काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सेवा अवधि नहुँदा एसएसपीबाटै आईजीपी बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको भन्दै सरकारले हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउन लागेको छ ।
अहिले पनि डीआईजीबाटै आईजीपी हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको र यसपछि आउने ब्याचीहरु एसएसपीबाटै आईजीपी हुन खतरा बढेपछि सरकारले यसै वर्षदेखि लागु हुने गरी सो सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको हो ।
हाल बढुवाको चरणमा रहेका डिआइजी बाट एआइजी हुँदै आइजीपी हुने चरणमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरु एसएसपीबाट बढुवा भएको ८ महिना मात्रै भएको छ । जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा ठूलो समस्या आउने र भावी दिनमा झन विकराल हुने भएकाले सरकारले आगामी चैतबाटै लागु हुनेगरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानून मन्त्रालय पठाएको र तथा कानूनले अर्थ पठाएपछि अर्थले स्वीकृतसमेत दिएको अवस्थामा सरकारले आउँदो चैत महिनाबाटै कानून संशोधन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आईजीपी नियुक्तिमा अस्वस्थ्य चलखेल बढेको र आईजीपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाइ घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन ।
हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ । सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।
प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवाअवधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । विगतमा दिनकरशमशेर राणाको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐन संशोधन गरेर मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएका कारण अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख गरेर नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
‘नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ’, कानून मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी एवं सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्लले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्ने बताए ।
‘सेवा अवधि हट्नुपर्छ तर त्यो कहिले हटाउने भन्ने विषयमा सरकार आफैंले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मल्लका अनुसार कुनै पनि ब्याचलाई असर नपर्ने गरी हटाउँदा राम्रो हुने भएकाले सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
हालका डीआईजीहरुलाई नै अनुभव कम भएको, भावी आउने पनि अनुभव नहुने र प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
प्रहरीमा नेतृत्व विकास गर्न, अनुभवी प्रहरीलाई छिट्टै अवकाशमा जानबाट रोक्न तथा आर्थिक भार घटाउन सेवाहद हटाउन लागिएको छ ।
प्रहरीका अधिकांश उच्च अधिकृतहरु पनि यो नियमावली संशोधन गरिहाल्नु पर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
३० वर्षे हटाउँदा सरकारलाई कम क्षति हुनुका साथै मुलुकले अनुभवी र सक्षम आईजीपी पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
