अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जी–२० सम्मेलन नेपालका लागि फलदायी भएको बताएका छन् । भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा महतले नेपालले आफ्ना कुरा राख्न पाएको बताएका हुन् । 

विकसित र अल्पविकसित राष्ट्र संलग्न जी–२० सम्मेलनमा भारत र चीनका अर्थमन्त्रीहरुसँग व्यापार र लगानीका सम्बन्धमा छलफल भएको बताएका छन् । अर्को, गुजरातका उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको छलफललाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिएको बताएका छन् । नेपालका अन्य केही समस्या पनि राखेको उनले बताएका छन् । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्ना समस्या राख्दै आएको छ तर ती आवाज सधैं झिनो देखिएका छन् । नेपालको आवाजले न अन्य गरिब देशलाई लाभ मिलेको छ न नेपालले नै कुनै लाभ पाएको छ । 

नेपाल आन्तरिक रुपमा कमजोर रहँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुबाट ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन । भर्खरै भएको बिमस्टेक सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई फाइदा भएको बताइएको छ । अत्यन्तै सानो अर्थतन्त्र, अति न्यून औद्योगिकीकरण, धेरै कम आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा अति न्यून आन्तरिक माग पूरा गर्ने र अझ कम निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने अवस्थामा नेपालले विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्न तयार चीन र उदयमान अर्थतन्त्रको बाटोमा रहेको भारतजस्ता बृहत् बजारले घेरिएको भए पनि दह्रो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुले यस्तै फोरमहरुमा विदेशी अर्थमन्त्रीहरु तथा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग नेपालमा लगानीको वातावरण बनाएका छौँ, लगानी गर्न आउ भन्दै आएका छन् । सबै राष्ट्रसँग त्यसो भनिरहने तर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको व्यापारलाई पनि व्यस्थित गर्न नसक्नु आफैंमा डरलाग्दो कमजोरी हो । अहिले नेपाललाई चाहिएर मात्र छिमेकी राष्ट्रहरुसँग व्यापार हुन सक्ने अवस्था छैन । आयात होस् या निर्यात दुवै नेपालले चाहेर हुने नभइ यी दुई छिमेकी राष्ट्रका व्यापारीले चाहेर मात्रै हुने अवस्था छ । 

भारतसँग खुला सीमा भए पनि स्वतन्त्र व्यापारका नियम अन्तर्गत चलेको छैन । चीनको व्यापार पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको माग भारतमा बढ्ने बित्तिकै एन्टिडम्पिङ चार्जदेखि अन्य कर लगाउन थालिहाल्छ । नेपालमा तरकारी होस्, चामल होस्, फलफूल होस् राम्रो उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ठूलो मात्रामा तिनै सामग्रीको ओइरो लाग्छ । 

नेपालका उत्पादक मारमा पर्छन् । उता उत्पादनमा कमी भए तत्काल निर्यातमा रोक लगाउँछ । भर्खरै भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । अब नेपालमा चामलको भाउ कति आकासिने हो भन्न सकिन्न । चीनसँगको व्यापारमा पनि नेपालले त्यस्तै अवरोध व्यहोर्दै आएको छ । 

नेपाल–चीनबीचको खासा नाका भूकम्पपछि चीनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरिरह्यो । रसुवागडी नाका पनि कोरोनायता बन्द गरियो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी बढेर अद्योग क्षेत्रको विकास हुने कुरा भएन । 

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को ११ महिनामा ३४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आयो । तर लगानी पाँच भागको एक भागभन्दा कमी आयो । सो वर्षको ११ महिनामा ६ अर्ब ४५ करोड ४८ लाख रुपैया लगानी मात्रै भित्रिएको छ । 

०७८–७९ मा ४६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १७ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । सरकारले लगानीको सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झारेको छ । तर पनि लगानी सन्तोषजनक छैन । निर्यातको सुनिश्चितता नभई वैदेशिक लगानी भित्रिन कठिन छ ।

अहिले आन्तरिक लगानी पनि अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ऋण लगानी १३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । तर ऋण लगानी ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो । 

यसले पनि औद्योगिक लगानीको निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक लगानी बढाउनका लागि लगानी पूँजीको सीमा घटाइएको छ । अनलाइनबाट फारम भर्न पाइने र १०० रुपैयाँमै उद्योग खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आन्तरिक लगानी बढ्छ त भन्न सकिएला तर बैंकको ब्याज कम नहुने हो भने यो व्यवस्थाले पनि औद्योगिक लगानी उल्लेख्य रुपमा बढ्ने छैन । 

नेपालले औद्योगिक लगानी बढाएर उत्पादनमा प्रगति गर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ । नेपालमा बनेका जुनसुकै सामग्री भारत तथा चीन दुवै छिमेकी देशमा सरलसँग पठाउन सक्ने हो भने वैदेशिक लगानीको ओइरो लाग्छ । आन्तरिक लगानी पनि बढेर जान्छ । 

सरकारले सबैभन्दा पहिला यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अर्को, आन्तरिक खपत पूरा गर्ने गरी उत्पादनलाई जोड दिने हो भने पनि त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बाह्य मुलुकबाट हुने आयातलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग खोल्ने तर भारतबाट नेपालको उत्पादनभन्दा सस्तोमा ठूलो मात्रामा ल्याएर बजार भर्ने हो भने त्यो उद्योग चल्न सक्दैन । 

उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्न भने पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिन सक्नुपर्यो । जलविद्युत्मा जोड दिन सक्नुपर्यो । अहिले नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग पनि बन्न गएको छ । अहिले नेपाली सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । त्यसमा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) त मृतप्रायः भयो नै । भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । यो संगठनका राष्ट्रबाट लाभ लिन पनि नेपालले सबैभन्दा पहिले देशभित्र सुशासन, भ्रष्टाचारविहीन राज्यसंयन्त्र र विकास बजेट खर्च गर्न पूर्ण रुपमा जोड दिन सक्नुपर्छ । 

नीतिनियम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलाली समूहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । बजेट बन्दा सधै त्यही समूह हावी हुने अवस्थाबाट राज्यलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै सामग्री आयातमा ठूलो मात्रामा अनियमितता हुने गरेको छ । 

भन्सार क्षेत्रमा न्यून बिलबिजकको समस्या तथा तस्करी भइरहेका छन् । यसले नेपालको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पार्दै लगेको छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिन सक्नुपर्छ । आन्तरिक करमा पनि ठूलो रुपमा अनियमितता छ । यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुध्रिन कठिन हुन्छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्ने तर लगानी बढाएर आर्थिक विकास गर्छौँ भन्नुको कुनै अर्थ रहने छैन ।