- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काबुल। तालिबानले महिलाहरूलाई गैर-सरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) मा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि बेरोजगार भएका महिलाहरूले तालिबानलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गरेको अफगानिस्तानमा आधारित टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
यी महिलाले आफूहरूलाई कामको अवसर उपलब्ध गराउनु तालिबानको जिम्मेवारी भएकोमा जोड दिए। आफ्नो परिवारलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुर्याउन काम गरिरहेकी मस्होदाले ज्ञान र काम हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको बताइन्।
मशोदाले भनिन्, 'परिवारका अधिकांश आर्थिक भारको जिम्मेवार अफगानिस्तानका महिला हुन् किनभने उनीहरूका दाजुभाइ र बुबा छैनन्। महिलालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुको सट्टा सरकारले उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ।'
एक सङ्गठनकी कर्मचारी सेमाले तालिबानलाई 'ईदको लागि केटी र महिलाहरूलाई काम गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध रद्द गर्न' र महिला र केटीहरूलाई समाजको सदस्यको रूपमा अफगानिस्तानको विकासमा भाग लिन अनुमति दिन आग्रह गरे।
तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने, 'यस सम्बन्धमा काम भइरहेको छ। कुनै शरिया समस्या नभएको खण्डमा, ईश्वर इच्छा, स्थिति अनुकूल हुनेछ।'
यसअघि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेटले विगत २१ महिनामा तालिबानले अफगान महिला र केटीहरू विरुद्ध ५० भन्दा बढी आदेश जारी गरेको बताएका थिए। बेनेटले मानवअधिकार परिषद्को ५०औँ बैठकमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ६ महिनाअघि तालिबानले अफगानिस्तानमा महिलालाई गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यस महिनाको सुरुमा युनिसेफले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अफगानिस्तानमा काम गर्न अनुमति नदिए युद्धग्रस्त राष्ट्रका बालबालिकाको शिक्षामा ठूलो असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
प्रत्येक बालबालिकालाई सिक्ने अधिकार छ भन्ने कुरा दोहोर्याउँदै युनिसेफले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अब काम गर्न नदिने हो भने अफगानिस्तानले एक महिनाभित्र समुदायमा आधारित शिक्षामार्फत गुणस्तरीय शिक्षा गुमाउन सक्ने बताएको छ।
एक गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख फजल साबेरीले यी गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्न बन्द गरेमा अफगान बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सदाका लागि समाप्त हुने डर व्यक्त गरे। महिला अधिकारकर्मी सुरया पैकानले भनिन्, 'यस्तो (एनजीओ) सञ्चालनको निलम्बनले अफगानिस्तानको शिक्षालाई नोक्सान पुर्याउँछ र अफगान बालबालिकाहरू जोखिममा पर्नेछ।'
तालिबानको अधीनमा रहेको अफगानिस्तानले सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको छ र देशका महिलाहरूलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको मूल्याङ्कनका अनुसार अफगानिस्तान चरम खाद्य असुरक्षा भएका राष्ट्रहरूमध्ये एक हो, ९० लाख मानिसहरू गम्भीर आर्थिक कठिनाइ र भोकमरीबाट प्रभावित छन्।