काठमाडौं ।  गणतन्त्र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे केही कुरा भन्नु अगाडि परराष्ट्र नीतिकै बारेमा एक-दुई सैद्धान्तिक कुरा गर्नु आवश्यक छ । ‘परराष्ट्र नीति’ भनेको एक देशले अर्को देश या सरकार या अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने या कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अवधारणा हो । त्यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक काम या जिम्मेवारीलाई चाहीँ ‘कूटनीति’ भनिन्छ । जनुसुकै देशको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन भन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ किनकी परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने स्थायी तत्व ‘भूगोल’ हो । भूगोल अपरिवर्तनीय छ । त्यसैले भनिन्छ, ‘मित्र या शत्रु बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न’ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, त्यो बदलिन्न । ‘इतिहास’ अर्को तत्व हो जसले परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । त्यो पनि बदल्न सकिन्न । हामीले विगतमा दुबै तर्फका छिमेकीसँग युद्ध पनि लडेका थियौँ । आज पनि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँदा विगतको त्यो अनुभव र वर्तमानको यथार्थलाई विर्सन सकिन्न । इतिहासले पाठ सिकाउँछ । वर्तमानले कठोर परीक्षा लिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने अरू कारकहरूमा भाषा, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार-वाणिज्य, सैन्यशक्ति र बदलिँदो अन्तरर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हुन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, राजा महेन्द्र या बिपी कोइराला सबैले यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीति सञ्चालन गरे । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो । अनि दोस्रो उद्देश्य हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकास हो । तर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो दोस्रो उद्देश्य (आर्थिक विकास) पूरा गरेनौँ भने पहिलो उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दैनौँ । आर्थिक विकास बिना हामी ज्यादै परनिर्भर हुन्छौँ ।

फलतः हामी विदेशी शक्तिको दबाब र हस्तक्षेपको शिकार हुन्छौँ । त्यसैले आर्थिक विकास परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्यकै महत्वपूर्ण पाटो हो । दोस्रो उद्देश्य भए पनि यो पहिलो उद्देश्यकै अभिन्न अङ्ग बनेको छ । विचारणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान कालमा, जङ्गबहादुर राणा (राणाशासन कालभरि) र प्रजातन्त्रको उदय भएपछिका समयमा नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा केही भिन्नता थियो । त्यसको विस्तृत चर्चा गर्ने ठाउँ यहाँ छैन ।  तथापि यति त भन्नैपर्छ कि राष्ट्रिय हितको निरन्तरता चाहीँ सबै समयमा यथावत् थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकालमा (सन् १९६०-१९९० ताका) नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यमा ‘देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षा, जनताको सुरक्षा र देशको संस्कृतिको र राजनीतिक व्यवस्थाको सुरक्षा हो’ भनिन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रको समयमा सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरियो तर त्यसलाई कूटनीतिक कुशलता र चातुरीसाथ अगाडि बढाउन नसक्दा फलदायी हुनसकेन । आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य कूटनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सन् १९९० (२०४६ साल) मा जनआन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्था खारेज हुनगयो । कूटनीति त सफल भएन, भएन । व्यवस्थाको सुरक्षासमेत हुनसकेन । त्यो एउटा विचारणीय पाठ हो । भनिन्छ, २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलनपछि बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ पुनः स्थापना भयो, २०६२-६३ को आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो र अहिले २०७२ को संविधान लागू भएपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ भएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष भयो तर बिडम्बना जस्तै छ कि ‘संविधानको रक्षा गर्नु परेको छ’ भन्ने नेतृत्ववर्गको आवाज बराबर सुनिन्छ । प्रश्न छः संविधानलाई खतरा कसरी छ ? देशभित्र या बाहिरबाट छ ? हाम्रो संविधानको संरचनामा नै राजनीतिक अस्थिरता अन्तरनिर्मित छ कि छैन ? अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा निरन्तरको अस्थिरताले ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल आइरहन्छ कि आउन्न ? यस्तो अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यी गम्भीर मननीय कुरा छन् । अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि अस्थिरता अन्तरनिर्मित संवैधानिक संरचनामा नै संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा अन्तरनिर्मित अस्थिरता त छँदैछ । त्यसमाथि फेरि पार्टीहरूले आ-आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउने र अझ पार्टीभन्दा पनि नेता विशेषले आ-आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने बाहिरी हस्तक्षेपको सम्भावना झन् बढछ नै । त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति सर्वदलीय सहमतिमा बनाउनुपर्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका प्राथमिकता पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ र तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारीसाथ लाग्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा क्रमशः नेपाल-भारत सम्बन्ध, नेपाल-चीन सम्बन्ध, नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भूमिका नै आउँछन् । इजरायल, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान र जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरू खासगरी बेलायतमा आज धेरै नेपाली काम गर्न गएका छन् ।

 अतः तिनीहरूसँको सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि सार्क, बिमस्ेटक, असङ्लग्न आन्दोलन आदि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सङ्गठनमा पनि नेपालले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य र सैन्य-सम्बन्धलेसमेत जोडिएको हुनाले नेपाल-भारत सम्बन्ध धेरै व्यापक छ । तर यही व्यापकता र निकटताले सम्बन्धमा जटिलता पनि ल्याउने गर्छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे नेपाल र भारतीय पक्षको बुझाइ फरक हुनसक्छ ।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दा भारतीय पक्षले दुई देशबीच भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको समीप्यमा जोड दिइरहेको हुन्छ भने नेपाली पक्षले आफूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइ खासगरी विकास, अर्थतन्त्र, वाणिज्य, विद्युत् व्यापारलगायत व्यापारघाटा, पारवहनसम्बन्धी झमेला र सीमासम्बन्धी समस्यामा जोड दिइरहेको हुन्छ । धुलो बढारेर कार्पेटमुनि छोपी कोठा सफा भयो भनेझैँ गरी यी समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहँदा दुबै पक्षलाई हानि भइरहेको हुन्छ । 

नेपालको नेतृत्ववर्गले भारतीय पक्षसँग खुलस्त रूपमा र हार्दिकतासाथ यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । निरन्तर संवाद नै कूटनीतिको आत्मा हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी)को रिपो र्ट, कालापानी-लिपुलेक, सुस्तालगायत सीमा-समस्याले नेपाली जनमानसमा जुन अनुभूति गराइरहेछ, त्यो कसैको पनि हितमा छैन । वास्तविक पारस्परिक विश्वासको वातावरणमा यी सबै समस्या समाधान हुनसक्छन् । तर त्यो भइरहेको देखिन्न । ऐतिहासिक कालदेखि नै हाम्रा लागि नेपाल-चीन सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ ।

विगत सात दशकयता चीनले तीव्र गतिमा गरेको प्रगतिले हाल आएर ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सोही बमोजिम विश्वकै राजनीतिक र सैनिक शक्ति बनेको सन्दर्भमा आज यो सम्बन्ध हाम्रा लागि अझ महत्वपूर्ण भएको छ । तर यो सम्बन्धको व्यवस्थापनमा पनि हामीले जति गरम्भीरतासाथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको अनुभव हुन्न । बीआरआइ अन्तर्गत चीनले जुन परियोजना प्रस्ताव गरेको छत्यसको समझदारीपत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर काम चाहीँ केही पनि भएको छैन । 

नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी स्पष्ट छलफल र सम्झौता गर्ने नेपालीको असक्षमताका कारण काम अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिएको छ । अगाडि आएका अवसर लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा पनि विचार र अध्ययनको कमी छ । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको दोस्रो देश अमेरिका हो । सन् १९४७ को अगस्टमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि  (सन् १९४७ अप्रिल २५)मा नै नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध किन राख्यो ? नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको के महत्व छ ? एमसीसी अनुदानबारे अनावश्यक र अतिरञ्जनापूर्ण विवाद गर्नेहरूले यो प्रश्न किन नगरेको ? नेपाल र अमेरिका एक-अर्काबाट के चाहन्छन् ? यस सम्बन्धमा दुबैको पारस्परिक स्वार्थ के छ ? तिब्बत र सिक्किमको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने ? नेपालमा एकथरीको बुझाइ छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको नजर या झ्यालबाट हेर्छ ।

तर अमेरिकाले कुनै समय नेपालको हित र अस्तित्वबारे चीनसँग पनि सल्लाह मशविरा गरेको थियो भन्ने धेरैलाई थाहा छैनहोला । मुख्य कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई अफ्नै नजरले हेर्छ र नेपालले पनि अमेरिकालाई आफ्नै नजरले हेर्नुपर्छ । गतवर्ष एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका थिए “हामी नेपाल प्रो-इण्डिया भएको हेर्न चाहँदैनौँ, प्रो-चाइना भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ, प्रो-अमेरिका भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ । हामी नेपाल प्रो-नेपाल भएको हेर्न चाहन्छौँ” । यहाँभन्दा स्पष्ट अरू के भनिरहन आवश्यक छ र ?     

अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वाथ्य, यातायत, औलो उन्मूलन, जनसङ्ख्या, सामुदायिक वन संरक्षण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा विगत ७५ वर्षमा गरेको सहयोगको स्वस्थ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । अध्ययन र ज्ञान बिनाको हल्ला आत्मघाती हुन्छ । अहिले आफ्नो देशको नागरिकता छोडिकन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसाको लेनदेन गर्ने नेपाली जनता र अमेरिकाको सैद्धान्तिक विरोध गरेर राजनीति गर्ने नेताको व्यवहारले अमेरिकाको वास्तविक अप्रतिरोध्य आकर्षण र नेपालको सामाजिक यथार्थ देखाएको कुरा पनि मननीय छ ।

सार्क, बिमस्टेक, असंलग्न आन्दोलन आदिभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको लागि बढी आवश्यक, उपयोगी र महत्वपूर्ण संस्था हो । नेपाल सन् १९५५ मा त्यसको सदस्य भएपछि सन् १९६९-७० र १९८८-८९ मा सुरक्षा परिषदको दुई-दुई-वर्षे अस्थायी सदस्य पनि चुनियो । तर संयुक्र राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा धेरै लामो र ठूलो योगदान गरेको रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि विगत तीन दशकयता सुरक्षा परिषद्मा नेपाल चुनिएको छैन । साधारण सभाको अध्यक्ष पदमा पनि आजसम्म चुनिएको छैन । 

दुईवटै प्रयासमा असफलता हात लाग्यो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले आज खेल्न सक्ने खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने र तदनुसारको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । साना मुलुकको बल भनेकै उनीहरूका राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता वा निर्भरयोग्यता हो-- जस्तो सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्याण्ड । ती दुबै देश नेपालभन्दा धेरै साना छन् तर तिनको विश्वसनीयता विश्वभर प्रसिद्ध छ । जब सन् २०१८ को जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनकोबीच भेटवार्ता भयो त्यो सिङ्गापुरमा भयो र त्यो भेटघाटको सुरक्षा नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले गरे । ती दुई राष्ट्रपतिको शिखर वार्ता नेपालको नगरकोटमा हुन किन सकेन ? हाम्रो असंलग्नताको रटान र गोर्खालीको वीरता अनि विश्वसनीयता कहाँ गयो ? हाम्रो नेतृत्ववर्गले सोच्ने विषय हो यो ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सफल हुनका लागि हाम्रो सरकार, संसद्, अदालत र सुरक्षा निकाय वा संस्था अरूहरूको दृष्टिमा स्वच्छ, सुदृढ, विश्वसनीय र निर्भरयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ । भाषण या नारामा मात्रै अब नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनन् भने अन्तरराष्ट्रिय जगतले के विश्वास गर्ला ? गणतन्त्र नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिबारे गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने केही मुख्य विषय यिनै हुन् । रासस (लेखक डा आचार्य पूर्व राजदूत  राजनीतिक विश्लेषक हुन्)