arrow

‘लोकमान’ महाअभियोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नै स्वार्थ

अकस्मात विकास भएको राजनीतिक परिघटना र महाअभियोग

logo
प्रकाशित २०७३ कार्तिक ४ बिहिबार
laoman-mathi-dalharu-news.jpeg
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादी  केन्द्रले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदकाे सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने भएको छ। एमाले नेताहरुले कांग्रेससंग पनि परामर्श गरेको र अन्य दलका सांसदहरुसँग कुरा भएरै महाभियोग दर्ता भएको बताएका छन् । 
 
एमाले र माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग छलफल गरेर तीनै शिर्ष नेता सकरात्मक भएपछि दर्ता गरिएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । देउवाले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कुरा गरेर अन्तिम नर्णय गर्ने बताएका थिए। 
 
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नै सुरुवात कांग्रेसले गरेकै कारण महाभियोग पारित गर्न कांग्रेसले सहयोग गर्ने भनेरै प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका छन् । ढकालले भने, ‘सुरुवात कांग्रेसकै साथीहरुले गर्नु भएको हो । पारित हुने भएरै प्रस्ताव ल्याएका हौं ।’ पहिले पनि सांसदहरुको मत जुटेको थियो तर छलफल नै गर्नु भएन अहिले किन बाध्यता पर्‍यो ? जवाफमा उनले भने, ‘वातावरण बनेको हो तर, त्यसबेला संसदको महाभियोग समिति बनाउन सकिएको थिएन । दलहरुबीचमा छलफल समेत हुन सकेको थिएन ।’
 
यसअघि अहिले स्वास्थ्य मन्त्री रहेका काँग्रेस सांसद गगन थापा,  धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सरकार परिवर्तनको दौडले त्यो विषय ओझेल पर्‍यो भने, एमालेले तत्काल जस लिने ठाउँ नपाएपछि महत्व राखेन । 
 
एक्कासी तीन ठूला दल महाअभियोग लगाउनेमा लगभग एक ठाउँमा आउनुको पछाडी प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा भन्ने गरिएको अदृश्य शक्तिले लोकमानमा उपयोगिता सकिएको आंकलन गरेपछि नयाँ शृखंला शुरु भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। 
 
लोकमानको नियुक्तिको बेला सबै जसो राजनीतिक दलका नेताहरु उनीविरुद्ध लाग्दा पनि नियुक्ति रोक्न सकेका थिएनन्। नागरिक समाजले समेत तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई भेटेर नियुक्ति रोक्न अनुरोध गर्दा सकरात्मक जवाफ पाए पनि तत्कालिन राष्ट्रपतिलेनै रोक्न सकेनन्। 
 
ठूलै शक्ति केन्द्रको आडमा नियुक्त भएका कार्की एक्कासी कसरी प्रभावहिन भए भन्ने कुरा नेपाली समाजले खोतल्नु पर्ने बेला आएको छ । नेपालमा धेरै चर्चा हुने अदृश्य शक्ति वा बाह्य शक्तिको हिसाब किताब पनि यही बेला गर्न सके नेपाली राजनीतिले नयाँ बाटो लिन सक्नेछ। 
 
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका अनियमिततालाई हटाउने अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरुको खुलेर विरोध गर्ने एमालेले किन केसीले उठाएको माग सम्बोधनमा जोडिन आयो भन्ने विषय समेत रहस्यमय भएको छ । डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अनसन बस्ने व्यक्ति समेत तयार पारेको एमालेले महाभियोग दर्ताको अगुवाई गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
 
एमालेले एकातिर संविधान कार्यान्यनको जस लिने, अभियानकै रुपमा थालेको निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमको लोकप्रियता बढाउने गतिविधिकै पेरिफेरीमा यो कदम उठाउनु उपयुक्त ठानेको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, गएको असोज २९ गतेबाट एमालेसंग रिसाएका मधेसवादीहरु समेत एक ठाउँमा आउन खोज्नुलाई नेपाली राजनीतिमा अकस्मात भएको भित्रि विकास क्रम भनिएको छ । सोही विकास क्रमकैबीच दलका नेताहरुले अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग या चुनावी हतियार बनाए या देशको कार्यकारीणी पंक्तिमा केही उतार चढाव हुने वाला छ भन्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् ।  
 
यस्तै, अख्तियारले आफ्नो पार्टीका र आफूसँग निकटहरुलाई छानिछानि कारबाही गरेको बुझाइ एमालेको थियो। पार्टीसँग संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापादेखि विभिन्न तहका व्यक्तिहरु छानविनमा तानिने क्रम बढ्दै जाँदा एमाले भित्र कार्कीलाई हटाउन योजना बनाउनुपर्ने दबाब थियो । तर, एक्लै एमालेले आँट गर्नसक्ने अवस्था थिएन। एक्लै जाँदा पार्टीका थप व्यक्तिहरु छानविन घेरामा पर्ने डर उसलाई थियो। पार्टीत्रिको भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत रुपमा चोख्याउन आरोप लाग्ने गरेको एमालेलाई त्यस्तो अवसर चाहिएको थियो।
 
मनमोहन मेडिकल कलेज र राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध मुद्दा
सरकारले प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयकलाई फिर्ता लिए पछि नेकपा एमालेमा तरंग सिर्जना भयो । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम्सको नाम परिवर्तान गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्मानित नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा राख्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । मनमोहन अधिकारीको नाममा व्यापार गरेको आरोप लाग्ने एमाले आफैँले त्यसो गर्न नहुने भनि संघर्ष गरिरहेका गोविन्द केसीलाई समेत ढाडस दिन खोजेको अड्कल समेत काटिएका छन् । 
 
सहकारीका रुपमा देशभरबाट रकम उठाएर संचालन गरिएको अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक फिर्ता भएपछि लगानि डुब्ने निश्चित भएकाले केही लगानिकर्ताहरुले मनमोहन मेडिकल कलेजका अद्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध अदालत जाने तयारी समेत गरेका छन् । यसको सुईको पाएपछि नेकपा एमालेले आफ्ना नेतालाई बचाउन र मनमोहनका नाममा भएको व्यापारको ढाकछोप गर्न उचित विकल्प खोजेको एमालेकै एक नेताले जानकारी गराए। 
 
 
अर्को विषय नेपाली समाजको एक जमात नेपालको राजनीतिको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सडकमा तताइरहेकै बेला त्यसको वस्तुगत धरातललाई समात्ने प्रयत्न समेत संसदवादी दलहरुले गर्न खोजेका बताइन्छ । उता, वैकल्पिक शक्तिहरु समेत जन्ममै तुहिने अवस्था आएपछि त्यसको फाइदा उठाउनु पर्ने मनसायकै कारण पनि राजनीतिक दलहरु सच्चिन खोजेको विश्लेषण समेत भएको छ । 
 
माओवादीको झोंक 
गएको वैशाख २१ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलका सदस्यहरुमाझ अख्तियारले पार्टीका प्रभावशाली केही सदस्य र पार्टीलाई चन्दा दिने ठूला चन्दादातालाई अख्तियारले ताकेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा पनि कयौं साथीहरु अख्तियारको छानविन घेरामा छन् । कुनै पनि बेलामा हामीलाई ठूलो संकट आइपर्न सक्छ । कि यही (केपी ओली) सरकार हुँदा हामीले यो विषय सुल्झाउन पर्छ कि सरकार परिवर्तन गर्नै पर्छ ।’ त्यसकै भोलि पल्ट दाहालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि यस्तै अकस्मात राजनीतिक माहोल परिवर्तन भएको थियो । पछि एमालेसँग केही स्वार्थ लिनका लागि दाहाल फेरि युटर्न भएका थिए । त्यही मेलोबाट पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको एउटा धार बनेको थियो । 
 
यस्तै, लडाकु शिविरको अनियमिततामा मुछिएका जनार्दन शर्मा तत्कालिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा लोकमान सिंह कार्की चार पटक बोलाउँदा पनि उनको समितिमा उपस्थित भएका थिएनन् । उनले त्यतिवेला आफुलाई नटेरेको झोंकमा अहिले मन्त्री वहाल रहँदा रहँदै महाभियो प्रस्तावमा हस्ताक्षर धस्काएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा फुल क्याविनेटले लडाकुको विषय टुंगो लगाई त्यसमा अव उपरान्त छुन नपाई निर्णय गरेकामा लोकमान सिंह कार्कीले संविधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर आफुहरुका नाममा पत्र लेखेको भन्दै माओवादी केन्द्र महाभियोगको पक्षमा उभिएको हो । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ