सत्ताधारी गढबन्धनका दलहरुले विकासलाई गति दिन, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार हटाउन, सरकारी खर्च कटौती गर्न र जनताका काम छिटोछरितो बनाउन भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका छन् । अब शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल होला र यसलाई पारित गरिएला । 

साझा कार्यक्रम तयार हुँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन तीन वटा मन्त्रालय टुक्राउने योजना बनाइयो । जनस्तरको विरोधपछि त्यसलाई स्थगित गरिएको छ । एउटा मन्त्रालय टुक्राएर पूरै व्यवस्थापन गर्न डेढ अर्बदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने तीन मन्त्रालय टुक्राउँदा लाग्ने खर्च अहिलेलाई जोगिने भयो । 

जनस्तरबाट विरोध नभएको भए राज्यले गर्नुपर्ने यति ठूलो खर्च र बर्सेनि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्चले राज्यलाई ठूलो भार पाथ्र्यो । भागबण्डाका लागि जे पनि गर्न तयार सरकार प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, कार्यक्रममा सरकारी निकायमा हुने महँगा गाडी खरिदलाई रोक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने बताइएको छ । जबकि २०७४ को निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारले गरेका महँगा गाडी खरिद प्रकरण, कयौं भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती राख्ने, अवैध रकम फुकुवा गर्ने काम यिनै नेतृत्वदायी दलको सरकारमा हालीमुहाली भएको समयमै भएका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दल सरकारमा मिसिएर यी कुरा रोकिएलान् ? यो सरकारले केही पनि गर्ने छैन भनिहाल्न त सकिन्न तर आशंका उब्जने प्रशस्त ठाउँ छन् ।  

अहिलेको सरकारमा संलग्न दलका केही विशेषता अवश्य छन् । गठबन्धनमा सामेल भएका र हुन खुट्टा उचालेका दलका नेताहरुलाई राजनीतिक भविष्य जोगाउन केही नयाँ गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यता पनि छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा पनि नराम्रो काम गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेका छन् । 

उनी प्रधानमन्त्रीकै लागि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर आफंैले गद्दार र संविधानविरोधी भनेको एमाले र सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गर्न पुगेका छन् । उनले आर्थिक अनियमितता, सरकारी निकायको फजुल खर्च तथा भ्रष्टाचारलाई देखिने गरी रोक्न प्रयास गरेनन् भने उनको र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रहन कठिन छ । 

एमाले दोस्रो दल हुँदाहुँदै पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पहिलेको गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्दै अगाडि आएको छ । केपी ओली, उनको नजिकका नेताहरु तथा एमालेको अस्तित्व जोगाउन पनि केही क्रान्तिकारी जस्ता देखिने कार्यक्रम अगाडि सार्नैपर्छ । पहिले भएका सार्वजनिक खरिद ऐनको बेवास्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए पनि तिनको कार्यपद्धति कमजोर भयो । प्रधानमन्त्रीका कठपुतली जस्ता बन्न गए । 

कयौं ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती राखियो । अहिले रास्वपा, जनमत, राप्रपा जस्ता दलहरुले यिनै विषयमा आवाज उठाइरहेकाले पनि यी कुरा अगाडि सार्न बाध्यता परेको हो । कामकारबाहीमा जेजस्तो परिणाम देखिएला अर्थात् जेजस्तो काम होला तर यी कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउन एमाले सबैभन्दा अगाडि नै रहने छ । रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीका नेताहरुलाई राज्यले गर्नैपर्ने यस्ता कुरा अगाडि बढाउन नसकेको खण्डमा उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व जोगिने कुरै भएन । 

अहिले गठबन्धका दलहरु सत्ता भागबण्डामा बढी जोड दिन थालेको देखिएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कायालयसहित २२ मन्त्रालय छन् । २०७२ को संविधानको प्रावधान अनुसार अधिकतम २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन । साझा कार्यक्रममा एकातिर सरकारी खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ अर्कातिर मन्त्रालय उत्ति राख्ने, नबढाउने, मन्त्री २५ नै बनाउने तर उपप्रधानमन्त्री ५ जनासम्म बनाउने र राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री बनाएर भागबण्डा पुर्याउने कसरतमा लागेको देखिएको छ । 

यसले सरकारी खर्च घट्ने होइन ठूलो मात्रामा बढ्नेछ । अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अधिकतम छ । प्रदेश १ मा १३ मन्त्रालय छन्, मधेस प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् । बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा धेरै १४ मन्त्रालय छन् । गण्डकी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा १३ छन् । कर्णाली प्रदेशमा ८ मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् । 

केन्द्र र प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा राज्यसंयन्त्र चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सभाले सदस्य खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समिति गठन गरेको थियो । सो आयोगले संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा अधिकतम ११ मन्त्रालय बनाउन सुझाएको थियो । यो समितिको सुझाव अनुसार सरकार अघि बढ्ने हो भने सरकारको खर्च ठूलो मात्रामा घटेर जान्छ । तर भागबण्डा मिलाउन त्यसो गरिने अवस्था देखिन्न ।   

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको देखिन्न । तर प्रशासनिक खर्च भने बढ्दै गएको देखिन्छ । विकास खर्च लक्ष्यको ६० प्रतिशत आसपास मात्रै छ भने साधारणतर्फ शतप्रतिशत खर्च भइरहेको छ । सरकारको उठाउने राजश्वले प्रशासनिक खर्च चलाउन नपुग्ने अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष रोयल्टी बाँडफाँटसहित ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । जसमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझ यो वर्ष अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिन्छ । 

यो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको धेरै कम मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । यो अवधिको तथ्यांक हेर्दा राजश्व लक्ष्यको जम्मा ६० प्रतिशत पनि उठ्न कठिन भएको देखिएको छ । यो गठबन्धनमा संलग्न दलहरुले सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिने, बढी बजेट भएका मन्त्रालय लिन चाहनेभन्दा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, थोरै मन्त्रालय लिने तर राम्रो गर्न सक्नुपर्छ । 

विभागको संख्यामा पनि ठूलो मात्रामा कटौती गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसक्ने, उठेको राजश्वले दैनिक प्रशासन खर्च पनि नपुग्ने अवस्था आए विकास केले गर्ने ? पर्याप्त राजश्व उठाउन नसक्ने सरकारले विकास आयोजनाका लागि ठूलो ऋण पनि पाउन सक्नेछैन ।