कर्णालीको प्रगतिः पाँच वर्षे कार्यकालमा ५३ विधेयक प्रमाणीकरण

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ माघ २१ शनिबार

सुर्खेत । २१७ पटक बैठक बसेको कर्णाली प्रदेश सभामा पाँच वर्षे अवधिमा ५३ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । त्यस्तै ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । ३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी र दुईवटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाले जनसरोकारसँग सम्बन्धी निर्मित १३ वटा विधेयक र कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ४० वटा विधेयक बनाएको छ। ८३ वटा विधेयक दर्ता भएका भएकोमा अध्यादेश ८ वटा, फिर्ता विधेयक ८ वटा र निष्क्रिय विधेयक ३ वटा रहेको छ। अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयक बाहेक खुद विधेयक ६४ वटा रहेको छ।

४० जना सांसद सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् । जसमा २४ प्रत्यक्ष चुनावबाट र १६ जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसी प्रदेश सभाले २०७४ माघ २८ गते सभामुखमा राजबहादुर शाही र २०७४ फागुन ५ गते उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती (विष्ट) लाई निर्वाचित गरेको थियो।

पहिलोदेखि दशौं अधिवेशनसम्म पुग्दा ५ वर्षको अवधिमा २ सय ८४ घण्टा ५२ मिनेट ५९ सेकेण्ड सभा चलेको प्रदेश सभा अन्तिम बैठक २०७९ श्रावण १८ गते बसेको थियो ।

५ वटा दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्। २०७४ माघ २१ गते पहिलो प्रदेश सभा बसेको दिनलाई प्रदेश सभा स्थापना दिवसका रुपमा बनाउँदै आएको छ। यस अवसरमा पूर्व माननीय पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई सम्मान कार्यक्रम समेत गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवनराज बुढाथोकीले बताए।

कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, प्रदेशका मन्त्रीहरु, माननीयहरू, पूर्व माननीयहरू, सचिवहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुखहरू सहभागी रहेका थिए ।