काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की जसरी नियुक्त भए त्यसैगरि बाहिरिने सम्भावना बढेर गएको छ। उनको नियुक्तीको बेलामा भएको रस्साकस्सी झै उनलाई महाभियोग लगाउने बेलासम्म पनि त्यस्तै रस्काकस्सी देखिएको छ। उनलाई नियुक्त गर्ने बेलामा एक ठाउँमा आएका राजनीतिक दलहरु अहिले उनलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गराउने प्रयोसजनका लागि पनि एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिदैछ। सभामुख सहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरु एक हप्ताको स्विजरल्याणड्को कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि बिहिवार नै त्यसतर्फ जाने कारणले पनि बुधवार नै रातीसम्म संसद सचिवालय खुल्ला गराएरै भएपनि कार्की बिरुद्ध महाभियोग दर्ताको जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र स्वयं कार्कीलाई पनि जानकारी गराइएको छ। संसदको त्यो पत्र प्राप्तीसँगै कार्की अब निलम्वित भएका छन्। सम्भवत नेपालको इतिहासमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई हटाउन संसदमा पहिलो पटक महाभियोग दर्ता भएको छ। यो अरु संवैधानिक निकायको हकमा पनि नयाँ अभ्यास हुनेछ। भलै संविधानमा यो व्यवस्था भएपनि दलहरु कार्की बिरुद्ध महाभियोग लगाउने अवस्थामा पुग्नलाई भने निकै समय लगाए। संविधान जारी गर्ने १६ बुदे जारी गर्ने बेलामा मोवाइल अफ गरेर काम गरेका राजनीतिक दलहरु उनलाई महाभियोग लगाउने बेलामा पनि मोवाइल अफ गरेर गृहकार्यमा लागेका थिए। आफूले थाहा पाएका जानकारी पनि उनीहरुले कहि चुहाएका थिएनन। काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बारेमा एक ठाउँमा उभिए।
नागरिकस्तरमा कार्की बिरुद्ध जनमत भएपनि दलहरुले ढीलो तदारुकता देखाए। उनको नियुक्तीमा देशभित्रको मात्र नभए देश बाहिरको शक्ति केन्द्रको पनि हात रहेको मानिदा त्यो पक्षलाई पनि विश्वासमा लिन समय लागेका कारण यसमा ढीला भएको तर्क पनि छ। तर जुन प्रयोजनका लागि उनको नियुक्तीमा विभिन्न विरोधका बाबजुद सम्भव भएको थियो त्यसैले पनि कार्कीको उपयोगिता सकिएको विश्लेषण गरेपछि उनी जबर्जस्त बहिर्गमनतर्फ उन्मुख भएको अनुमान पनि गरिएको छ। उनको बहिर्गमन यो प्रक्रियाबाट भयो भने सम्भवत उनले आयोगमा हुँदा अख्तियार दुरुपयोग गरेकै आधारमा कार्वाहीको प्रक्रिया पनि भोग्न सक्नेछन। कार्कीलाई महाभियोग दर्ता भएपछि उनलाई महाभियोग लाग्ने कारणहरुका बारेमा पनि चर्चा शुरु भएको छ। हाम्राकुरा डटकमले केहि सरोकारवालाहरुसँग गरेको कुराकानीका आधारमा कार्कीलाई महाभियोग लाग्ने दश कारण तपाइहरुका बीचमा राख्ने प्रयास गरेको छ।
समानान्तर सत्ताको अभ्यास
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएर आएको केहि समयदेखि नै आयोग मार्फत समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न थाले। सरकारको नियुक्तीदेखि सरकारी काम कार्वाहीसम्ममा उनको ठाडो हस्तक्षेप सार्वजनिक चासो र चर्चाको विषय भयो। प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली भएको देखाउने कार्कीको प्रयास सधै रह्यो। सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई सामुहिक रुपमा निर्देशन दिनेदेखि उनीहरुका महत्वपूर्ण निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप हुने अवस्था सिर्जना भयो। अख्तियारको निर्देशन पाउनुलाई गर्वको विषय ठान्न थालियो। अख्तियारसँग नजिक हुनु ढुक्क हुनु हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। दलहरु र सरकार निरिह झै हुँदै गए। दलका नेताहरु आफूहरु पनि कहि न कहि फसिन्छ भनेर अख्तियारका काम कार्वाहीबारे बोल्न र उनका कार्वाहीलाई अंकुश लगाउने अवस्थासम्म पनि तयार देखिएनन। ठूला ठूला आयोजनाहरुमा अख्तियारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो। यि सबै राम्रो नियतले मात्र थिएन। ठूला ठूला र धेरै रकम भएका आयोजनाहरुले शुरुमै अख्तियारलाई भाग लगाउनुपर्ने सम्मको अवस्था आएको भुक्तभोगिहरु बताउँछन्। यो अवस्थामा कार्की नेतृत्वको अख्तियारले समानान्तर सत्ताको अभ्यास राम्रै गरेको थियो। प्रत्येक मन्त्रालय र त्यससँग सम्वन्धित निकायहरुमा अख्तियारको प्रत्यक्ष निगरानी थियो। कार्कीसँग असहमत पक्षलाई ठाउँको ठाउँ ठीक लगाउन उनले अख्तियारको शक्ति दुरुपयोग गरेको चर्चा नारिकस्तरमा चर्चा हुन थाल्यो। धेरैले यसलाई दुध उम्लियो रुपमा पनि हेरे। दुध उम्लिएर आगो नै निभाउन थालेपछि कार्कीरुपी दुधलाई अगेनोबाट बाहिर निकाल्नु नै सायद दलहरुले बुद्धिमानि ठान्ने अवस्था पनि बन्यो। हुन पनि कार्कीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर धेरैलाई भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइदिए। धेरैले उन्मुक्ति पाए पनि। तर समाजमा अख्तियारले डामेको दाग जान मेहेनत गर्नुपर्ने भासन गर्यो। ठूला ठूला आयोजनको फाइल झिकाएर लामोसमयसम्म निर्णय नगरेर त्यसमा अनधिकृत रुपमा लाभ लिएकोदेखि पक्षहरुसँग रकमको मोलमोलाइसम्मको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। यि सबै अख्तियारलाई कानुनले् दिएको अधिकारको आडमा थियो। यो सबै समानान्तर सत्ताको अभ्यास थियो। सरकारी अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीसँग ठाडो सवाल जवाफ गर् आँट गर्ने बरु टंगालका प्रमुखसँग अगाडी पर्न आँट नगर्ने अवस्था बन्यो। यहि अवस्थामा टंगालको एक निम्नस्तरको कर्मचारीहरुले पनि अरु मन्त्रालय र विभागहरुमा शासन गर्न थालेका थिए। अनावश्यक चलखेल गर्न थालेका थिए। यो कार्की नेतृत्वको अख्तियारको समानान्तर सत्ताको अभ्यास थियो।
सर्वोच्चसँग पौठाजोरी
सिंहदरवारलाई सताएर समानान्तर सत्ता चलाएपनि उनको यो सत्तामा कसैले अंकुश लगाउने आँट गरेका थिएनन। केहि नागरिक संस्थाहरु, केहि सञ्चारमाध्यमहरु र नागरिकहरुको एउटा सचेत तप्का कार्कीको नियुक्तिदेखि नै असहमत थियो। उनको नियुक्तीको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट हाले । तर त्यो पनि नियुक्तिको बेलामा राजनीतिक दलहरुकाबीचमा देखिएको एकताको छायाँ सर्वोच्चमा पनि परेको धेरैले अनुमान लगाए। पछि त्यो रीटमाथि हुनुपर्ने कार्वाही अगाडी बढेन्। तर दृढ अर्यालले पनि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याइरहे। अन्तत उनको नियुक्तीको बिषयमा सर्वोच्चमा प्रवेश पायो। सर्वोच्चले सरकारसँग उनका नियुक्तीका बिषयमा कागजपत्रहरु मगायो। तर सर्वोच्चलाई कागजपत्रहरु दिनुको साँटो कार्कीको छायाँमा परेको सिंहदरवार प्रसासनले उट्पट्याङ जवाफ दियो। भुइचालोमा कागजपत्र पुरियो आदि आदि। जग हसाउने काम गर्यो सिंहदरवार प्रसासनले। सर्वोच्चको कार्वाहीको चेतावनीपछि उनको कागजपत्र फेला पर्यो। त्यसपछि उनीमाथि अदालती प्रक्रिया अनुसार म्याद थमाउन गएकाहरु उनकै प्रभावमा वेपत्ता हुन थाले। पछिल्ला दिनमा उनको घर परिवारका र उनका पालेका गुण्डाहरुले अदालतको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्ने प्रयास भयो। यसमा सादा पोसाकका प्रहरी पनि प्रयोग भए। यहाँ पनि शक्तिको दुरुपयोग गरे कार्कीले । अदालती कार्वाही शुरु भएपछि विदा लिएर हिडेका उनले क्यानडा भारत र दुबइमा बसीबसी यहाँ आफ्ना विरुद्धका कार्वाही अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरिरहे। राजनीतिक दलहरुसँग सरकारी कर्मचारीलाई दवाएर राखेका कार्कीले सर्वोच्चलाई पनि खेलाउने प्रयास गरेका थिए। तर त्यो प्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्कीको सामुन्ने टिक्न सकेन। सुसिला कार्कीसँग नाता पर्ने भएकाले आफ्नो मुद्धा उनले हेर्न नपाउने भन्नेदेखि प्रधानन्यायाधिस र सर्वोच्चका बारेमा पनि अनेक हर्कत गरेका कार्की अन्तिममा कार्कीकै हातबाट मुद्धा अगाडी बढ्ने भएपछि पानीबाट निकालेको माछो झै बन्न पुगेका थिए। त्यसक्रममा उनी दुबइको मरुभुमितिर छट्पटाउन पुगेका थिए। म्याद तामेल भएपछि १५ दिन भित्र जवाफ दिनुपर्ने नत्र भगौडा हुने भएपछि उनी बुधवार मात्रै स्वदेश फर्किए। संयोग बुधवार नै उनी बिरुद्ध संसदमा महाधियोग दर्ता भएको छ।
एमाले आयो
अख्तियारले आफ्ना पार्टीका र आफूसँग निकट भएकाहरुलाई छानीछानी कार्वाही गरेको बुझाइ एमालेको थियो। पार्टीसँग संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापादेखि विभिन्न तहका अनेक व्यक्तिहरु छानविनमा तानिने क्रम बढ्दै जाँदा एमाले भित्र कार्कीलाई हटाउन योजना बनाउनुपर्ने दवाव थियो। तर एक्ले उसले पनि आँट गर्नसक्ने अवस्था थिएन। एक्लै जाँदा पार्टीका थप मानिसहरु टार्गेटमा पर्ने डर उसलाई थियो। पार्टीत्रिको भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत रुपमा चोख्याउन आरोप लाग्ने गरेको एमालेलाई त्यस्तो अवसर चाहिएको थियो। ताकि जनमत पनि आफ्नो विपक्षमा भन्दा समर्थनमा आवस। नभन्दै डा गोविन्द केसीले उठाएको एक प्रमुख मागमा उ सहमत भएको झै देखियो । भलै केसीको मागहरुमा सबैभन्दा वढी विरोधमा एमाले नै संस्थागत रुपमा उभिएको किन नहोस। एमालेले बुधवारु संसदीय दलको वैठक राखि कार्की बिरुद्ध महाभियोग लगाउने निर्णय गर्यो। अख्तियार गठन भएदेखि नै सबैभन्दा वढी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काँग्रेससँग सम्वन्धित कार्वाहीमा परेपनि तिनलाई संस्थागत ढंगले बचाउने प्रयास काँग्रेसले गरेको थिएन। यो पटक पनि काँग्रेसले संस्थागत निर्णय नगरेपनि अख्तियार प्रमुख कार्कीको समानान्तर सत्ता चलाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका बिषयमा आँखा चिम्लन सकेन। काँग्रेस सभापति देउवा पनि यसमा सहमत भए। काँग्रेस कार्की बिरुद्ध खडा हुने देखिएको छ।
माओवादी थपियो
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको कुरा ल्याएर प्रधानमन्त्री माथि सर्वोच्चमा आफू बिरुद्ध परेको मुद्धालाई कमजोर बनाउन कार्कीले दवाव दिएका थिए। प्रचण्ड मात्र हैन माओवादीका शिर्ष तहका अधिकांश नेता त्यो प्रकरणमा मुछिने भएपछि माओवादीभित्र कार्की बिरुद्ध जनमत बढ्दै गयो। कमजोर जगमा प्रमुख आयुक्त भएका कार्कीले मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग एकपछि अर्को निहुँ खोज्दै र पौठाजोरी खेल्दै जान थालेपछि उनी उनले आफ्नै लागि खाडल खन्दै गएको अनुमान हुँदै थियो। नभन्दै बुधवार दर्ता भएको महाधियोगमा माओवादीबाट सरकारका मन्त्री जनार्दन शर्मा सहितका करिव ४ दर्जन सासंदले हस्ताक्षर गरे।
गगनहरुको शुरुवाती आँट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि समानान्तर सत्ता चलाएको र फरक मत राख्नेहरुलाई छानी छानी दुख दिएको बिषयमा काँग्रेसका सासंद गगन थापाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। अर्का सासंसद धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठसमेत समर्थक रहेको त्यो प्रस्ताव गगन थापा मन्त्री भएसम्म संसदमा अल्मल्याएर राखियो। प्रक्रिया अघी बढाइएन। महाभियोग लगाउन दलका नेताहरुले आँट नगरेका बेला नागरिक अगुवाहरुको आवाजलाई समेत समेटेर थापाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सभामुख ओनेसरी घर्तीले पनि यसमा आफ्ना नेताहरुको लाइन नपाएर होला प्रक्रिया अगाढी बढाइनन्। बरु उल्टै सहि गर्ने श्याम श्रेष्ठलाई कार्वाही गर्नेसम्मका कुरा वाहिर आए। सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएका आधारमा महाभियोगमा जाने नजाने बारेमा निर्णयमा पुग्न दलहरुलाई सजिलो होस भनेर थापा र अन्य सासंसहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सो प्रस्ताव नै तुहिएको भनियो छलफल भएन। त्यसपछि कम्तिमा ३ जना सासंद पनि कार्कीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भनेर जुट्न सकेनन्। तर दलहरुले भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेको सार्वजनिक गरेनन्। केहि नेताहरुका बीचमा मात्र रहेको यो बिषय कसैलाई जानकारी सम्म पनि दिइएन। स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री थापाले पाएको यो जानकारी महाभियोग दर्ता नभएसम्म पनि नजिकका समेत कसैलाई बाँडेनन्। महाभियोग दर्ता हुनु अघी दलका नेताहरुको मोवाइल अफ हुनुको कारण पनि यसमा कसैको हस्तक्षेप नहोस भन्ने थियो। महाभियोग दर्ता हुँदा यतिखेर गगन थापाहरुले देखाएको त्यो आँटले विजय प्राप्त गरेको भने देखिएको छ।
गोविन्द केसीको दृढता
अख्तियारको आडङ्गा मेडिकल शिक्षामा कार्ङ्कीले माफियाकरणको वढावा र भ्रष्टाचार गरेको डा गोविन्द केसीको मुख्य आरोप छ। उनले पटकपटहको आमरण अनशनमा कार्कीलाई महाभियोग लगाउनपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। संसदले तत्काल उनको माग सम्वोधन गर्न नसकेपनि केसीले पनि आफ्नो माग छोडेनन्। मेडिकल शिक्षालाई भ्रष्टाचार र माफियामुक्त बनाउन कार्कीलाई आयोगबाट हटाउनुपर्ने उनी अझ दृढ भए। उनको अनशन गर्ने क्रममा कार्कीको निर्देशनमा अवरोध भए। कार्कीकै निर्देशनमा नीजिक्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरु केसी बिरुद्ध बिषवमन गर्दै सडकमा आए। तर पनि केसी अडिग रहे। नभन्दै केसीको मागको पनि आज जीत हुने देखिएको छ।
नागरिक समाज माथिको निरन्तर आक्रमण
अख्तियार प्रमुख कार्कीको बारेमा बोल्ने लेख्नेहरु निरन्तर अख्तियारको निसानामा हुन थाले। कनकमणी दिक्षितदेखि शम्भु थापा लगायतका केहि कमजोरीहरु समातेर उनीहरु बिरुद्ध बढाइएको कार्वाहीलाई पनि त्यहि अर्थमा लिइयो। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवका सल्लाहकार हरि शर्मा लगायतले सञ्चालनमा ल्याएको सोसल साइन्स वहामाथि निसाना बनाइयो। कार्कीका बारेमा नकारात्मक बोल्नेहरुलाई उनले तह लगाउन अनेक प्रपञ्च गरियो। नातेदारहरुदेखि धेरैलाई दुख दिए। नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्कामाथि उनको निरन्तरको आक्रमण उनलाई महाभियोग लगाउने अवस्थासम्म पुग्यो
राजनीतिक दलहरुमाथि निरन्तर दवाव
जुन राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रको अवशेष झै मानिएका कार्कीलाई अनेक विरोधका वावजुद प्रमुख आयुक्त बनाए उनीहरुमाथि नै कार्कीले आफ्नो स्वास्थपूर्तीका लागि निरन्तर दवाव बनाए। बाहिर कतिसम्म चर्चा समेत चलाइयो भने राजनीतिक संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अर्को संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न अख्तियार प्रमुख कार्की दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्न खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएजस्तै उनी पनि प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने चर्चा पनि गराइयो। यि सबै चर्चाहरुबाट दलहरु पनि अनविज्ञ थिएनन।
आमसञ्चारमाध्यमको निरन्तर दवाव
आमसञ्चारमाध्यमलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीले अनेक नाममा आफ्नो वशमा पारेका थिए। कबैलाई धमक्याएर कसैलाई लोभ्याएर। नमान्नेहरुलाई उनले तारो बनाएका थिए। केहि मिडिया उनको वखानकै लागि र प्रतिरक्षाको लागि खडा थिए। त्यसको लाभ पनि उनीहरुले लिइरहेका थिए। केहि भने तारो भएका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि मिडियाहरुले कार्की कर्तुत र पुराना कमजोरीहरुलाई वाहिर ल्याइ रहे। नागरिक सूसुचित थियो। आमसञ्चारमाध्यमका कारण पनि कार्की अप्ठ्यारोमा परेका थिए।
आमनागरिकको चासो
सबैतरिबाट कार्कीको कर्तुतको पर्दाफास हुँदै जाँदा त्यस्ता मानिसलाई अख्तियार प्रमुखमा उनलाई नागरिकहरुले पनि हेर्न चाहेका थिएनन्। तर त्यसको सम्वोधन दलहरुले कहिले गर्छन भन्ने थियो। यतिखेर नागरिकहरुले विभिन्न मञ्च र माध्यमहरुबाट उठाएका आवाजहरुको सम्वोधन संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुले गर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई जनताकै जीतको रुपमा लिन सकिन्छ जतिखेर महाभियोगबाट उनी औपचारीक रुपमा वाहिरिन्छन।
