काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिले बुझाएको नयाँ पारिश्रमिक सहितको प्रतिवेदन आगामी क्याबिनेटमा पेश गरी पास गर्ने बताएकी छिन् ।

न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्यनको सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा र नयाँ पारिश्रमिक साउन महिनाभित्रै छलफल गरी परिणाममुखी बनाउने बताइन् । 

कामको ज्याला श्रमिकको हक अधिकार हो भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारी र निजी क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक दिने र निजी उद्यमी मात्र मौलाएको बताइन् । उनले काम अनुसारको दाम दिन र यसलाई कार्यान्यवन गर्न सरकारले सकारात्मक सहकार्य गर्ने बताइन् । 

मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्र श्रम उद्योगमा गैसकेको भन्दै व्यवसायिकतामा ध्यान दिँदै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र यसमा राज्यले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न सबै विज्ञापन सबै मिडिया हाउसमा जस्ताको त्यस्तै पुगे श्रमजीवीलाई तलब पाउन सजिलो हुने भन्दै विज्ञापन एकद्वारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत दिएर एजेन्सीमर्फत दिने कार्य रोक्ने बित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुने बताइन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले कानूनमा प्रष्ट भएको समितिले पारिश्रमिक सुनिश्चतता हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको बजार धेरै अपारदर्शी भएको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबका वर्ष सञ्चारमाध्यम बन्द हुने वर्षका रुपमा देखिने भन्दै रोजगारदाताले कामदारलाई ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै श्रमको मूल्य दिन नसक्नेले सञ्चार माध्यम खोल्न नहुने बताए । 

न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले समिति गठन भएदेखि अहिलेसम्म समितिको आठ वटा समितिले गर्दै आएको, गरेको र श्रमजीवी पत्रकार ऐन गठन भएको २९ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको श्रम शोषण बन्द गरी तोकिएको सेवा सुबिधा दिनुपर्ने बताइन् ।

श्रमजवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले मिडियाको विकास र दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताउँदै मिडियालाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शी बनाउन राज्यले ऐन कानूनमा ध्यान दिन श्रमजीवीका समस्या फाष्ट ट्रयाकबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमको क्षेत्र भएकोले काम लगाइसकेपछि श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रबाटसमेत २० अर्ब लगानी भइसकेको सञ्चार क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय पाटोमा कहाँ कमजोरी भयो, श्रमिकले किन पारिश्रमिक पाएनन् यसमा सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै जति श्रम गराइन्छ त्यसको मूल्य दिनुपर्ने बताए । 

न्यूनतम पारिश्रिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । 

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जुनसुकै सरकार आए पनि आमसञ्चार क्षेत्रमा केही काम नगरी कुरै मात्र गर्दै आएको बताए । 

नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले नेपालका मिडियालाई कसरी मजबूत बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई कसरी श्रमको मूल्य दिने भन्ने महत्वूर्ण रहेको बताए ।

प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले सञ्चार मन्त्रालयमा पेश भएको आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । प्रेस संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेल श्रमजीवी र पारिश्रमिक एक अर्काका पूरक रहेको भन्दै नीतिमा आएका कुरा हुबहु लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनिवार्य आवश्यता रहेको भन्दै श्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई मजबूत बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । 

पत्रकार बबिता बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रमा आएका पत्रकार महिला आफैँ घरचलाउन सक्ने अवस्थामा रहेका बेलामा कोभिडका कारण मिडियाबाट धेरै विस्थापित हुन पुगेको बताइन् ।