काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आउँदो कात्तिक ४ गते बस्ने विशेष साधारण सभाले महासंघको छैठौं संशोधन सहितको विधान पारित गर्ने तयारी छ । ४ गते आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजना हुन लागेको विशेष साधारण सभामा विभिन्न १० परिच्छेद भित्र कूल ६५ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विधान पेश गरिने विधान समितिले जनाएको छ । यसरी संशोधन हुन लागेका कतिपय बुँदाहरू निर्विवादित रहेको भएपनि केही बुँदाहरूमा भने व्यापक बहस र चर्को विवाद समेत निम्तिने अवस्था रहेको हाम्राकुरा डटकमले केही समय अगाडि गरेको सर्भेक्षणले देखाएको छ ।
यो प्रस्तावित विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि रहेको सर्भेक्षणमा भेटिएको छ । कतिपयले यसलाई अर्को कार्यकालबाट लागू गराउन सकिने भएपनि यस पटकको लागि यो स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै आएका छन् भने कतिपयले यो व्यवस्था नै लागू हुन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
महासंघमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको ५० प्रतिशत मतदानको हिस्सा रहेको छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा बस्तुगत र एशोसिएट्सहरूको हिस्सा रहेको छ । उक्त प्रस्तावित विधानमा आफ्नो अधिकार कटौती हुने भन्दै धेरै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाईरहेका छन् ।
उक्त प्रस्तावित विधानको उद्देश्य, कार्यप्रणाली र सदस्यताको विषयमा पहिले र अहिलेको विधानमा यस्तो छ फरकः
विधानको पहिलो परिच्छेदमा उद्योग बाणिज्यको क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या धेरै भई सकेको र यसको महत्व बढदै गएकोले यसलाई परिभाषामा राख्नु पर्ने देखिएको कारण देखाउँदै बैङ्किङसँगै तथा वित्तीय शब्द थप गरिएको छ । त्यस्तै, “पदाधिकारी” भन्नाले महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु र महानिर्देशक समेतलाई सम्झनुपर्छ भनिएकोमा अहिलेको प्रस्तावित विधानमा कोषाध्यक्ष शब्द पनि थप गरिएको छ । पहिलो परिच्छेदको कुनैपनि संशोधनमा कसैले पनि आपत्ति नजनाएको बुझिएको छ ।
दोस्रो परिच्छेदमा महासंघको उद्देश्य तथा कार्य प्रणालीको विषय समेटिएको छ । यसमा पनि ३ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिबर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै खुल्ला बजार निती र अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महत्वपुर्ण र प्रभावकारी योगदान दिने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौंद्रिक तथा बाणिज्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानून तथा नीति निर्माण, संशोधन र खारेजी प्रकृयामा समय सापेक्ष परामर्श दिने, बैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आबश्यक वातावरण सृजना गर्ने गराउने विषय थप गरिएको छ । उक्त विषयमा पनि कसैको विमति नरहेको महासंघ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सुरूका दुई परिच्छेदमा सदस्यहरुबीच कुनै असहमति नरहेको भएपनि तेस्रो परिच्छेद अर्थात् सदस्यताको विषयमा कुरा उठेपछि विवाद सुरू भएको हो । सदस्यताको विषयमा प्रस्तावित विधानले महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्न उद्योग वाणिज्य संघमा कानुन बमोजिम दर्ता भएका नियमित शुल्क तिरेका कम्तिमा २००० उद्योग व्यवसाय सदस्य भई संघको आफ्नै भवन, संघ सञ्चालनका लागी कर्मचारी सहितको सचिवालय तथा संघको बार्षिक आम्दानी कम्तीमा रु.२०,००,०००।– (वीसलाख)भएको हुनु पर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर कतिपय जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले आफू सक्षम नबनुन्ज्याल सक्षम बन्नको लागि महासंघले हात समाएर हिँडाउनुपर्नेमा उल्टैं नयाँ प्रावधान तोकिनु जायज नरहेको तर्क गरेका छन् । प्रस्तुत विषयमा एशोसिएट्स सदस्यहरूले पनि आपत्ति जनाउने गरेको भएपनि विशेषगरी जिल्ला तथा उद्योग वाणिज्य संघका अधिकारीहरू यसमा बढी चिन्तित रहेका छन् । सदस्यताको थ्रेसहोल्ड एशोसिएट्सलाई अहिले दुई करोड ५० लाखको सीमा पुर्याईएको छ । जुन यस अघि जम्मा एक करोड थियो ।
