काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आगामी चैत ११ गतेबाट नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा पहिलो पटक महिला प्रहरी प्रमुखको हुने चर्चा चलिरहेको छ । अहिलेसम्मको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा महिला प्रहरी प्रमुख भएका छैनन् । 

यसपालि त्यो सम्भावना देखिएसँगै महिला प्रहरी प्रमुखको चर्चा भइरहेको हो । आगामी चैत ११ गतेबाट हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गर्दा मुलुकले नयाँ प्रमुख पाउँदैछ । 

यदि सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा मात्रै सिंहको निरन्तरता हुनेछ । यदि यो सेवा अवधि कायमै रहे गत फागुन २६ गतेमात्रै एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका पाँच जनामध्ये एक जनाले आईजीपीको जिम्मा सम्हाल्नेछन् । 

यी पाँच जनामध्ये डीआईजीबाट बढुवा हुनेमा किरण बज्राचार्यसमेत छिन् । अन्यमा बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा र श्यामलाल ज्ञवाली रहेका छन् । 

यी पाँच जनामध्ये नाम सिफारिस हुँदा किरणको नाम पुछारमा रहे पनि पाँचै जना उत्तिकै क्षमतावान छन् । त्यसमा पनि पहिलो पटक महिलाले प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्ने चर्चा अहिले प्रहरी वृत्तदेखि गृह मन्त्रालयसम्म सुनिएको छ । 

यसका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारले खेल्ने हो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार महिला प्रहरी प्रमुखको सम्भावना रहेको छ । 

उनी राष्ट्रपति, सभामुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला भएर सशक्त भूमिका निभाए भने महिला प्रहरी प्रमुख भएमा प्रहरी प्रशासनमा अनुशासन झनै कडा हुन सक्ने विश्वास गर्छन् । 

सरकारले चाहे एआईजी मध्येबाट जो कोहीलाई पनि आईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ । अहिले पाँचै जनाले शक्तिकेन्द्रहरुमा आफ्नो जोड लगाइरहेको बुझिएको छ । त्यसो त हालका प्रहरी प्रमुख सिंह पनि पछि हटिसकेका छैनन् । 

सरकारले ३० वर्षे सेवा हद हटाउने पटक पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । तर यो चर्चा आईजीपी बनाउने बेलामा मात्र उठ्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको बताइन्छ । 

यदि ३० वर्षे सेवा हद कायमै रहे सिंह अनिवार्य अवकाशमा जाँदा पाँच जना एआईजीहरुमध्ये एक जना आईजीपी हुँदा किरण पनि पर्न सक्छिन् । उनी एक्ली महिला प्रहरी अधिकारी हुन् जो यहाँसम्म आइपुगेकी छिन् आईजीपी बन्नका लागि । 

प्राविधिकतर्फ यसअघि महिला एआईजी भएको भए पनि प्राविधिकबाट आईजीपी बन्ने चलन नभएका कारणले गर्दा पनि किरण अहिलेसम्मकै प्रमुख हकदार बनेकी छिन् । 

बाँकी भने पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा निर्भर पर्नेछ ।