सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई प्रतिपक्ष दलहरुले नयाँ कार्यक्रम नभएकाले कर्मकाण्डी भनेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई कर्मकाण्डी भएको बताए । सत्ता पक्षका नेताहरुले राम्रो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विज्ञहरुले अहिलेको अवस्थामा पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएको बताएका छन् । 

राम्रो– नराम्रो दुवै खाले प्रतिक्रिया आए पनि प्रायः सबैले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा गएकाले यो नीति तथा कार्यक्रमले सक्रिय बनाउन सक्दैन कि भन्ने शंका पनि व्यक्त गरेका छन् । जे जस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि त्यसका आधार तयार गर्न सकिएन भने लक्ष प्राप्त हुन कठिन पर्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ तर सरकार प्रतिबद्ध भए लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन छैन । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा बजेट सन्तुलित आउला कि भन्न सकिन्छ । बजेट महत्वाकांक्षी बनाउने, स्रोत खोज्न नसक्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । यस्तो अवस्थामा बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित आउनु राम्रो हुन्छ । 

होइन सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्ने, महत्वाकांक्षी बजेट बनाउने, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जसरी पनि स्रोत जुटाउने र सशक्त रुपमा लागू गर्न सक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न कठिन छैन । अहिलेसम्मको अवस्था त ठूलो बजेट बनाउने, लक्ष्य ठूलो राख्ने तर ती लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको मध्यमा डेढ–दुई खर्ब बजेटको सीमा (सिलिंग) घटाइदिने मात्रै छ । 

बजेटको आकार घटाएपछि लक्ष्यहरुलाई घटाइदिने भइनै हाल्यो । त्यही घटाएको बजेटको पनि ६० देखि ७० प्रतिशतको आसपास मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बन्न गएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेजै गरिदिनुपर्ने भनेका छन् तर उनको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि अवस्था यही थियो । विकास बजेट खर्चको अवस्था त्यस्तै थियो । 

कार्यक्रम कति हो कति परिणाम अत्यन्तै न्यून भएकै हो । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना कालमा अर्थतन्त्र खस्कन दिएका थिएनौँ अहिले खस्कियो भनिरहेका छन् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । यो कुरा भुल्नुहुन्न कि अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्था आउनुमा पहिलेदेखिका सरकारले गरेका नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी मुख्य कारण हो  । 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम आमूल परिवर्तनकारी होइन भने बजेट पनि आमूल परिवर्तनकारी आउने छैन । यही संरचनालाई केही तल–माथि गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधार्न प्रयास गरिने हो । अर्थतन्त्रमा केही वृद्धि गर्न सके राम्रो भएको मानिने छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा गरिएको छ । अहिलेको कृषिबाट टाढिने जनसंख्यालाई रोक्ने केही राहत, केही योजनाले पुग्दैन । गाउँमा बस्नेहरुका छोराछोरीको शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन सक्नुपर्छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन सक्ने योजना बनाउनुपर्छ तब मात्रै सर्वसाधारण नागरिक गाउँमा बस्न सक्छन् । 

अर्को, स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी पनि अति आवश्यक छ । होइन भने सन्तानलाई राम्रो शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सुविधाको खोजी गर्न पनि नागरिकहरु दुखै पाएर भए पनि शहरमा बसाइँ सर्छन् । अहिले त्यसै भएको छ । 

सरकारले योजना कार्यान्वयन अर्थात् समयमै सक्ने कुरा गरेको छ । यो तब सम्भव हुन्छ जब सरकारी संयन्त्रमा भएको दलालीकरणको जालो हटाउन सकिन्छ । राजनीतिकर्मीहरुले ठूलो कमिशन आउने ठेकेदारलाई काम नगर्दा पनि बेवास्ता गर्ने वातावरण बनाइदिने अवस्था छ । 

कर्मचारीको क्षेत्रबाट पनि यही दलालीका कारण अनेक बेवास्ता र अवरोध खडा गरिन्छ । यसको जालो डरलाग्दो छ । बजेट पार्ने, टेण्डर खोल्ने, सुम्पिने र काम गर्ने सबै कुरामा चरम दलाली चल्ने भएकाले समयमा काम नहुने तथा गुणस्तरीय नहुने अवस्था छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सबै खालका सिण्डिकेट हटाउने भनेको छ । सरकारले यसलाई कसरी लागू गर्न सक्ला ? यातायातमा देखिने, नदेखिने संगठन र तिनको सिण्डकेट सिधै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुसँग जोडिएको छ । यातायात मजदूरदेखि गाडी मालिक सबै कुनै न कुनै रुपमा दलका संगठनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसलाई चलाउन खोज्दा त्यो क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पारिदिन्छन् । विगतका अनुभवले यही देखाएकै छन् । यो सरकारले कुन हिम्मत बोकेर यसलाई सम्भव तुल्याउला र ? गठबन्धन दलका नेताहरु गम्भीर भएर लाग्ने हो भने सम्भव नहुने कुरा पनि छैन । 

अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चारपांग्रे गाडीदेखि अन्य विलासिताका सामग्रीको आयात रोक्यो । अन्य केही सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्यो । यसको परिणाम के भयो भने भन्सार विन्दुबाट ती सामग्रीको आयात घट्यो तर अवैध रुपमा चोर बाटोबाट ती सामग्री भित्रिए । 

यसैको फलस्वरुप भन्सार राजस्व संकलन ठूलो मात्रामा घट्यो । अहिले सरकारले समग्र रुपमा ५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । भन्सारले ६० प्रतिशतबाट बढाउन सकेको छैन । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने भनेको छ तर व्यापारिक क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदासम्म केही गर्न कठिन छ । देख्दा सामान्य देखिने व्यापार केही घरानाको कब्जामा छ । त्यसैले त सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य तोक्न सक्दैन । उखुको मूल्य तोक्न सक्दैन, बक्यौता रकम उठाइदिन सक्दैन ।    
        
नीति तथा कार्यक्रमका अनेक पक्ष कार्यान्वयनमै कठिन देखिन्छन् तर गठबन्धन सरकार, संलग्न दलहरु र तिनका उपल्लो तहका नेताहरु गम्भीर भएर यी यथार्थ पक्ष ख्याल गर्दै अघि बढ्ने हो भने परिणाम निकाल्न कठिन पनि छैन । होइन गठबन्धनका दलहरु ढल्फलाउने, सत्ता र शक्तिको मोलमोलाइमा मात्रै रुमल्लिने हो भने जस्तै नीति तथा कार्याक्रम वा बजेट आए पनि कुनै परिणाम निस्कन सक्दैन । 

भर्खरैको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट दलका उपल्लो तहका नेताहरुले कस्ता धन्धासम्म चलाउने रहेछन्, राजनीति कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यसलाई तल्कालै तोड्न त नसकिएला तर केही महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट काम शुरु गर्ने हो भने परिणाम अवश्य पनि सकारात्मक ल्याउन सकिन्छ ।