काठमाडौँ । नेपाली सेना होस् वा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नै किन नहोस् उनीहरुले राजनीतिक सूचना संकलनका लागि छुट्टै र गुप्त संयन्त्र बनाएका हुन्छन् । 

नेपाली सेनामा हाल कायम रहेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय छ । त्यहाँ कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरुले सूचना संकलन गर्ने गरेका छन् । डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) मार्फत हुने सैनिक गुप्तचरी हुन्छ । 

जसको सूचना प्रधानसेनापति हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पुग्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानसेनापति सदस्य सचिवको भूमिकामा हुन्छन् । 

नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्यूरो क्रियाशील छ । त्यहाँ एसएसपीको मातहतमा राजनीतिक ब्यूरो छुट्टै क्रियाशील हुन्छ । जसको काम नै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सम्बन्ध बढाउने र उनीहरुको गोप्य सूचना ल्याएर सरकारलाई दिने मात्र होइन भावी सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने व्यक्तिको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने पनि रहेको छ । 

त्यहाँभित्र अन्य धेरै अदृष्य चलखेल र सूचनाको लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले एसएसपीको नेतृत्वमा इन्टेलिजेन्स ब्यूरो सञ्चालनमा छ । त्यसले राजनीति र अपराध दुवैको सूचना संकलन गर्छ । 

ती सूचना गृहमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीमै पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहे सिधै आफैँले लिन सक्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुन्छ । त्यहाँ भएका सबै सूचना विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यही विभागले पाउँछ । 

२०४६ सालपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निकै कमजोर बनाइयो । जसले गर्दा त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरु तलबी मात्र भए । पञ्चायत र राजाको शासनमा गुप्तचर विभाग अलि बलियो भयो । पञ्चायतमा बहुदलवादीहरुको चियो चर्चो र सुराकीका लागि प्रयोग भएको थियो । तर पञ्चायत ढलेसँगै यसको भूमिका निस्कृय अवस्थामा राखियो । 

जब केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि यो निकायलाई चलायमान मात्र बनाएनन् भरपुर उपयोगसमेत गरे । उनले फरक पार्टीको व्यक्ति गृहमन्त्री भएपछि गुप्तचर निकायको सूचना सिधै गृहमन्त्रीमा जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न २०७४ को फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्तिशाली बन्ने प्रयास गरे । (क्रमशः.......)

यो पनि पढ्नुहोस्–