काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा नगरेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा कान्तिपुर कन्क्लेभमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  देश संविधानअनुसार चल्ने र संविधानअनुसार कानून बन्ने बताए । उनले संविधानअनुसार कहिले कहिले औचित्यपूर्ण ढङ्गले ल्याउनुपर्‍यो भने अध्यादेश पनि ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि राजनीतिक दलमा ४० प्रतिशतले सँगै बस्न नमान्ने अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने बताए । कानून नबनाई बस्न नहुने भन्दै कुनै न कुनै बेला कानून बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘संविधानअनुसार देश चल्छ, संविधानअनुसार कानून बन्छन् । संविधानअनुसार कहिले कहिले औचित्यपूर्ण ढङ्गले ल्याउनुपर्‍यो भने अध्यादेश पनि ल्याउनुपर्छ । ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भन्ने दल सम्बन्धी कानूनमा प्रावधान राख्यौँ । कानूनको कार्यान्वयन के देख्यो भने ४० प्रतिशत संसद्मा पनि पुग्यो, ४० प्रतिशत पार्टीमा पनि पुग्यो भने तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईँले डेढ सय मान्छे थपिदिनु हुन्छ । सोझै मान्छे थप्न मिल्दैन भने मसँग एउटा १०-१५ जनाको पार्टी छ । त्योसँग एकीकरण गर्नुहुन्छ । मबाट एकीकरणका लागि २ सय मान्छे ल्याउनु हुन्छ । अब कहाँबाट अर्कोले फुटाउन पाउँछ । संवैधानिक अधिकार पनि जालझेलको शिकार हुन्छ । या त केन्द्रीय महाधिवेशनले चुनेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी, यो दुई तिर गर्दा समस्या के हुन्छ, भने कहिले पार्टी एकीकरण हुन्छ, कहिले पार्टी फ्ट्छन्, यो त स्वाभाविक हो । एकीकरण ५६-५७ वटा पार्टी मिलेर मेरो पार्टी भएको हो । एकीकरण हुन्छ भने विभाजन पनि हुन्छ । त्यसैले संविधानमा दल विभाजनसम्बन्धी कानून बनाइयो । कसैलाई टार्गेट गरेर ४० वा ४० केन्द्रीय कमिटीको ४० वा सांसदहरूको ४० । ४० प्रतिशतले सँगै बस्न मान्दैन भने त्यस्तो जोडेर के गर्नुहुन्छ, जोसँगै बस्न तयार छैन । त्यसको विरोध गरे, मैले साथीहरूको आवाजको सम्मान गरेँ, फिर्ता लिएँ । त्यसको केही समयपछि २० प्रतिशत वा २० प्रतिशत गरेर अध्यादेश नै ल्याइयो । त्यहाँ चुक भयो, गल्ती भयो । पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको थियो, हतार हतार बिर्को लगाइहाल्यो । संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो । अहिले सरकारले कसैले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछु भनेर भनेको छ । काँग्रेस, एमालेले भनेको छ, सरकारले भन्यो, मैले भनेँ । कसैले भनेको छैन । विपक्षी दलको आवाज थियो, हामीलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागियो । पहिला आफूले गरेको सम्झिनु भयो होला र तर्सिनु भयो होला । हामीले भनेको छैन । उनहरूले तत्काल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदिन भन्नुभयो भनेर प्रचार गरियो । अहिलेको अहिल्यै शब्द तलमाथि नगर्नु न । त्यस्तो केही भनेको छैन भने मैले ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अध्यादेश ल्याएर होस् वा संसद्बाट पारित गरेर होस् दल त्याग सम्बन्धी कानून बनाइने बताए ।