काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने समय तोकेको एक साता पुग्न लागेको छ । चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार भैसक्ने र सरकारले काम फटाफट हुने बताएका थिए । 

तर  सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा लगाउन ढिलाई हुँदा प्रचण्डको त्यो भनाइ पूरा हुन सकेको छैन । आज साँझसम्म कुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

बुधबार साँझ मन्त्रालयको संख्यामा सत्तारुढ दलहरुको कुरा मिलेको भनिए पनि खासमा आन्तरिक कुरा अझै मिलेको छैन । बुधबार बिहान र दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरुको बैठकले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार टुङ्ग्याउन सकेनन् । 

जबकि मंगलबारको बैठकपछि नेताहरुले बुधबार दिउँसोसम्म टुङ्गिने जानकारी दिएका थिए । उनीहरुले साँझ बसेको बैठकबाट केही मन्त्रालय र मन्त्रालयको संख्या टुग्याएको बताएका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार फेरि पनि सबै दलहरुसँग बसेर अन्तिम छलफल गर्ने भएका छन् ।

बुधबार मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले दुई जना नेतालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गर्यो । जबकि यो दलले शुरुदेखि नै ३ वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो । 

तर दुई वटा मन्त्रालयमा थन्किनु पर्ने अवस्था आएपछि दुई जना नेताको नाम टुंग्यायो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने डा.बेदुराम भुसाल र सल्यानबाट निर्वाचित सांसद प्रकाश ज्वालालाई पठाउने निर्णय गरे पनि मन्त्रालय अझै टुंगो लागेको छैन । 

३ वटा मन्त्रालयको दावीबाट पछि नहटेको भनिए पनि नेकपा एसको भागमा दुई वटा मात्रै मन्त्रालय परेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि भनेको संख्यामा मन्त्रालय पाएको छैन । 

कांग्रेस ९ वटा मन्त्रालय मागिरहेको छ । तर प्रचण्डले ७ वटा मन्त्रालय मात्र दिन चाहेका छन् । बुधबार ८ वटा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ । कांग्रेसले संख्या मात्र होइन रोजेको मन्त्रालयसमेत नपाएको स्रोतको दाबी छ ।  

कांग्रेसले नेतृत्व लिने मन्त्रालयहरुको टुंगो बुधबारको बैठकसम्म पनि लागेन । कांग्रेस मात्र होइन सरकारमा सहभागी हुन चाहेका कुनै दलको मन्त्रालय पनि टुंगिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय निश्चित भए पनि अन्य मन्त्रालयको बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टुंगो लगाएका छैनन् । 

संसदमा कांग्रेसको ८९ सिट छ तर पनि भनेजस्तो मन्त्रालयका लागि रस्साकस्सी गर्नुपर्ने अवस्था छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको खटनपटमा चल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बुधबार मात्र मन्त्री संख्या नपुगेको भन्दै प्रचण्डसँग भाग माग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।  ३२ सिटे दल माओवादी केन्द्रसँग ८९ सिटे कांग्रेसले मन्त्री संख्या बढाइदिन आग्रह गर्नुपरेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक दिन सत्ता समर्थक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एक्ला एक्लै पनि भेटिरहेका छन् । समूहमा पनि बारम्बार छलफल भइरहेका छन् । तर उनीहरुबीचका हरेक बैठक र छलफलप्रति अनुत्पादक भइरहेको देखिन्छ । ‘बिहीबार बेलुकी’ सम्म भनिए पनि विश्वास गर्ने अझै आधार तय भैसकेको छैन । 

मन्त्रालय र त्यसको संख्याको भागबण्डा गर्न बैठक बस्छ । तर सकिने बेलामा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भयो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० वटा दललाई मिलाएर लैजान सकस भएको प्रष्ट देखिन्छ । 

बारम्बारका बैठक र छलफलबाट पनि निकास नआउनु र आजभोलि भन्दा भन्दै जनताका एजेण्डामा प्रवेश नै नगर्नुले यो सरकारको ‘आयु’ पनि कतै विगतको सरकारको जस्तै छोटो त हुने होइन भन्दै अड्कल काट्न थालिएको छ ।

तर उनको उद्धेश्य मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा बढुवामा तथा महत्वपूर्ण निर्णय गराइसिध्याएर मात्रै सरकारमा अन्य दल ल्याउने रहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा उभिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पनि पेस गरेका थिए । 

बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी पेस गरे । कांग्रेस नेता रमेश लेखकको सार्वजनिक भनाइलाई आधार मान्ने हो भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम मात्रै छलफल भएजस्तो आभाष हुन्छ । 

तर पनि मन्त्रालय बाँडफाँटकै विषय मूख्य हो भन्ने त्यति असहज हुन्न । किनकि गठबन्नधनमा १० दल भएकाले कहीँ न कहीँबाट गठबन्धनका बैठकमा छलफल भएका विषयवस्तुहरु सार्वजनिक हुने गरेकै छन् ।

फेरि भागबन्डा लगाउँदा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई भाग नै पुगेको छैन । तत्काल ऊ समर्थन दिए पनि सरकारमा नजाने बुझ्न सकिन्छ । तर यो खटनपटनबारे दलहरुले अझै केही बताएका छैनन् ।