काठमाडौं । सरकारले केही सीमित व्यापारीहरुलाई लाभ हुने गरी सुपारी आयातलाई खुला मात्रै गरेको छैन दररेट घटाएर राज्यकोषलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा गराउने गरी प्रकृया अघि बढाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै विभिन्न कम्पनी र फर्महरुलाई सुपारी आयात गर्न दिने गरी दररेट तोकेर प्रकृया अघि बढाइएको हो । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको आग्रह र दबाबमा वाणिज्य विभागले गोप्य रुपमा फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २२ वटा फर्मलाई सुपारी आयात र १० वटा फर्मलाई पोस्ता दाना आयातको बाटो खोल्ने निर्णय गर्न सो फाइल पठाएको हो । सरकारले सिधै फर्मलाई यसको जिम्मा दिनका लागि वाणिज्य विभागको सहमतिमा र दबाबमा फाइल पठाइएको स्रोतको दाबी छ । सुपारीमा भन्सार, अन्तः शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी प्रतिकेजी १ सयसम्म छुट गराउन सुपारी तस्करले सरकारलाई प्रभावित पारिसकेको स्रोतले जनाएको छ । यसले राज्यलाई २ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पनि स्रोतको दाबी छ । 

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तुको आयातमासमेत कटौती गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भारततर्फ तस्करी हुने सुपारी नेपालको उद्योगमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर परिमाणमा आयात हुने गरी खुला गरेपछि तस्करी बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकार आफै लागेर निजी व्यवसायीलाई सुपारी आयतको खुला गरिदिन लागेको हो । उपकार गुट्खा, श्रीराम टोबाको र देउती गुट्खाको नाममा अहिले सुपारी आयातको बाटो खोलिएको थियो । त्यो अहिले पनि कायमै छ । 

उनीहरुले नियमित रुपमा उद्योगको नाम देखाएर नियमित तस्करी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारी बिचौलिया रामचन्द्र भट्टको पहलमा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ । 

श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठी संलग्न टोलीले सुपारी आयात खुलाउन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । पूर्व प्रशासक रामचन्द्र भट्ट, व्यापारी दिनेश राठी लगायतको टिमले सुपारी आयातका लागि मात्रै होइन मूल्य घटाउन पनि उद्योग मन्त्री लगायतको प्रशासनको टिमलाई सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार काठमाडौंका दुगुनागडी इन्भेष्टमेन्ट, सोहम बिजनेश इन्टरप्राइजेज, जावा ट्रेडिङ हाउस, प्राकृतिक इन्टरप्राइजेज, दुर्गा एण्ड सम्राट, विराटनगरका अम्बे भवानी ट्रेड लिङ्क, तिरुपति ट्रेड लिङ्क र राठी ट्रेडिङ, रुपन्देही सरोज एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट र झापाको वानी इन्टरनेशनललाई प्रतिफर्मलाई १ हजार मेट्रिक टनका दरले २२ वटालाई नाम नै तोकेर २२ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात खुलाउने प्रस्ताव गएको स्रोतले जनाएको छ । 

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेसिन्छ । नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा सरकारले आयात खुला गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सुपारी लगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको थियो  ।  

नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको तथा त्यो सुपारी पनि नेपालका उद्योगीहरुले राम्रो मूल्य नदिएका कारण बिक्री नहुने अवस्थाकै बीचमा सरकारले यसअघि नै २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो  । 

नेपालको उद्योगमा १२ सय टन पनि खपत नहुने सुपारी कुन प्रयोजनका लागि आयात खुला गरिएको हो भन्ने बारेमा सरकारले यकिन जवाफ दिन सकेको छैन । 

निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

स्रोतका अनुसार सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । सरकारले वार्षिक करिब २२ देखि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ । 

सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । सुपारी आयातका लागि एक अर्बको कमिशनको खेल भएको र त्यसमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही बिचौलियाहरुले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । 

व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार ७७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउन सो सुपारी आयात खुला गरिएको स्रोत बताउँछ । 

२० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जीएसटीबापत मात्र करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान छ । सरकारले गत वर्ष केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन, मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यो वर्ष परिमाण तोकिएको छैन । 

विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ । यी वस्तुको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशत पैसा बैंकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै उद्योगको नाममा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीले निकासीको जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ । 

भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जीएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ । विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरका हुन् । 

सुपारी लगायतका बस्तुमा अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिँदै आएका छन् । 

फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारी लगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएका छन् । 

सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारीसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएको स्रोतले जनाएको छ । 

सुपारी, केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको छ । 

विगतमा यसको सेटिङ केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले गर्दै आएका थिए । अहिले यसको सबै जिम्मेवारी पूर्व प्रशासक रामचन्द्र भट्टले लिएको स्रोतले जनाएको छ ।

उनै भट्टले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलाईसमेत प्रभावमा पारेर आयातको बाटो खोलेको दाबी गरिएको छ । अर्थ र बाणिज्यको ग्रिन सिग्नलसँगै अहिले बिचौलियाहरु उत्साही भएका छन् ।