काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर दैनिक उपभोग्य वस्तुकोसमेत आयात नियन्त्रण भइरहेका बेला सरकारले तस्करी भएर भारत जाने सुपारी र पोषदानाको कम्पनी नै तोकेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन लागेको छ ।  

उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागको तजबिजीमा निश्चित कम्पनीहरु र उद्योगहरुले सुपारी र पोषदाना विना रोकतोक आयात गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन लागिएको हो । 

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार, प्रतिबन्धित बस्तुको आयात खुला गरिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद आफैँले वाणिज्य विभागले गर्ने निर्णयलाई ओभरटेक गरेको हो । उद्योग विभागको सिफारिसमा उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउन सक्नेछ भएपनि सुपारी र पोषदाना आयत गर्न वाणिज्य विभाग सत्रिय भएको थियो । 

यसमा राजनीतिक गिरोहनै लागेको स्रोतको दाबी छ । त्यो गिरोहले राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रमासमेत पकड जमाउने गर्छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपारी आयात खुलाउन एक कार्यविधि तयार गरेको थियो । 

सो कार्यविधि अनुसार नै गुपचुप रुपमा पाँच महिनाअघि खुला गरेको हो । कार्यविधि अनुसार आयात भएको सुपारी तथा केराउ भारत निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छैन । यी बस्तुको आयात खुलाउन सरकारले वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईको सरुवा गरी उनको स्थानमा डा. गणेश पाण्डेलाई लगिएको थियो । 

अहिले वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा गजेन्द्र ठाकुर रहेका छन् । उनी यो विषयमा मौन रहेको स्रोतले जनाएको छ । ठाकुरलाई वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजालले त्यहाँ लगेका हुन् । यसअघि महेश भट्टराई थिए । 

आयात चालु आर्थिक वर्षका लागि खुलाइएको हो । यी बस्तुहरु नेपालमा भन्दा बढी भारतमा खपत हुन्छन् । नेपाली ब्यापारीले आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन् । यसले गर्दा औपचारिक माध्यममा रहेको पैसा अनौपचारिक माध्यममा जाने गरेको छ ।  

यो आयातको सेटिङमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीसम्मलाई आर्थिक रुपमा प्रभावित पारिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपियी बस्तुको आयात गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिले भने केही कडाइ गर्छ । यी बस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सत् प्रतिशत पैसा बैंकलाई बुझाउनु पर्छ । 

स्रोतका अनुसार अहिले २२ वटा कम्पनीलाई दिनेगरी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ मात्रै कायम गरेर आयात गराउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषदले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयत गर्न २२ वटा कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार रजित ट्रेडर्स, दुगुना गढी इन्भेष्टमेण्ट प्राली जामा टेड्रिङ हाउस लगायतका २२ वटा फर्मलाई दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जीएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ । 

विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउनका लागि भ्याटसहित १०० सय रुपैया निर्धारण गरेका हुन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँ नेपाललाई राजश्व कम हुने र त्यो रकम कमिशनका रुपमा जाने गरी सेटिङ गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

पैठारी ऐन २०१३ अनुसार पैठारीको लाइसेन्स दिने अधिकार वाणिज्य विभागको महानिर्देशकलाई भएको तर अहिले परिणात्मक बन्देज भए पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर कम्पनीनै तोकी सुपारी आयत गर्न दिने तयारी थालिएको हो । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबारको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी आयात भएको छ । व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउन सो सुपारी आयात खुला गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

२० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जीएसटीबापत मात्र करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको थियो । नेपालमा करिब १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान छ । 

स्वदेशमा करिब ९ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ । विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ । यी बस्तुको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शत प्रतिशत पैसा बैंकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै पोषदाना आयातमा पनि १० वटा कम्पनी तोकेर आयात गराउन दिने तयारी थालेको हो । स्रोतका अनुसार प्रतिक इन्टरपाइजेज, वाइवीके प्राली, एक्जिम प्राली, केएफसी इन्टरप्राइजेज लगायतका १० वटा कम्पनीलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरिएको छ । 

सुपारी आयातमा मुख्यसचिवकै संलग्नता 
भारतीय बजारमा वैध तरीकाले सुपारी पठाउनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न मुख्यसचिव नै अग्रसर भएको पाइएको छ । कार्यविधि संशोधनमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले तत्कालीन आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले औपचारिक रुपमा गुट्खा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भएको भन्दै २५ हजार टन सुपारी आयात खुलाको निर्णय गर्नमा स्वंय मुख्यसचिव जिम्मेवार रहेको स्रोतको दाबी छ । 

शुरुमा श्रीराम टोबाको, उपकार गुट्खा र देउती गुट्खाको नाममा सुपारी आयात गर्न दिनेगरी मुख्यसचिवले प्रस्ताव उठाउन निर्देशन दिएका थिए तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएपछि निर्णय सच्याएर ती उद्योगले दिएका फर्मका नाममा आयात अनुमति दिने गरी प्रस्ताव पठाउन लगाएको हो । 

‘माथिको आदेश भन्दै मुख्यसचिवले आपूर्ति सचिवलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए’, स्रोतले भन्यो । तर आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मुख्यसचिव भन्दा पनि माथिल्लो अधिकारी कोही हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव बैरागीले सुपारी आयात खोल्ने निर्णय गुपचुप राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर र भैरहवाका व्यवसायीको नाममा रहेको फर्मलाई कोटा तोकेरै आयात अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यही निर्णयअनुसार पाण्डेले उपभोक्ताहित संरक्षण विभागलाई कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको सोही निर्णय स्वीकृत भएको हो । २०७३ तथा ०७४ मा दर्ता भएको एनी एन्जल्स बिजनेस प्रालीका नाममा धेरै सुपारी आयातको कोटा दिइएको थियो । 

आयात खोल्न आवरणमा उद्योग देखिए पनि पर्दा पछाडि विराटनगर र भैरहवाका सुपारी कारोबारी रहेका छन् । उद्योगका नाममा आउने सुपारी त्यही व्यवसायीले अवैध रुपमा भारत पठाउने गरेका छन् ।

 ‘उनीहरु सुपारीका पुराना खेलाडी हुन्, शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर सुपारी आयातको जिम्मेवारी लिएका थिए, जुन सुपारी नेपाली बजारमा खपत हुँदैन’, स्रोतले भन्यो । 

व्यापारीहरुले इण्डोनेसियाबाट नेपाल ल्याएर स्टोर गर्दै एकवर्षभित्र भारत पठाउने गरेका छन् । उनका अनुसार करोडौँ नाफा हुने भएकाले त्यस्ता व्यवसायीले सरकारको नेतृत्वमा आर्थिक प्रभावमा पार्ने गरेका छन् ।  

त्यही दबाबअनुसार परिमाणात्मक बन्देज लगाएर हरेक वर्ष सुपारी आयात खुला गरिन्छ । यसअघि उद्योगका लागि सुपारी आयात गर्नका लागि उद्योग विभागमार्फत कार्यविधि बनाइएको थियो । 

त्यही कार्यविधिलाई टेक्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा सुपारी आयात खुला गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार उद्योगलाई आयात गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । 

तर कार्यविधि अनुसार उद्योगले सुपारी आयात गर्न नसक्ने देखेपछि त्यसलाई हटाएर मुख्यसचिवमार्फत आपूर्ति सचिवलाई अर्को प्रस्ताव बनाउन लगाइएको हो । 

यसको खेलोफड्कोमा बुटवलस्थित नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुट्खा उद्योग श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक कमल मालपानी र केही अन्य व्यापारी र पूर्व प्रशासकहरुसमेत सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ । साथै सुपारीका आयातकर्ता दिनेश राठी पनि यसमा सहभागी रहेको स्रोतको दाबी छ ।