काठमाडौं । सन् १९४७ मा भारतबाट अलग भएदेखि नै अस्थिर राजनीति, आतङ्कवाद र कुख्यातिको मार्गमा रहेको पाकिस्तानले देशका आन्तरिक मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्न काश्मीरको विषयलाई एजेन्डा बनाउने गरेको छ । 

पाकिस्तान अहिले यस्तो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ कि काश्मीर र गिलगिट बाल्टिस्तानमा मानिसहरू गहुँको पीठो, दाल, बिजुली आपूर्तिको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

तीव्र रूपमा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति र बेरोजगारी, दुख र निराशाको भोवरले पाकिस्तान उथलपुथलको स्थितिमा छ। हरेक तहमा सरकारको असफलता र लाखौँ नागरिक बाढी र चरम खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेका बेला सेनाका जनरल र राजनीतिज्ञहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। उसो त कथित लोकतन्त्रका रूपमा रहेको पाकिस्तानी शासनमा सैन्य हस्तक्षेप निरन्तरको कहानी नै हो ।

अहिलेसम्म एउटै प्रधानमन्त्रीले पनि पूर्ण कार्यकाल सत्ता चलाउन नसकेको पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको हविगत पनि उस्तै देखिएको छ।

देशभित्रको भ्रष्टाचार, हिन्दू, सिख, जैन, बौद्धलगायतका धार्मिक एवं जातीय अल्पसङ्ख्यक माथिको चरम शोषण, कट्टरपन्थी र आतङ्कवाद, अस्थिर राजनीति, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतले आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको पाकिस्तानले यो सबबाट उम्किन काश्मीर मुद्दा उठाउँदै आएको छ।

काश्मीरको मुद्दा उठाएर जनताहरूको ध्यान मोड्न खोज्ने रणनीति अहिले भने पाकिस्तानमा असफल बन्दै गएको छ। चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीप्याक) का नाममा देशको स्रोत साधन दोहन गर्न पाकिस्तानी भ्रष्ट नेताहरूले अनुमति दिएको भन्दै यस विरुद्धसमेत गिलगिट बाल्टिस्तानमा ठूला प्रदर्शनहरू निरन्तर जारी छन् ।

आफूपक्षको समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेर, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हरेकजसो क्षेत्रमा पाकिस्तानले पहुँच भने दिने गरेको छ। तर हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिखलगायतका अल्पसंख्यकहरुविरुद्ध भने कठोर कट्टर चरमपन्थी  हर्कत जारी छ।

पाकिस्तानको यो कुख्याति थाहा पाइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) सम्बन्ध निकायले समेत काश्मीरबाट हात धोएर बाहिरिइसकेको छ। भारतले सन् २०१९ मा काश्मीरलाई भारतका अन्य राज्य भन्दा एक फरक किसिमले परिभाषित गर्ने धारा ३७० को खारेजी गर्दै अन्य सबै राज्य जस्तै काश्मीरलाई पनि मानेको थियो।

यसले काश्मीरमा शान्ति, सुरक्षा र अन्य आवश्यकताहरुका क्षेत्रमा आमूल सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । 

पाकिस्तानको चरम आतङ्कवाद, हिंसा, अस्थिरताको तुलनामा भारतको व्यापक ठूलो अर्थतन्त्र, स्थिरता र उदाउँदो शक्तितर्फ काश्मीरी नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् अथवा काश्मीरी नागरिकहरू भारतसँगै रहनमा खुशी हुँदै गएका छन्।

कुनै बेला भारतमा शासन गरेको बेलायतलाई नै उछिन्दै भारत अहिले विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ र यो सन् २०३० सम्ममा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक, सैन्य, जनसङ्ख्याकी, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा भारत विश्वकै अग्रणी स्थान कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ । उता पाकिस्तान कुनै बेला कुनै देश त कुनै बेला कुनै देशको पुच्छर समात्दै हिँड्दा आफैँ आन्तरिक आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटमा चुलिँदै गएको छ।

यस्तोमा भारतको उदाउँदो र पारदर्शी भविष्यमाथि दाग लगाउन कुनै तेस्रो शक्तिबाट परिचालन भएर यसले काश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने गरेको छ। तथापि भारत पाकिस्तानसँग कूटनीतिक तवरले काश्मीर मुद्दा समाधान गर्न तयार भए पनि पाकिस्तान सीमा पार आतङ्कवादमै रमाउन चाहेको छ ।

काश्मीर मुद्दालाई आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षको आदेश वा आफ्नो देशको आन्तरिक समस्या छल्न हेतुले उठाउने गर्दै आएका छन् । हिजो फेब्रुअरी छ मा मात्रै पनि पाकिस्तानले काश्मीर एकता दिनको संज्ञा दिएको छ।

विश्वले दक्षिण एसियालाई आतङ्कवाद र खतराको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने र त्यो कम हुँदै गएको अवस्थामा फेरि त्यस्तै दृष्टिकोण कायम राख्नेमा पाकिस्तानी कट्टरपन्थी र आतङ्कवादले अहम् भूमिका खेलेको छ ।

आर्थिक स्थिति, अस्थिरता र मानव विकासको दृष्टिकोणले उसै पछि परेको दक्षिण एसियालाई शान्तिका रूपमा हेरिने परिदृश्यमा समेत पाकिस्तानी आतङ्कवादले दाग लगाउने स्थिति छ भने केही हदसम्म यो भइसकेको पनि छ ।

त्यसैले साम्प्रदायिक अतिवाद, अफगानिस्तानसँग सम्बन्धी विद्रोह, काश्मीर क्षेत्रको सीमा पार आतङ्कवाद, बलुच अलग वाद र राजनीतिक हिंसाका विषयमा पाकिस्तानको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । दशकौँदेखि हिंसात्मक तत्त्व सक्रिय यी समस्या समाधान गरेर आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था सुधार गर्दै देशको हितको बाटो समात्नु पाकिस्तानको राष्ट्रिय हित र दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।