काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण परिणाममुखी भएको र विगतको भन्दा राम्रो भएको दाबी गरेका छन् । 

स्वदेश फर्किनेबित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका हुन् । उनले ३७ बुँदामा समेटेर भारत भ्रमण सफल एवं उपलब्धिमुलक रहेको बताएका हुन् ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने, बृहत्तर सहयोग अभिवृद्धि गर्ने र पारस्परिक हितका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रचण्डको भारत भ्रमणले महत्त्वपूर्ण महत्त्व राखेको छ।

नेपालको भारतसँगको लामो र समयको परीक्षणको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै र विगतदेखि चलिआएको स्थापित परम्पराअनुसार नेपालको नयाँ सरकारले सत्ता ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्ने निर्णय गरे । 'खुला सीमाना भएकाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटता र जनताबीचको सम्बन्धका कारण हाम्रो सम्बन्ध अनौठो बनेको छ,’ उनले भने ।

यति घनिष्ठ र लामो सम्बन्धमा स्वभाविक रहेको दुई देशबीच केही विवादास्पद मुद्दाका बाबजुद पनि नेपाली नेता र जनताले भारतलाई घरभन्दा टाढाको घर ठान्छन् । किनभने दुई देशबीचको आत्मीयता कूटनीतिक सन्धि, आर्थिक सहयोग र व्यापारिक सम्बन्धभन्दा धेरै परको छ । भौगोलिक रूपमा दुवै देश साझा इतिहास र संस्कृतिले बाँधिएका छन् ।

निकटतम छिमेकी देशहरू जो एक अर्काको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालका केही नेताहरूले भारतको गाली गरेर राजनीतिक फाइदाको औजारका रूपमा प्रयोग गरे पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध गहिरो विश्वासमा गाँसिएको छ ।

दुई देशबीचको सहकार्यको यात्रा निर्माणबाट शुरु भएको हो । सन् १९५१ मा विकसित र अत्याधुनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकसित भएको गोचर विमानस्थल, महेन्द्रराज मार्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय अभिलेख भवन, भैरहवा र विराटनगर विमानस्थलको निर्माण, निर्माणका लागि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ। हेटौँडास्थित वन विज्ञान संस्थान आदिमा दुई देशबीचको सहकार्यको निरन्तर गाथाले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धले अस्थायी रूपमा उत्पन्न हुने कुनै पनि तनाव वा तनावलाई सहन सक्ने देखाएको छ। कहिलेकाहिँ झगडा भए पनि सम्बन्ध अगाडि बढेको छ।

भारतले शुरुदेखि नै समृद्ध नेपाल आफ्नो हितमा रहेको विश्वास गरेको जनाउँदै आएको छ। यही कारणले गर्दा सन् १९५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुआतदेखि नेपालका दोस्रो र त्यसपछिका योजनाहरूमा भारतले नेपालको विकास यात्रालाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो सात दशकको आर्थिक सहयोगमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य वा विद्युत्को विकास होस्, भारतले नेपाललाई सहयोग नगरेको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छैन । 

यसको सबैभन्दा भर्खरको उदाहरण भारतको जयनगर-बर्दिबास रेल लिङ्कको जयनगर-कुर्ता खण्डको उद्घाटन हो। जुन नेपालको पहिलो क्रसबोर्डर ब्रोड–गेज रेल परियोजना हो । यसका साथै जोगबनी–विराटनगर रेल लिङ्क अन्तर्गत छ निर्माण, रक्सौल–काठमाडौँ  रेल लिङ्कको सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ ।

गहिरो विश्वास र सहयोग अभिवृद्धि गर्न इच्छुकताको प्रतीकका रूपमा भारतीय सहयोगमा हुलाकी–तराई मार्ग, पूर्व–पश्चिम फाइबर अप्टिक्स, वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (प्रक्रियाअन्तर्गत) समावेश छन् । मातिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, दक्षिण एसिया क्षेत्रको पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन । पाइप लाइनले नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा पुर्‍याएको छ (मूल्यमा रु २ प्रतिलिटरको कमी) र सडकलाई भीडबाटसमेत जोगाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । जसमा दुई देशबीच सहकार्यको राम्रो ट्र्याक रेकर्ड छ। त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट शुरु भएको सहयोग पोखरा जलविद्युत आयोजना, कटैया पावर हाउस र देवीघ जलविद्युत आयोजनामा जारी छ। यसका साथै टनकपुर हाइड्रोबाट पनि ७० एमयू ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क आपूर्ति भइरहेको छ।

महाकाली सन्धिको व्यवस्था अनुसार विद्युत् आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजना हुनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना (३३०० मेगावाट) र सुनकोसी भण्डारण सह डाइभर्सन योजना, कमला र बागमती बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण–३ एचई परियोजना (९०० मेगावाट)।

दुवै देशले आफ्नो विशेषज्ञता र पूँजी जम्मा गरेमा दक्षिण एसियामा विद्युत् अभाव हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ। दुई देशबीच ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले केही महत्त्वपूर्ण नतिजा लिएर आएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य निरन्तर बढ्दै गएको छ र थप प्रगाढ बन्न खोजिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्स जस्ता विशेष सुविधासहितको पहिलो ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्थापित काठमाडौंमा रु १०० करोडको लागतमा नेपाल भारत मैत्री आकस्मिक तथा ट्रमा सेन्टर, वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायत अन्य धेरै छन् ।

विज्ञान, धरान, काष्ठ काठमाडौंको वीर अस्पतालको ५ तले ओपीडी कम्प्लेक्स (भारु १०० करोड) को बनाइएकाले दुई देशबीचको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध रहेको प्रमाण हो। कोभिड महामारीको समयमा भारत दृढताका साथ नेपाली जनतासँगै उभिएको छ र औषधि, मास्क, अक्सिजन र कोभिड भ्याक्सिनमा सहयोग गरेको छ।

शिक्षा आधुनिकीकरण र सशक्तीकरणको कुञ्जी भएकाले दुई देशले यस क्षेत्रमा सहकार्यमा पनि जोड दिएका छन्। भारतले उत्तरी छिमेकीलाई नेपाल भारत मैत्री विद्यालय, पोखरा (१२५ करोड रुपैयाँ), मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक (३२ करोड रुपैयाँ), त्रिचन्द कलेजको विकास, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परियोजनाहरू (पुस्तकालय, गान्धी भवन स्थापना, बालिका र केटा होस्टेल) पूर्ण लागत वहन गर्ने केही प्रमुख परियोजनाहरू हुन् ।

नेपालमा उच्च शिक्षाको खाडललाई पूर्ति गर्न भारतले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा र शल्यक्रिया अध्ययन गर्ने उच्च मूल्यवान् संस्था एम्स, महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति योजना (एमजीएसएस), स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति योजना जस्ता प्रतिष्ठित भारतीय संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ।

होमी जहाँगीर भाभा छात्रवृत्ति योजना, सामान्य छात्रवृत्ति योजना (जीएसएस), सार्क छात्रवृत्ति योजना, एपीएस छात्रवृत्ति योजना र कम्प्लेक्स छात्रवृत्ति जस्ता के नाममा नेपालले पाएको सुविधा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोगको अर्को कोशे ढुङ्गा हो । नेपाल भारत मैत्री पोलिटेक्निक हेटौँडाको निर्माण हो । आगामी दिनमा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा भारत नेपालको सहयोग धेरै गुणा बढ्ने सम्भावना छ।

दुई देशले काठमाडौंमा पशुपति धर्मशाला निर्माण लगायत अन्य धेरै सामाजिक क्षेत्र र सुशासन सम्बन्धी परियोजनामा सहकार्य गरिरहेका छन्। पाटन औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुरको विकास, तराई क्षेत्रमा तीन हजारभन्दा बढी शैलो ट्युबवेल स्थापना, लुम्बिनीमा सङ्ग्रहालय भवन निर्माण र नेपाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान (एनपीए) निर्माण (भारु ६२५.९४ करोडको टेन्डर लागतमा)।

हालसम्म भारत सरकारले नेपालका विभिन्न भागमा ९४० एम्बुलेन्स र १ सय ८४ स्कुल बस वितरण गरिसकेको छ। सन् २०१५ अप्रिलमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भारत सरकारले एक अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

गोरखा र नुवाकोटका ५० हजार लाभग्राहीलाई आवास क्षेत्रमा सहयोग गर्न १५ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ। ५० हजार घर निर्माण सम्पन्न, नेपालका ८ जिल्लाका ७१ शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान विनियोजन भएको छ।