काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सिमांकन टुंगो लगाउन अधिकार पाएको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिहरुले राजनीतिक असहमतिका कारण आयोगमा स्थानीय तहको खाका पेश गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन आयोगले जिल्लाका लागि तोकेको स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक दलहरुले स्वीकार नगर्दा समितिले खाका पेश गर्न सकेको छैन ।
खाका बुझाउन बाँकी जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्यासँगै सीमांकन र केन्द्र निर्धारण विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच चर्को मदभेद रहँदै आएको छ ।
दलहरुको मदभेदका कारण प्राविधिक समितिले खाका तयार पार्ने कामलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति सिरहाका संयोजक एंव स्थानीय विकास अधिकारी टुबराज पोख्रेलले बताए ।
उनले भने, ‘दलहरु आयोगले तोकेको संख्यामा सहमत हुँनै मान्नुहुन्न । उहाँहरुबीच संख्याको कुरामा मत बाझिएको छ, अनि समितिले कसरी खाका पठाउने ? ।’
आयोगले आफुले तोकेकै संख्यामा खाका पठाउन निर्देशन दिए समितिले तुरुन्त खाका पेश गर्ने संयोजक पोख्रेलले बताए । तर, नितान्त राजनीतिक विषय रहेकाले यसमा दलहरुको सहमति अपरिहार्य रहेको उनले बताए । दर्जनौ पटक छलफल बस्दा पनि सहमति जुट्न नसकेको गुनासो गर्दे पोख्रेलले पुनः वुधबार छलफलमा बस्ने जानकारी दिए ।
आयोगले ताकेता गरेपनि स्थानीय तहको खाका तत्काल पेश गर्न नसक्ने जिल्ला प्राविधिक समिति महोत्तरीका संयोजक एंव स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण प्रसाद चापागाईंले बताए ।
दलहरु छलफलमा सहभागि हुन अस्वीकार गरेको कुरालाई प्रष्ट पार्दे उनले भने, ‘स्थानीय तहको विषयमा केन्द्रमै दलहरु प्रष्ट नभइसकेकाले उहाँहरुले पहिले केन्द्रबाट स्पष्ट धारणा आएपछि मात्र आफुहरु छलफलमा बस्ने बताउनु भएको छ ।’
संयोजक चापागाईंले आयोगमा तत्काल स्थानीय तहको खाका पेश गर्ने सम्भावना नरहेको पनि प्रष्ट पारे । उनले हाँस्दै भने, ‘दलहरु छलफल नै गर्न मान्नुहुन्न, सहमति कसरी जुट्छ ? आयोगले तोकेको संख्यामा हो भने त हामी भोलि नै खाका पठाइदिन्छौं नि ! ।’
गत शनिबार प्रमुख तीन दलबीच हाल कायम रहेका इलाकाहरुलाई नै आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न सहमती भएसँगै यसले प्राविधिक समितिको काममा दुविधा सिर्जना गरेको जिल्ला प्राविधिक समिति सिरहाका संयोजक टुबराज पोख्रेलले बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई यसबारे केन्द्रबाट औंपचारिक निर्देशन त आएको छैन, यद्धपि मिडियाहरुमा आएको कुराले काममा दुविधा उत्पन्न भएको छ ।’
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच इलाकाहरुलाई नै आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएकाले स्थानीय तहको संख्या ९ सय २७ हुने चर्चा चलेको छ । यद्यपि, सहमतिले अन्तिम रुप पाएको छैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगमा मंगलबार सम्ममा ५२ वटा जिल्लाको खाका प्राप्त भइसकेको र २३ वटा जिल्लाको खाका आउन बाँकी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
