काबुल। अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उप विशेष प्रतिनिधि मार्कस पोट्जेलले तालिबान अधिकारीहरूको आरोपको खण्डन गर्दै देशमा मानव अधिकारको मुद्दा आफ्नो घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्।

अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको र २८ मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू बाँच्नको लागि सहायतामा निर्भर हुने बताइएको छ।

'मानव अधिकार घरेलु मामिलामा हस्तक्षेपको मुद्दा होइन... त्यहाँ सन् १९४८ मा भएको मानवअधिकार घोषणापत्र छ, जसको अफगानिस्तान पनि एक पक्ष हो। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र स्वीकृत नियम, सिद्धान्त र मूल्यहरूको सम्मान गर्दछौँ। यदि तपाईँ यस क्लबको सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ नियमहरू अनुसार खेल्नुपर्छ, यो जत्तिकै सरल छ,' टोलो न्यूजले प्लेटफर्ममा भएको अन्तर्वार्ताबाट पोट्जेललाई उद्धृत गर्‍यो।

उनले महिला अधिकारको सम्मान नगरेसम्म बारम्बार आफ्ना मागहरू उठाउने बताए। 'जबसम्म महिला अधिकारहरूको सम्मान र ग्यारेन्टी हुँदैन, हामी यी मागहरू बारम्बार उठाउनेछौँ, तर निस्सन्देह, तालिबानका आफ्ना मागहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छन्, त्यसैले हामीले एक अर्कासँग कुरा गर्नुपर्छ,' पोट्जेलले भने। मानवअधिकारको मुद्दा इस्लामिक इमिरेट्सको मान्यताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मुख्य सर्तहरू मध्ये एक हो।

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले पनि आफ्नो मे प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र बिग्रँदै गएको मानवीय अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तालिबान अधिकारीहरूले मनमानी नजरबन्द, ज्यान मार्ने धम्की र उत्पीडन मार्फत आफ्ना विरोधीको आवाजलाई चुप लगाएको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले अफगानिस्तानका वास्तविक अधिकारीहरूलाई अफगान शिक्षाविद् र बालिका शिक्षाको समर्थक 'पेन पाथ' का संस्थापक मतिउल्लाह वेसालाई बिनाशर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ। शिक्षा अधिकार कार्यकर्तालाई तालिबान खुफिया इकाईले मार्च २७ मा काबुल सहरको पाँचौँ प्रान्तीय जिल्ला खुलाल खानमा रहेको मस्जिदबाट घर फर्किँदै गर्दा पक्राउ गरेको खामा प्रेसले जनाएको छ।