्रो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्ने उद्देश्य पनि राखेको हुन सक्छ । तसर्थ दोस्रो मुलुकको नागरिकता त्याग्नु आफैंमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । 

रविले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिएको कहीँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् । निवेदन नदिइ पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको हुन्थ्यो भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को व्यवस्था नै निष्कृय हुन पुग्छ । नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति स्वतः नेपाली नागरिकताबाहक बन्छ भन्नु कानूनी रुपमा कुतर्क हुन जान्छ । उनले आफू प्रस्तोता भएर चलाएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू नेपाली नागरिक नै रहने बताएका थिए । तथापि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा निवेदन नै दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । 

रवि लामिछानेको हकमा निवेदन नै नदिई स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने ‘प्रिभिलेज’ हुने तर अन्य व्यक्तिको हकमा नहुने भन्ने हुँदैन । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न रवि लामिछानेले सम्बन्धित निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनै पर्छ । उनले दिएको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्छ, उनलाई नागरिकता दिन हुन्छ या हुँदैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै उनले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । 

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण यसअघि खारेज भइसकेको या त्यागिसकेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण अनुसार हुन्छ । त्यसो भन्नुको मतलब उनका बुवा आमाको नाम, कुन आधारमा उनले यसअघि नागरिकता प्राप्त गरेका थिए जस्तै बंशज या अंगीकृत सोही विषय र जन्म मिति आदि साविक अनुसार हुने भन्ने हो । यो प्रक्रिया नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्ने प्रक्रिया होइन नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसमा नागरिकता नम्बर र जारी मिति उही हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । 

उनको ठेगाना पनि फरक पर्न सक्छ, जारी गर्ने अधिकारी, जारी मिति र नागरिकता नम्बर त स्वतः फरक पर्छ नै । यस अर्थमा रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न यदि निवेदन दिएका छैनन् भने उनी नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति मानिँदैनन् । उनीसँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्य हुनु र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु फरक कुरा हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१), नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ को उपनियम (१) र (२) तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को दफा २९, ३० र ३१ को व्यवस्थालाई हेरेर मात्र यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । निर्देशिकाको दफा २९ मा नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने दफा ३० मा नियमावलीमा भएको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । दफा ३१ मा पुनः नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अपनाउने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्तिले निर्देशिकाको दफा ३१ बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ ले दिएको व्यवस्था अुनसार पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ को उपनियम (१) अन्तर्गतको अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी निवेदन प्राप्त भइसकेपछि निर्देशिकाको दफा ३१ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) को अवस्था पूरा भइसकेपछि मात्र निजको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुन सक्छ । यसरी नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गर्न त्यस्तो व्यक्तिले ‘पहिले जुन जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको हो त्यही जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । पहिले नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण स्वरूप नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु अगाडि लिएको नेपाली नागरिकताको फोटोकपी संलग्न राख्न लगाउनु पर्छ । उक्त प्रतिलिपि नभए नेपाली नागरिकता लिएको मिति, नागरिकता त्याग गरेको मिति स्पष्ट लेख्न लगाउनु पर्दछ । निवेदकबाट पेश हुन आएका निवेदन तथा प्रमाण ठीक हो–होइन भनी जाँच गर्नुपर्छ । निवेदनसाथ विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा संलग्न गर्न लगाउनु पर्छ । पहिले नागरिकता परित्याग गरेकै व्यक्ति हो भन्ने कुराको यकीन गर्नुपर्छ । निवेदकको व्यहोरा ठीक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साविक बमोजिमकै नागरिकता जारी गर्नुपर्छ ।’  भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गएर कुनै पनि कारणबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन । यो प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मानिँदैन । 

नागरिकता प्रमाणपत्र नभए के हुन्छ ? 
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बाहकलाई मात्रै केही निश्चित राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरु प्राप्त हुन्छन् । उदाहरणको लागि संघीय संसदको सदस्य हुन नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु जरुरी हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि उक्त निकायले आफ्नो राय तथा निर्णय गर्ने नै छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले हेर्नुपर्ने विषय हुन सक्छ । 

यदि रवि लामिछानेले तोकिएको कार्यविधि पूरा गरेर पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका होइनन् भने रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण उनको सांसद पद स्वतः खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । उनले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गर्न निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै जुन मितिमा निवेदन दिन्छन् सोही मितिबाट मात्रै उनको नेपाली नागरिकता कायम हुन्छ । उक्त मितिभन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने गरी भएको कार्यको कुनै पनि कानूनी वैधता हुँदैन । 

कानूनी जरिवाना तथा सजाय
यस्तो परिस्थितिमा के कस्तो जरिवाना तथा सजाय हुने भन्ने विषयमा नेपालको कानून मौन रहेको देखिन्छ । तथापि कानून भूतप्रभावी हुँदैन र प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिले झुटो विवरण बुझाएर भए गरेको कार्य स्वतः निष्कृय हुन्छ । यदि उनले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बाहकको हैसियतले मनोनयन दर्ता गरेको र चितवन क्षेत्र नं २ बाट विजयी भइसकेपछि नागरिकता नभएकै कारण उनको सांसद पद खारेज हुने स्थिति सिर्जना भयो भने राज्यले उक्त क्षेत्रमा पुनः मतदान गराउनुपर्ने अवस्था हुँदा क्षतिपूर्ति स्वरुप सम्पूर्ण निर्वाचन खर्च रवि लामिछानेबाट भराउन सक्छ । 

सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्ति कानूनी तथा नैतिक रुपमा पनि सबल देखिनुपर्छ । आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न गोलमटोल जवाफ दिएर उन्मुक्ति पाइँदैन । उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएर यस विषयको निराकरण हुनु अत्यावश्यक छ अन्यथा ‘निर्धोलाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति यस विषयमा पनि चरितार्थ हुन पुग्छ । नेपालमा कानूनी राज्यको थप ह्रास हुने र ठूला ठूला डिङ हाक्नेको बोलवाला हुने अवस्था हुनु नेपालको भविष्यको लागि दुर्भाग्य मानिन्छ । (लेखक संचारकर्मी एवं अधिवक्ता हुन्) 
   
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ