काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । १५ र १६ चैत गरी दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यमध्ये एक/एक जना सहभागी हुने छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डङ्गोलले ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यमध्ये एक/एक जना सहभागी गराएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
‘हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौँ । उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डङ्गोलले भनिन् ।
उपप्रमुख डङ्गोलले गत बिहीबार नै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सम्मेलनको तयारीका विषयमा जानकारी गराइसकेकी छिन् । महानगरले आयोजना गर्ने सम्मेलनले सबै पालिकाको न्यायिक समितिका कामलाई एकरूपता दिने लक्ष्य लिएको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन विवाद निरूपण काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ । सम्मेलनमा ४ मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुति हुनेछन् । पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुनेछ । सो कार्यपत्र इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्ने छिन् ।
सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रूपमा डा. सरिता खनालले, न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति हुनेछ । तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धनमा हुनेछ । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्ने छन् ।
चौथो प्रस्तुति काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको हुनेछ । उनले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्तुति दिने छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
स्थानीय विवादहरू आँगनकै सरकारी कार्यालयमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गराउन सकियोस् भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । जारी भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्दै सबै वडामा महिला सञ्जाल गठन भइसकेका छन् । लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसालगायत घरायसी समस्याको समाधान गर्ने प्रयास यही समितिले गर्छ ।
विवादको सुरु भएकै बिन्दुमा मेलमिलाप गराउन सकियो भने सम्भावित ठूला विवादहरू सुरुमै समाधान हुन्छन् । यसले पक्षहरूको समय र खर्च दुवै बचाउँछ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना भइरहेका छन् । ३२ मध्ये २० वटा वडामा तत्काल सञ्चालनमा आउँदै छन् । ७६ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छ । पक्षले चाहेको मेलमिलापकर्ता छान्न सकुन् भनेर उहाँहरूको फोटो सहितको सूची वडामा पठाइसकिएको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका’ अनुसार केन्द्र सञ्चालन हुन्छन् । न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवादहरू बहाल र घर कोठा खाली गराउने विषयका छन् । यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले ‘घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको छ । घर कोठा खाली गराउने, सम्बन्ध विच्छेद, अन्तरिम सुरक्षणात्मक आदेशको माग जस्ता उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।
यस्तै सार्वजनिक बाटो खुलाउने, निर्माण कार्य रोक्का गर्न, ध्वनि प्रदूषण गरेकोले कारबाहीको माग गर्दै निवेदन पर्ने गरेका छन् । जग्गा रोक्का, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन, रुख हटाउन, मजदुरको दैनिक ज्याला पाउन, सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी कब्जा गरेकोले सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन, कब्जा जिम्मा रहेका सामान फिर्ता पाउन, निजी भौतिक संरचनाको सुरक्षा गराउन, भत्काइएको पर्खालको क्षतिपूर्ति र पुन निर्माण गराउने विषय पनि समितिमा आउने गरेका छन् ।
उजुरी सुनुवाइ गर्न पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको इजलासमा बहस गर्ने तथा पक्षहरूको कुरा सुन्ने गरिन्छ । १ वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डको विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
