अहिलेको सरकारले विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने उद्घोष गरेको छ। अर्को, अर्थतन्त्रलाई बाटोमा ल्याउने पनि बताएको छ । अर्थमन्त्रीले सरकारी खर्च कटौती गर्ने पनि भनेका छन्। अर्थमन्त्रीले यस्तो उद्घोष गरे पनि त्यसका आधार तयार गर्नतिर लागेको भने देखिन्न। 

विकासलाई गति दिन विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गन सक्नुपर्छ तर आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को ६ महिना बित्दासम्म बजेट खर्च जम्मा ३२ दशमलव १३ प्रतिशत भएको छ। अझ विकास बजेटको खर्च अत्यन्तै निराशाजनक भएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास बजेट जम्मा १४ प्रतिशत भएको देखिएको छ। 

अबको समय विकासका आयोजना धमाधम अघि बढ्ने समय त हो तर त्यसका कुनै पनि आधार तयार भएको देखिएको छैन ।सरकारले कुन आयोजनालाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा अन्योल भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाने, आयात बढिरहनाले व्यापार घाटा आकासिने, सरकारले उठाउने राजस्वले दैनिक प्रशासन चलाउन नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले कस्तो नीति बनाउने होला ? अर्थमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिएको थिएन । 

नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि आएको बताउने अर्थमन्त्रीले विकास बजेट खर्च गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने संयन्त्र तयार गरेर अघि बढ्न साँच्चै गम्भीर होलान् ? अहिलेको चासोको विषय बन्न गएको छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियो । यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा यो बजेटमध्ये जम्मा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

विकास बजेट खर्चलाई विगतका सरकारले पनि विशेष महत्त्व दिएको देखिन्न । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा विकास बजेट मात्र १४ प्रतिशत खर्च हुनु ज्यादै लज्जास्पद कुरा हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरण अनुसार यो आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्टाइएकोमा यो ६ महिनामा  जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै विकासमा खर्च भएको छ । अबको ६ महिनामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुन उपाय अपनाएर विकास बजेट खर्चलाई लक्षमा पुर्‍याउने होलान् ? उनको अघिल्लो कार्यकालमा पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन राम्रो थिएन ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले आफूलाई विकासका विशेष अभियन्ता जस्तो गरी प्रस्तुत गर्न खोजे पनि कर्मचारी तन्त्रलाई आदेश दिने कामबाहेक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छैन । जबसम्म प्रक्रियागत रूपमा कुन क्षेत्रमा कमजोरी छ, अवरोध कहाँबाट आइरहेका छन् भन्ने कुरा पहिचान गरेर नीतिगतरुपमा अघि बढिन्न तबसम्म बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तै रहनेछ । अहिले कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको योजनाको अख्तियार दिने, बजेट समयमा निकासा दिने, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, योजनाको अनुगमन गर्ने कुरामा गम्भीर त्रुटि छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले यसलाई पहिलेदेखि नै औँल्याइरहेको छ । यसमा सुधार गर्न मन्त्रीहरूको ध्यान जानुपर्नेमा सीधै आदेश दिएर प्रगति खोज्न चाहेको देखिएको छ । अर्को, मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि योजनालाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार नगरेसम्म कर्मचारी तन्त्रमा सुधार हुन कठिन हुनेछ । नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले यसलाई मनन गर्न सकेनन् भने कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुनेछैन ।

नेपालको राजनीतिमा के देखिएको छ भने सरकारले फजुल खर्च कम गर्नेभन्दा नयाँ मन्त्री बनेर आउनेहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ठुलो मात्रामा सहायताहरू बाँड्ने, योजनाहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने, आफ्ना मान्छेका क्षेत्रमा लैजाने देखिएको छ । गैरबजेटरी रूपमा पैसा खर्च गरेको देखिएको छ । अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने समयमा बजेट खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना जेठ, असारमा धमाधम विकास योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर मनलाग्दो क्षेत्रमा लैजाने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको विकास आयोजनामा अबको ६ महिनामा ८६ प्रतिशत बजेट कसरी खर्च होला ? यसले एकातिर योजना कहाँ लैजान खोजिएको थियो त्यो क्षेत्र विकासबाट वञ्चित हुने भयो, अर्को, जथाभावी रकमान्तर गरेर लगेको रकम चरम दुरुपयोगसमेत हुने भयो । यसलाई रोक्न मन्त्रीहरूले विशेष पहल नगरेसम्म देशमा आर्थिक अनियमितता हट्ने छैन । 

नयाँ वा पुराना नेताहरू मन्त्री बनेपछि सबै कुरामा आमूल परिवर्तन नै आउँछ कि भनेजसो गरी भाषण ठोक्नु सामान्यजस्तै भएको छ । अहिलेका मन्त्रीहरूले पनि त्यसै गर्दैछन् । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नयाँ नेतृत्वका साथ आएको राप्रपाजस्ता दलका नेता मन्त्रीहरूले सबै परिवर्तन गरिदिन्छौ भनेर कुर्लनु स्वाभाविकै भयो । यी दलका मन्त्रीहरूले विशेष रूपमा आआफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका क्षेत्रमा विशेष कार्य प्रक्रिया (सिस्टम) तयार गर्नभन्दा तत्कालै आदेशबाट काम गराउन चाहेको देखिन्छ । उनीहरू त्यसो गर्दा जनतामा 'पपुलर' भइन्छ भन्ने मानसिकता बोकेको देखिन्छ । जुन राष्ट्र र जनताका लागि खतरनाक हो । जब नीति नियमभन्दा आदेशले महत्त्व पाउँछ, सबै कुरा प्रक्रिया अनुसार अगाडि नबढाएर छोटो बाटोबाट काम लिन प्रयास गरिन्छ त्यसले अनियमितता अझ बढाउँछ । आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढ्ने प्रवृत्ति बढेर जान्छ ।  

अहिले सरकारले उठाउने राजस्वमा ठुलो गिरावट आएको देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने वैदेशिक सहायता पनि घटेर गएको छ । राजस्वले दैनिक प्रशासन चलाउन नसक्ने, दातृ राष्ट्रले सहायता नदिँदा विकासका लागि ऋण लिनु मुख्य विकल्प बन्न गएको छ । आन्तरिक वा वैदेशिक ऋणलाई विकासमा पूर्ण रूपमा सदुपयोग नगरेर समयमा खर्च नगर्ने, तोकिएको योजनाबाट अन्तै लैजाने, योजनाको लागत बढाउने गर्नु पनि ठुलो आर्थिक अनियमितता हो । यसलाई रोक्न मन्त्रीहरू आफैँ सुधारिनु जरुरी छ ।