नेपालको न्यायिक इतिहास किराँतकालीन मुन्धुम, मल्लकालीन न्याय व्यवस्था, लिच्छवीकालीन मानव न्यायशास्त्र, राम शाहको ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने लोकोक्ति, पृथ्वीनारायण शाहको ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्, यिनलाई काट्या पनि पाप लाग्ने छैन’ भन्ने दिव्योपदेश, मुलुकी ऐन, १९१०, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको भए पनि विगतलाई हेर्दा २००७ सालसम्म व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राणा शासकहरुमा निहित रहेकोमा २००८ साल बैशाख २६ गतेका दिन प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको विधिवत् प्रारम्भ भएको देखिन्छ । 

तथापि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना सम्बन्धी सनद जारी गरेबाट नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला तथा आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । जुन नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दु हो । 

यसरी २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको र न्यायालय कार्यपालिकाको छाँयाबाट मुक्त भएको दिनको सम्झना स्वरुप प्रत्येक वर्ष बैशाख २६ गतेका दिन कानून दिवस मनाउने गरिन्छ भने कानून दिवसको माध्यमबाट अन्यायमा परेका सर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलय प्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास अझैपनि जीवितै छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ८ (ख) मा १० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकालत नगरेको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा योग्य मानिने छैन । तर प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको पदमा नियुक्त गर्न योग्य नागरिक हाल नेपालमा नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि योग्य व्यक्ति उक्त पदलाई योग्य मानिने छन् र नियुक्ति हुने छन् भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिए बमोजिम भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । 

प्रधानसहित त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर विष्ट, विश्वनाथ उपाध्यायसम्मको योगदानले नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई थप बलियो बनायो । जसलाई नेपाली न्यायालयको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा मानिन्छ ।

२०१० सालमा वीपी कोइरालालाई काठमाडौँको चार भन्ज्याङ बाहिर जान नपाउने गरी काठमाडौँ सिटी मिजिस्ट्रेटको कार्यालयले गरेको आदेश उपर प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्दा न्यायालयले उक्त आदेश खारेज गरिदिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजाको शासनकालमा निरंकुश शासकविरुद्ध नै आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्नु कुनै चानचुने कुरा थिएन भने दरबारबाट आएका कतिपय आदेश समेतको कुनै परवाह नै नगरी निष्पक्ष न्यायको पक्षमा आदेश गर्नसक्ने न्यायालय उतिबेला थियो । 

श्री ५ को सरकारबाट न्यायलयले गरेका निर्णयहरुमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी दरबारलाई पत्र पठाउने जस्ता साहसिक कार्य गरेबाट हरिप्रसाद प्रधानले नेपालको न्यायपालिका कसैको दबाबमा काम गर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गराएका थिए ।

त्यस्तै राजाको पञ्चायती शासनकालमा समेत कुनै डर नराखी कानून व्यवसायी यज्ञमूर्ति बन्जाडेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री र रंगनाथ उप्रेतीले २०२७ सालमा ‘हाम्रो जस्तो पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको पूर्ण स्वतन्त्रता छ, यसको विपरीत अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्रता हुँदैन, नागरिकहरुको सीमित हक हुन्छ, यसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र अधिनायकवादी व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रामा फरक हुन्छ, निचोडमा हामी यही भन्न सक्छौं कि, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुने हुनाले कुनै काम कानूनले गर्नु हुँदैन भनेर मनाही गरेको छैन’ भनी नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको पक्षमा साहसिक फैसला गरेका थिए ।

विगतमा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश तथा निर्णयहरुको ठेली पल्टाएर हेर्दा गौरव लाग्ने अवस्था अहिले हिनतामा परिणत हुन थालेको छ । ती न्यायाधीशहरु जसले कुनै त्रास र भयमा नपरी कानून संगत निर्णय गरे, ती साहसिक निर्णयहरु कालजयी रुपमा रहिरहने छन् । हिजोका दिनमा न्यायाधीशलाई निर्णय गर्दा राजाको डर, त्रास, भय थियो, तथापि न्यायाधीशहरु धर्म र समाजको अधिक डर मान्ने गर्दथे । त्यसैले उनीहरु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाट विचलित भएनन् । तर अहिले अदालतबाट हुने फैसलामा एकरुपता देखिँदैन । न्यायमा ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ, न्यायप्रणाली महँगो बन्दै गएको छ । न्यायाधीशलाई फैसला गर्दा राज्यको चरम भय छ । यस्तो अवस्थामा अडिएर निर्णय गर्नुपर्दा न्यायका याचकहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापनापछि पनि न्यायपालिका निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल हुँदै संघीय गणतन्त्र नेपालसम्म आईपुग्दा पटक पटक राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तनको साक्षी बनिसकेको छ भने यस क्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि अंकुशसमेत लाग्दै आएको छ । निरंकुश शासनमा कमजोर नभएको नेपाली न्यायपालिका गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कमजोर हुँदै गएको छ किन ? 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्ति लगायतका विषयहरुमा अहिले पनि ठूलो विवाद रहेको छ । लामो समयदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश उपर महाभियोग लगाउने थिति बसालिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा को कति वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ र आफूले भने बमोजिम गर्छ कि गर्दैन भन्ने परिपाटी विकसित गरिएको छ । 

संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलकमा कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । तर नेपालको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा कहिलेकाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास भईरहेको समयमा एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास हामीबीच ताजै छ । अर्कोतर्फ न्यायिक छानबिन बिना हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश उपर महाभियोग लगाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरीत कसैको लहडमा महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई सहजै प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ । 

यसर्थ न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट अलग राख्नु पहिलो अनि अनिवार्य आवश्यकता देखिन्छ । हजुरबुबाको पालामा दर्ता भएको मुद्दा नाति पुस्तालेसमेत खेपिरहनु पर्ने, न्याय प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति बेच्नुपर्ने, न्याय खरिद बिक्री हुने, गरिबले न्याय नपाउने, सबैको न्यायमा सहज पहुँच नहुने जस्ता विकृतिहरुको यथाशीघ्र अन्त्य नहुने हो भने नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । 

कानूनको पालना सबैले समान रुपमा गरेमा मात्रै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुनसक्छ । त्यसका लागि नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिका थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । किनकि नेपालको न्यायालय भारदारी सभाको चंगुलबाट मुक्त भएको हो, त्यसैको निरन्तरता होइन । त्यसैले न्यायालयप्रतिको वितृष्णा घटाउनको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा कानूनलाई अनदेखा गरी भएका अपराध र त्यसमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समेतलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । कुनै पनि अपराधलाई कानूनको दायरामा ल्याइ उचित सजाय गर्न सक्ने कानून निर्माणमा कयौँपटक सहभागी भएका व्यक्तिहरुबाटै कानूनको उल्लंघन गरी अपराध प्रवृत्ति नेपाली इतिहासमा नौलो होइन । 

तथापि कानून निर्माण गर्ने थलोलाई अवरुद्ध गरी वा कानून निर्माताहरुकै अनुकूलता हुने गरी बनाइएका कतिपय कानूनहरुले सर्वसाधारण जनतालाई सजाय दिने र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिँदै आइरहेको पनि छ । कानून निर्माताहरुले अपराध नगर्ने र अपराध गरेमा कानूनी सजायको दायरामा सहज रुपमा आउन सक्ने गरी मुलुकको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु नै न्यायालय प्रतिको उच्च सम्मान हो ।

वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा मजबुत राख्ने अभियन्ता भनेकै न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीसमेत हुन् । तर यस्ता जिम्मेवार पक्षहरु नै राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै जानुले नेपालको न्यायपालिका दिनानुदिन कमजोर भइरहेको छ । यसर्थ, ‘कालो कोटभित्र सेता भावनाहरु प्रवाहित हुन् र कानूनका लामा हातहरु समान रुपमा सबैको शिर छुन आतुर रहुन्’ भन्ने अबको लक्ष्य हुनुपर्दछ । 

आगामी दिनहरुमा न्यायको पर्खाइमा रहेका सामान्य जनताका लागि न्याय महँगो नहोस् । न्यायमा ढिलासुस्ती नहोस् । न्याय किनबेच नहोस् । राज्यको अर्बौंं सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदै जाने र सामान्य चोरी जस्ता मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुने खालका विभेदकारी निर्णयहरु नहुन् । कानून भन्दा माथि कुनै शक्ति छैन, सबैले मभन्दा माथि कानून छ भन्ने सम्झेर कानूनको सम्मान गर्न सकुन्, यसले मात्रै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई रक्षा गर्न सक्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)