काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुनः सरकारमा सहभागी हुन लागेको छ । वर्तमान सरकारले तय गरेका साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भन्दै रास्वपा फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै फागुनभित्रमा रास्वपामा सरकारमा सहभागी हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनेछ’, रास्वपा स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार सो पार्टीका सभापत रवि लामिछाने पनि राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत विषय तय गर्नुपर्ने,न्यूनतम साझा कार्यक्रमको स्पिरिट र डेलिभरीजस्ता विषयलाई समेट्नु पर्ने लगायतका विषयहरु रहेकाले सरकारमा सहभागी हुने र उपनिर्वाचनपछि आफैँ पनि सरकारमा जाने भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरिसकेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।
सो पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले भने आफूहरु उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेका कारण यस विषयमा सोच्न नभ्याएको र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुने बताए ।
‘अहिले हामी काठमाडौँ बाहिर छौँ, उपनिर्वाचनको तयारीमा छौँ, सरकारमा जाने विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुन्छ’, डा. ढकालले भने । उनका अनुसार रास्वपाले सरकारमा जाने भन्दा पनि उपनिर्वाचनमै प्राथमिकता दिएको छ ।
रवि लामछिानेलाई नेपाली नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी देखाएपछि उनले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणका उनलाई दोषी देखाउँदै सांसद, उपप्रधान र गृह तथा पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए ।
तर १५ माघमा पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछाने सोही दिन सभापति चयन भएका थिए । उनले नागरिकता लिएपछि पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्किन खोजेका थिए ।
तत्काल गृह मन्त्रालय नदिने भएपछि सरकारमा सहभागी भएका सबै मन्त्रीहरु बाहिरिएका थिए । रवि आफू नभएपछि अरुलाई पनि सरकारबाट बाहिर राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सरकारमा रविको पार्टीबाट श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा सहभागी भएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि रविको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेकपा एमालेले पनि जोड गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट हुँदा र सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि रविको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले जोड गरिरहेका छन् ।
तर प्रचण्ड भने रविको पार्टीलाई तत्कालै सरकारमा ल्याउने पक्षमा छैनन् । ‘एमालेले जोड गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले भने त्यति रुची देखाउनु भएको छैन’, माओवादीका एक नेताले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै कारण एमालेले रविको पार्टीलाई साथमा लिन खोजेको हो । वर्तमान सरकार बनाउने क्रममा भागबण्डा मिलाउँदा राष्ट्रपति एमालेको भागमा, प्रधामन्त्रीमा आधा माओवादी आधा कार्यकाल एमाले , सभामुख एमाले र माओवादीलाई आधा–आधा कार्याकाल तथा उपसभामुख रास्वपालाई सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको छ । तर माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई अघि सारेपछि एमाले सशंकित भएको छ ।
