काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा एकरुपता नदेखिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले निश्चित योजना समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी र पुराना योजना सबै सक्नेगरी बजेट आउनुपर्ने भए पनि त्यो अनुसार बजेटमा एकरुपता नदेखिएको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले यो वर्ष पनि बजेट कनिका छरे जस्तै गरी बजेट छरेको बताए । उनले सरकारले बजेट मन्त्रालय वा जिल्लागत रुपमा योजना छनोट गर्दा एक रुपता कायम नगरेकाले अहिले समस्या देखिएको बताए ।
उनले सरकारले पूँजीगत खर्च कम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै त्यही अनुसारका योजना बनाउन नसकेको बताए । सांसद पौडेलले सरकारसँग पैसा कम भएकाले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने स्थिति नभएको, पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न र सरकारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने तस्बिर मन्त्रालयको बजेटमा आउन नसकेको पनि बताए ।
उनले भने,‘अहिलेको बजेट एकदुई ठाउँ मात्रै कनिका छरियो । सबैतिर किन छरिएन भन्ने बहस चलिरहेको छ । बजेट कनिका छरे जस्तो छर्ने काम नै बेकार हो । निश्चित योजना तय गर्ने र त्यो योजनालाई कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्छ । नयाँ योजना नआउने हो भने पुराना योजना सबै सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले ल्याएको बजेटमा एकरुपता देखिएको छैन । त्यसले गर्दा समस्या भएको देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च कम भएको थाहा भएको भए त्यही अनुसारका योजना बनाउन सक्नुपर्ने थियो । सरकारसँग पैसा कम भएकाले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने स्थिति छैन । पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने छ । सरकारको दायित्व यति हो त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्ने सम्पूणर् तस्बिर मन्त्रालयको बजेटमा आउन सक्नुपर्ने थियो । अब मन्त्रालयले पूराना योजनाहरुलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ । काठमाडौं द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले होइन । सेना भनेको सरकार होइन । सरकारको एउटा निकायले जिम्मा लिएको सडकको हालत यस्तो छ । खास कारण के हो ? के समस्या भएको कारण यस्तो भएको हो । त्यसको समय र लागत कति थियो । आज कहाँ पुगेको छ । यसले सरकारको क्षमता माथि प्रश्न उठाएको छैन । यो कुनै ठेकेदार र एउटा कुनै कम्पनीलाई दिएको होइन । नेपाली सेनालाई दिँदा समयमा नै काम सम्पन्न हुन सक्दैन । त्यसको लागत ५ गुणा बढेको छ । नेपालमा पूवर्ाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकहरुले कति सास्ति पाएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको काम ६ वर्ष लागेको छ ।’
उनले सरकारको एउटा निकायले नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको फास्टट्रयाक समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु सरकारको क्षमता माथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
उनले उक्त सडकको जिम्मा कुनै ठेकेदार र एउटा कुनै कम्पनीलाई नदिएको भन्दै नेपाली सेनालाई दिँदासमेत समयमा नै काम सम्पन्न हुन नसक्नु राम्रो पक्ष नभएको बताए । उनले सडकको बन्ने लागत ५ गुणा बढेको तथा नागरिकहरुले बढी सास्ति पाएको बताए ।
