लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पूर्वकमलरी र कमैयालाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चलगायत सम्बद्ध चार संस्थाका पदाधिरीसँग मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने बचन दिए ।

उनले आगामी आवको बजेटमा पनि थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै पुनःस्थापना र व्यवस्थापनको दीगो प्रयास हुने बताए । हालसम्म हुँंदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप मुक्तकमैया तथा कमलरी परिवारले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्न र सो कार्य गर्दा ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासहित दीगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गरिने उनको भनाइ छ । 

मुक्तकमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन प्रतिवेदनले मुक्तकमैया तथा मुक्त कमलरीका विषयमा सिफारिस गरेका सुझावलाई अङ्गिकार गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री गिरी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मुक्तकमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथ्याङ्कले बताएको अभिलेखभन्दा फरक रहेको उनीहरूको दाबी छ । मुक्तकमैया समाज केन्द्रीय समितिको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार छ सय ९५ मुक्तकमैया परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७५÷०७६ को तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लाका चार हजार सात सय ८६ कमलरीले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । सरकारी तथ्याङ्कभन्दा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको २०७८ को तथ्याङ्कमा लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार पाँच सय ६१ कमलरी छुट भएको चौधरीले उल्लेख गरे । नेपाल सरकारले विसं २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा तथा २०७० असार १३ गते कमलरीको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको मुक्तकमैया पुनःस्थापना कार्यले २७ हजार २१ मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापित भएका छन् । जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा १४ हजार ९७ मुक्तकमैया परिवारको पुनःस्थापना भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नौ हजार चार सय ९० कमलरीको तथ्याङ्क लिइएको र तीमध्ये एक हजार एक सय ८० जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेको देखिएको हुँदा बाँकी रहेका काम अविलम्ब पूरा गर्न प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी,  कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष विरुनी थारु, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरी र  मुक्तकमैया समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष  जागेश्वर चौधरीलगायत प्रतिनिधि टोली देउखुरी पुगेको थियो ।