काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितताको विरूद्ध ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले धरान स्थित प्रतिष्ठानले अनियमित तरिकाले भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको भर्ना रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहामा नै सम्भवतः पहिलो पटक गरिएको निर्णय हो ।
प्रतिष्ठानका केही विद्यार्थीहरूलाई अनियमित तरिकाले भर्ना गरिएको आरोप सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले यसको छानविनको लागि यथाशीघ्र छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिष्ठानका उपकूलपति प्रा. डा. बलभद्र प्रसाद दासलाई सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि मन्त्रालयले उक्त अनियमित तरिकाले भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको भर्ना रद्द गर्न निर्देशन दिईएको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस भन्दा अगाडि यसरी अनियमितता भएको पुष्टि भएर स्पष्टीकरण सोधिएपनि विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया नै रद्द गर्ने काम भने गर्ने गरिएको छैन ।
गगन थापा आएपछिको तीब्र प्रभावी एक्सन
स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले बागडोर सम्हालिसकेपछि मन्त्रालयको काममा ढीला सुस्ती हराउन थालेको छ । प्रस्तुत विषयलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अनियमितताको आशंकामा उजुरी आएको १५ दिनभित्रै छनविन समिति गठन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढेको तथ्यले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सक्रियता स्पष्ट भएको छ ।
नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यार्थी भर्ना गरिएको, कार्यविधी पूरा नभएको र अपारदर्शी र मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना नगरिएको आरोप लगाउँदै गत भदौ ३० गते प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरू, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू लगायतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले यस विषयमा छानविन गर्नको लागि डा. दीपेन्द्र रमण सिंहको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले दिएको समयसीमाभित्रै समितिले पनि अनियमितता भएको पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्यो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले गत असोज १२ गते प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई कारण माग गर्दै स्पष्टीकरणको लागि पत्र लेखेको थियो । पत्र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र जवाफ पठाउने निर्देशन पनि दिएको थियो । उपकूलपति दासले पनि मन्त्रालयको निर्देशानुसार असोज १६ गते पत्र पठाएका थिए ।
तर, दासले पठाएको पत्र चित्त बुझ्दो नभएपछि मन्त्रालयले १७ असोजको निर्णयानुसार मंगलबार उक्त भर्ना रद्द गर्न निर्देशन दिईएको छ । कुनैपनि अनियमितताको आरोपमा उजुरी गर्दा छानविन समिति गठनदेखि प्रतिवेदन पेश गर्न नै ढिलाई हुनेहुँदा अनियमितता गर्नेहरूको संख्या बढीरहेकोमा मन्त्रालयको सक्रियताले यस्तो कामलाई निरूत्साहित गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
यस अघि नै मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र विपी कोइराला प्रतिष्ठानका रेक्टरलाई पनि बोलाएर के भएको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
उपकूलपतिलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिँदै
यसैबीच अनियमित तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गराईएको पुष्टि भएका विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अनियाितता गरेको पुष्टि भईसकेका उपकूलपतिलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा यसरी प्रस्ताव गएको खण्डमा उपकूलपतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्पष्टीकरण सोध्न प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्नु आफैंमा उपकूलपति माथिको कारबाही हो भने मन्त्रिपरिषद्मा उपकूलपति दासले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको खण्डमा पनि रद्द गरिएका विद्यार्थीको भर्ना आधिकारिक हुँदैन ।
