- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । बलात्कार आरोपी क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । इजलासबाट सुनुवाइ गर्न नभ्याउने भएपछि बुधबारको सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ १२औँ नम्बरमा परेको थियो । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।
गत चैत १३ गते पनि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर पेसी लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेपछि लामिछानेकै कानून व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए । त्यसपछि आजका लागि सुनुवाइ पेसी तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सन्दीपविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सकाउन आदेश दिए पनि हालसम्म अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको छैन ।
सन्दीपमाथि नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग छ । सन्दीपले गत भदौ ५ गते राति काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक होटलमा लगेर पटकपटक बलात्कार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
५ गते रातभर ती नाबालिगसँग बसेका सन्दीप ६ गते उनकै नेतृत्वमा क्रिकेट खेल्न विदेश गएको थियो । त्यसपछि नाबालिगका तर्फबाट भदौ २१ गते प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भदौ २३ गते पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले निलम्बन गरेको थियो ।
सन्दीप असोज २० गतेमात्रै नेपाल फर्केका थिए । कार्तिक १८ गते जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउनेसहित विभिन्न सर्त राखेर पुसको २८ गते २० लाख धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो । उनी २९ गते २० लाख तिरेर रिहा भएका थिए ।
त्यसपछि सन्दीपलाई क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्दै विश्वकप लिग २ खेल्ने अनुमति दिएको थियो । यसको चर्को विरोध भए पनि उनलाई खेल्नबाट रोकिएन । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पक्राउ गरेरै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
सोही बखत सन्दीपले विदेश जान अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसमेत दिए ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उच्च अदालतको आदेश भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सन्दीपलाई निसर्त विदेश जान पाउने आदेश दिइन् । त्यतिमात्र हैन सन्दीपले विदेशबाट फर्केपछि आफू आइपुगेको भनेर जानकारी गराए पुग्ने खालको आदेशसमेत दिइन् ।