arrow

सर्वसाधारण र विद्यार्थी बोकेबापत के–के सुविधा पाउँछ सार्वजनिक यातायातले ?

सरकारबाट कर छुट पाउने व्यवसायीको सेवा दिन यस्तो वार्गेनिङ ?

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७३ असोज १४ शुक्रबार
Public-transportation.jpeg
काठमाडौं । नेपालमा जहिले पनि मुख्य चार्डपर्वहरू आउँछन् त्यसपछि सबैलाई एउटै कुरा टाउको दुखाई सुरू हुन्छ, त्यो हो घरसम्म पुग्नको लागि सवारी साधन । नेपालीहरूको मुख्य पर्वको रूपमा रहेको वडा दशैं नजिकिँदै जाँदा यो वर्ष पनि सबैमा एउटा त्रासदीले सताईरहेको छ जुन त्रासदीको मूल जड यातायात व्यवसायी बनिरहेका छन् । 
 
अग्रिम टिकट खुलाउनेदेखिका हरेक गतिविधिमा दादागिरी देखाउँदै आएका व्यवसायीहरु विभिन्न स्थानमा सवारी पठाउने विषयमा समेत नाजायज वार्गेनिङ गरिरहेका छन् भने सरकार लाचारी रूप देखाएर उनीहरूकै शर्तलाई स्वीकार्ने पक्षमा रहेको छ । 
 
पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरूले एउटा माग राखे कि ‘क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने हो भने सरकारले इन्धनको निशुल्क व्यवस्था गरोस् ।’ यातायात व्यवसायीहरूको यो मागले आम सर्वसाधारणप्रतिको उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपना त स्पष्ट देखिएको छ । त्यो भन्दा पनि बढी सरकारले सार्वजनिक यातायातहरूलाई दिएको विशेष व्यवस्थाको समेत यो शर्तले खिल्ली उडाईरहेको छ । 
 
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई दिएको सुविधाको विषय खासै बाहिर चर्चामा आउने गरेको छैन । तर, सरकारले दिएको उक्त व्यवस्था यातायात व्यवसायीहरूले चटक्कै विर्सने गरेका छन् । व्यवसायीले यसरी सुविधा विर्सिएर राखेका शर्तमा पनि सरकारले भने विना कुनै संकोच सहमति जनाउने गरेको छ । सरकारबाट सार्वजनिक यातायातले पाउने सुविधा यस्ता छन् र यसरी ठगी गर्छन् यातायात व्यवसायीहरूले :
 
४० प्रतिशत छुट सुविधा लिन्छन् तर दिँदैनन् विद्यार्थी परिचयपत्रको छुट  
सरकारले विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनको लागि भनेर सार्वजनिक यातायातको सवारी करमा ४० प्रतिशत छुटदिने व्यवस्था गरेको छ । यदी विद्यार्थीलाई छुट सुविधा नदिने हो भने उनीहरूलाई सुविधा दिईरहनु आवश्यक नरहेको यातायात व्यवस्था विभागको ठहर छ । विभागका निर्देशक बसन्त अधिकारीले विद्यार्थी परिचयपत्र दिएबापत सार्वजनिक यातायातले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भएकोले सवारी करमा सार्वजनिक यातायातको सवारी करमा पनि ४० प्रतिशत छुट दिने गरिएको छ ।
 
तर कर छुट दिएपनि यातायात व्यवसायीहरूले परिचयपत्र भने छुट दिने गरेका छैनन् । लामो दूरीको सवारीको लागि त कहिलैपनि छुट सुविधा हुँदैन । छोटो दूरीका सवारीले पनि चार्डपर्वको बेलामा विभिन्न बाहानामा परिचयपत्र छुट नदिने गरेका छन् । 
 
अघिल्लो दशैंमा काठमाडौबाट धादिङ जानेक्रममा दशैंको घटस्थापनाको दिन धादिङ यातायातको एउटा मिनिबसमा चैनपुर गाउँ विकास समितिका आरती शाक्यले परिचयपत्र देखाईन् । उनले परिचयपत्र देखाउन नभ्याउँदै बसको सहचालक पड्किए ‘हामीलाई परिचयपत्र छुट नदिनु भनेर भनेका छन् । परिचयपत्र देखाउने भए अर्कै गाडीमा जानूस् ।’
 
सधैंभरी परिचयपत्र छुट पाउनेगरेकोमा घटस्थापनाकै दिन दशैं आयो भनेर छुट नदिन लागेपछि त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरू पनि एकै स्वरमा कराउन थाले । एकैक्षणमा गाडीमा भनाभन सुरू भयो । एकजना यात्रुले तत्कालै फोन उठाए र धादिङ यातायात व्यवसायी संघमा फोन लगाईहाले । त्यहाँबाट परिचयपत्र छुट नदिने कुनै निर्णय नभएको जवाफ आएपछि मात्रै सहचालक अलिक नरम भए । 
 
‘सार्वजनिक यातायातलाई छुट मात्रै होईन दर नै कम गरिएको छ’ 
निर्देशक अधिकारीका अनुसार सवारी करको ४० प्रतिशत मात्रै नभएर उनीहरूले सरकारलाई तिर्ने करको दर नै कम रहेको र त्यही कम दरबाट पनि छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कालो नं प्लेटका सवारीलाई करको दर समेत छुट रहेको छ ।’ उनले भने ‘त्यसैको पनि ४० प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ ।‘त्यसैको पनि ४० प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ ।’ यस्ता सार्वजनिक यातायातले छुटको त कुरा परै जावस् यात्रु ठग्नलाई उल्टै अनेक बाहाना बनाईरहेका हुन्छन् । 
 
ट्राफिकहरू देखिनको लागि मात्रै 
काठमाडौंबाट छुट्ने बसहरू नाका पार गरून्ज्यालमा एकदर्जनभन्दा बढी ट्राफिकसँग सार्वजनिक यातायातको साक्षत्कार हुन्छ । तर, ती एकदर्जन ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी साधनको क्षमता भन्दा बढी यात्रु कहिलैपनि देख्दैन । जसले गर्दा पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने ट्राफिक प्रहरी पनि यातायात व्यवसायीसँग लाचार बन्न बाध्य छन् या बन्न बाध्य पारिएको छ । 
 
कति हुन्छ छुट ? 
चालू आर्थिक वर्ष सुरुहुनु भन्दा पहिले बजेट आएपनि सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार निजी मिनिट्रक तथा मिनिबसलाई वार्षिक २२ हजार कर तोकेको छ । जुन अधिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १८ हजार कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक मिनिट्रक तथा मिनीबसलाई १२ हजार रुपैयाँ मात्रै वार्षिक तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यस अघि १० हजार मात्रै थियो । 
 
त्यस्तै, सार्वजनिक ट्रक र बसको लागि अहिलेको १६ हजार कर निर्धारण गरिएको छ । जुन यस अघि १२ हजार रहेको थियो । तर, सोही प्रकृतिको निजी बस र ट्रकले ३० हजार वार्षिक कर तिर्नुपर्छ । जुन यस भन्दा अगाडि २७ हजार रहेको थियो । 
 
सार्वजनिक सवारी भनेको कुनैपनि सवारीले सधैंभरी एउटै क्षेत्रमा चल्नको लागि रूटपरमित लिएका हुन्छन्भने त्यस्तोलाई बुझिन्छ भने निजी भनेको निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने सवारी हो । 
 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ