पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले पालिकाका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक भत्ता दिने भएको छ ।
पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० देखि ६८ वर्षका विपन्न एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले अध्यक्षसँग विदुर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न विदुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिने बताए ।
यसैगरी पालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । गोरु संरक्षण गर्न हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
उनले भने, “गोरु संरक्षण र कमजोर किसान संरक्षणअन्तर्गत हलगोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।” उत्पादनमा अनुदानअन्तर्गत दूध अण्डामा अनुदान दिइने पालिकाले जनाएको छ । मादीले ‘किसानसँग गाउँपालिका’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
जसबाट गाउँपालिकालाई तरकारी उत्पादन, फलफूल उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादन र मौरीपालनको पकेट क्षेत्रमा विकास गर्ने नीति कार्यक्रममा रहेको छ ।्
मादीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि एम्बुलेन्स खरिद, स्थानीय कृषि उत्पादनहरु सिन्की, गुन्द्रुक तथा राडी, भ्राङ्ग्रा र बख्खुको ब्राण्डिङ गरिने कार्यक्रम समावेश छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारअन्तर्गत हरेक शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिने र त्यसको लागि ‘नो ब्याग, नो बुक’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
पालिकाको आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण, सामुदायिक विद्यालयले बस सञ्चालन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत अनुदान, हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर र छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
यसैगरी मादीको गौरव आयोजनाका रुपमा सिक्लेस-कोरी-मनाङसम्म जाने पदमार्गलाई शान्ति मार्गको रुपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । शान्तिमार्गका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने पालिकाले जनाएको छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पालिकास्तरीय खेल मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने, अध्यक्ष कप खेल कार्यक्रम आयोजना र मादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जग्गा गाउँपालिकाले लिजमा लिई वास्तविक किसानलाई जग्गा लिजमा दिई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसैगरी जग्गा चक्लाबन्दी गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।
