नेपालका राजनीतिक दलहरुले बारम्बार दोहोर्याउने वाक्य हो, ‘नेपालको संघीयता मौलिक खालको छ ।’ छिमेकी भारतदेखि अमेरिका वा अन्य मुलुकको जस्तो होइन फरक मोडलको छ नेपालको संघीयता । हुन पनि तितरवितर रुपमा रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी लागू भएको संघीयता होइन यहाँको । जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा बाँडिएको सानो भूगोलको मुलुकलाई संघीय मोडलमा लगिएको हो । जसले जति फुर्का जोडे पनि नेपालको संघीयताको मूल ध्येय र २०७२ मा जारी संविधानको मर्म स्रोत, साधनको समूचित प्रयोग अनि अधिकार हस्तान्तरण नै हो । 

माओवादीले जनयुद्धको बलमा ल्याएको भन्ने, कांग्रेसले २००७ सालदेखिको परिकल्पना भन्ने, एमालेले पनि त्यसैगरी संघीयताको जश लिने होडबाजी चलिरहेकै छ । त्यसरी नै होडबाजी चलिरहेको छ शिशु अवस्थामा रहेको यो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन पनि । प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा रहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई ‘संघ सरकारकै प्रशासनिक इकाइ’ भनिदिए । भनिदिएका मात्रै होइन व्यवहार पनि त्यसै अनुसार गरे । 

केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार, मधेस बाहेक अरु प्रदेशमा वाम गठवन्धनकै सरकार थिए । अनि स्थानीय तहमा पनि एमालेकै बाहुल्य थियो । संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका अनि अनुसूचीमा त्यसै अनुरुप राखिएका विषय र अधिकारलाई ओलीले तल ओर्लन दिएनन् । 

मधेस प्रदेशसँग तर्सेर त्यसो गरिएको भने पनि त्यो केबल बहाना नै थियो । ओलीको भाका बुझिसकेको कर्मचारीतन्त्र झन् किन उदार हुन्थ्यो र ? विभिन्न खालका अड्चन तेर्स्याएर अधिकार हस्तान्तरणमा अनुदार बनिरह्यो । जुन क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ । साझा अधिकारका सूचीको त कुरै छाडौं एकल अधिकारमा समेत अंकुश लगाइएको छ । 

पछिल्लो उदाहरण नै हेरौं न, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ १० गतेका लागि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला डाकेका थिए । जसको तयारी पूरा भएर सम्मेलन शुरु हुनमात्र बाँकी थियो । कर्मचारीहरु कार्यक्रमस्थलमा ब्यानर टाँगेर सहभागीको परिचय पत्र मिलाउँदै थिए । चालकहरु गाडी तयार पारेर बसेका थिए । 

त्यति नै बेला अर्थात् जेठ ९ गते दिउँसो मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजकका नाममा विज्ञप्ति आयो, ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक तत्कालका लागि स्थगित’ भनेर । किन स्थगित भयो भनेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख त खोलेका छैनन् तर जवाफ प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रश्नसँग हच्किएका छन् । अधिकार हस्तान्तरणका सबालमा उनी पनि अनुदारकै सूचीमा दरिएका छन् । 

सर्सर्ती हेर्दा बजेटको चटारोका बेला प्रधानमन्त्री व्यस्त भएर, अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि त्यसैमा लागेका भएर स्थगित भएको होला भन्ने लाग्ला । तर विषय त्यतिमा मात्र सीमित छैन । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई खबर पनि भइसकेको थियो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री पोखरा आउन काठमाडौं पुगिसकेका थिए । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री त भालुवाङबाट गाडीमा सिद्धबाबाको थान नजिकै आइसकेका थिए । कोशीका मुख्यमन्त्री विमानस्थल जाँदै थिए र मधेसका मुख्यमन्त्री गाडीबाटै आउन लागेका थिए । बाँकी रहे कर्णाली र बागमतीका मुख्यमन्त्री, जो माओवादीका थिए । उनीहरुलाई ‘माथिबाटै’ आदेश आएको थियो कि पोखरा बैठकमा नजानू भनेर । 

प्रधानमन्त्री आउने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि उनी नआउने कुरा दुई दिनअघि नै निधो भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सामेल हुने बैठकलाई अन्तरप्रदेश परिषदको अनौपचारिक रुप दिने तयारी थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद् चार वर्षदेखि निस्क्रिय छ । 

प्रदेशहरुले खेप्नुपरेका साझा समस्याका बारेमा घनिभूत छलफल गरेर समाधान निकाल्ने परिषद् नै निष्क्रिय हुँदाको परिणाम अहिले प्रदेशहरुले खेपिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई संघीयताको सबैभन्दा ठूलो पक्षधर भनिरहन्छन् । उनैले यो बैठक रोक्न दबाब दिनुले संघीयतामाथि अर्को प्रश्न खडा भएको छ । को व्यक्ति विशेषले उनलाई ‘धर्म संकट’ मा पारे भन्ने त बिस्तारै खुल्दै जाला । 

प्रदेशहरुको अनुभव आदाप्रदान भनिएको बैठकको उद्देश्य संघीयता कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन संघ सरकारलाई दबाब दिनु नै थियो । आखिर मुख्यमन्त्रीहरुको प्रश्नको सामना गर्न प्रधानमन्त्री किन डराए भन्ने मूल प्रश्न हो । छ वर्षसम्म पनि नेपाल सरकार निजामती सेवा ऐन ल्याउन सक्दैन, प्रहरी समायोजन हुनै सकेको छैन । वन ऐनले प्रदेशका अधिकार खोसेको छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रदेशहरुमा लोक सेवा आयोग खुलेर धमाधम सिफारिस गरिरहेका छन् । संघले नै समायोजन गर्दा दिएको दरबन्दीमा सिफारिस भएका कर्मचारीको नाम निजामती किताबखानामा सूचीकृत हुन सकेको छैन । वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा विभेद गरिएको छ । समग्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व सिंहदरबार र बालुवाटारले स्वीकार गर्नै सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली, देउवा (शेरबहादुर देउवा), दाहाल वा अरु जो आए पनि अवस्था उही छ । प्रदेश आवाज निकालिरहन्छ, संघ कान थुनेर बसिरहन्छ । 

२०७५ भदौ २१ मा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको बैठक डाकेर घोषणापत्र नै जारी गरे । अन्तर प्रदेश परिषदको उक्त बैठकको केही दिनअघि भएको बैठकमा लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषा बोले । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बैठकमै आएनन् । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरे लगत्तै ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नै स्थगित गरिदिए । त्यतिबेलादेखि चिसिएको केपी ओली– पिएस गुरुङ सम्बन्ध अझै सुधारिएको छैन । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थायी सचिवालय स्थापनाका लागि त्यतिबेला जोडदार माग गरिएको थियो । यसले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन । 

नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागका बारेमा संघले अन्देखा गरिरहेको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने विषय कतैबाट सम्बोधन भएको छैन । 

संघीय कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसकेको र बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मधेस प्रदेश र गण्डकीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर लागू गर्न केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नु परेको छ । 

वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित छैन । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । निशर्त अनुदान बढाउनुको साटो स–साना आयोजनामा पनि सशर्त अनुदान बढाइरहँदा संघीयता झनै कमजोर सावित हुँदै गएको छ । 

२०७४ को निर्वाचनपछि मधेस बाहेक सबै प्रदेशमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार थियो । केन्द्र र प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार हस्तान्तरण सहज थियो । तर हुन सकेन । बरु मधेस प्रदेशले संघलाई मुद्दा हालेर चुनौती दियो । त्यतिबेला नै मधेसलाई अरु प्रदेशले साथ दिएको भए पनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन कि ! 

त्यसो त प्रदेशका सरकार बनाउन होस् कि अरु कुनै निर्णय गर्न होस् नेताहरु केन्द्रकै भर पर्ने गरेका छन् । यी र यस्तै गतिविधिले पनि हाम्रो व्यवस्थालाई कमजोर सावित गरिरहेका छन् । 

काठमाडौंमा राजनीतिको बादल मडारिँदा प्रदेशमा छाता खोल्नुपर्ने अभ्यास अब रोकिनु पर्छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै दलहरुको शंकास्पद गतिविधिकै कारण अहिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

नेपालको संघीयतामा प्रतिस्पर्धात्मक होइन, संविधानले नै सहकार्यलाई जोड दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार परिपूरक हुन् । व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न विश्वासपूर्ण सहकार्य नै अन्तिम अस्त्र हो ।