काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । संसदमा कम सिट हुने दलहरुले धेरै मन्त्रालय र मन्त्री मागेपछि बाँडफाँटमा समस्या देखिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन दलहरुसँग मन्त्रिपरिषद विस्तारको बारेमा छलफल गर्दा साना दलहरुले धेरै मन्त्रालय र मन्त्री माग गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।  

सोमबार संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । सांसद सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रस्तावमा साना दलका नेताहरुले आफूखशी माग गरेको स्रोतको दाबी छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा संसदमा  सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ देखि ४ , जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार गरे पनि एस पार्टीले तीन जनाभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राखेको छ । 

त्यसैगरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । संख्या टुंगो लागे पनि मन्त्रालय कुन लिने भन्ने बारेमा पनि झन् पेचिलो बन्न थालेको छ । 

एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य ठूला दलले संवैधानिक पद रोजेको भन्दै आफूले मन्त्रालय रोज्न पाउनु पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेपछि माओवादी अन्योलमा परेको छ । 

प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थितिमा छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्ये एउटा दिनै पर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई भएपछि झन् अप्ठेरोमा परेका छन् । 

विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्रिपरिषदमा  समेट्ने तयारी भइरहेकाले मन्त्रालय भागबण्डा र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषय पेचिलो भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार संसदमा माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले यी सबै दललाई सरकारमा लैजाने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।अहिले सरकारमा माओवादी चार र जनमत पार्टीका एक गरी ५ मन्त्रीमात्रै छन् । 

२२ मन्त्रालयमध्ये बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारीमा छन् । मन्त्रालय नपुगेका अरु तीन मन्त्रालय थप गर्ने गरी सरकार अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।  ‘सबैलाई भागबण्डा मिलाउनुपर्नेछ, २२ मन्त्रालय मात्रै भएका र अरु तीन मन्त्रालय थप गरेर २५ बनाउने कसरतमा छौँ’, सरकारमा सहभागी हुन लागेका एक दलका नेताले भने । 

उनका अनुसार भौतिक र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय विभाजन हुने संभावना रहेको छ ।

आर्थिक मन्त्री लागेको भनेर जताततै अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकार भने मन्त्रालय टुक्राउने योजनामा रहेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । 

एउटा मन्त्रालयमात्रै टुक्रिदा करोडौं रुपैयाँको भार थपिन्छ ।