काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अकस्मात हलचल आयो । हलचल ल्याउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै निर्णय गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरुले चुनौती दिएका छन् ।
विपक्षी सांसदहरु मात्र नभई सत्ताधारी दलकै सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारको प्रयोग गरे । शक्तिशाली मानिएको एक संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । सन्दर्भ अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता ।
हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हौं । पार्टी नेतृत्वलाई थाहा नदिएकै हो । हामीले प्रस्ताव दर्ता पो गरेका हौं त, अब त्यसबारे पार्टी र अन्तरपार्टी छलफल हुन्छ । वुधबार विपक्षी एमाले सांसदहरुसंग मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने मध्येका एक माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले हाम्राकुरासँग बेलीविस्तारमा-भने ।
प्रधानमन्त्रीले त आफुलाई नसोधी यस्तो भएको भन्दै गुनासो गरिरहनु भएको छ ? जवाफमा उनले भने, ‘सामान्य जानकारी नहुने कुरै भएन । धारणा नै बन्ने गरेर छलफल भने भएको होइन ।’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार सबै दलका सांसदहरुबीच सल्लाह भएको हो । छलफलको क्रममा रहेकै बेला महाभियोग दर्ता भएको हो–ढकालले भनेका छन् । पारित गर्ने नै भनेर प्रस्ताव दर्ता भएको हो, त्यसमा कांग्रेस र अन्य दलका सांसदहरु सबै सकारात्मक छन् ।
जनादर्शन शर्माले के गरे ?
उर्जामन्त्री समेत रहेका माअाेवादी सांसद जनार्दन शर्माले अर्कै प्रयोजनका लागि संकलन गरेको हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव दर्तामा लगेर हुलेको चर्चा चुलिएको छ । पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई आफुखुसी गरेकोबारे पार्टीभित्र बहस चलेको छ भने, सत्तासाझेदारहरुले पार्टी अध्यक्षको कमाण्डमा छैन कि भन्ने शंका गरेका छन् । हस्ताक्षर संकलन कुन् प्रयोजनको लागि थियो भन्ने भने जानकारी दिइएन ।
सत्तासाझेदार कांग्रेसका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफुलाई नसोधी यसो गरेछन् भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ । यसले सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल अध्यक्षको कमाण्डमा छैन वा पार्टीमा विभाजन छ भन्ने संकेत आयो ।’ यसबारे मन्त्री शर्मालाई बुझ्न खोज्दा उनले व्यस्तता जनाए । सांसद महेन्द्र शाहीले सो विषय सुने तर, जवाफ दिएनन् । उनले आफुहरुले स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेको तर्क गरे ।
शर्माको यो कदमको बहस काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत भयो । त्यहाँ बोल्ने सदस्यहरुले व्यक्ति ठूलो होइन, संस्था ठूलो हो । यहाँ संस्थालाई हेरिएन । छलफल सम्म हुनु पर्दथ्यो । कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषय प्रष्ट नभई हतारो गर्नु हुँदैन थियो ।
कांग्रेसमा दुई थरी विचार
महाभियोबारे कांग्रेसमा दुई थरी विचारहरु उब्जिएका छन् । एक थरीले पार्टी सभापतिले छलफल गरेर चाँडै धारणा तय गर्नु पर्छ भनेका छन् भने, अर्को थरीले महाभियोगको विषय यकिन नभई यस विषयमा धारणा तय गर्न नसकिने बताएका छन् । पार्टी सभापति देउवाले भने पार्टीका उपलब्ध सबै सदस्यहरुको कुरा सुन्ने बताएका छन् । देउवाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्रै जानकारी आएको भन्दै सबैको कुरा नसुनी निर्णय नगर्ने बताए ।
यस्तै, बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका सांसद रामकृष्ण यादवले छलफल सम्म हुनुपर्ने भन्ने कुरा छलफलमा उठेको र सभापतिले यो विषयमा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने मत आएको सुनाए । उनले भने, ‘प्रचण्डले नै आफुलाई थाहा छैन भनेकाले यस विषयमा छलफल हुनै पर्ने धारणा राख्ने केही सदस्यले भनेका छन् । शुक्रबार धारणा राख्नेले पनि यस विषयमा बोल्लान् ।’
कांग्रेस फेरि मौन बस्ला ?
तत्कालिन पहिलो संविधान सभा विघटनताका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उठाउन नहुने भन्दै कांग्रेस मौन बसेको थियो । कांग्रेसको एक पंक्तिले अहिले पनि कार्कीबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले उठाउनु हुँदैन भन्ने धारणा राखिरहेको छ ।
कांग्रेसका एक सदस्यले हचुवाका भरमा कांग्रेस अघि बढ्दैन भने । उनका अनुसार महाभियोगको आधार स्पष्ट नभई अघि बढ्नु उचित नहुन सक्छ । यद्यपि, कांग्रेसका केही सांसदहरुले हिजो लोकमानलाई नियुक्ति गर्न नहुने भनेर लागि पर्दा समेत नियुक्ति अस्वीकृत हुन नसक्नु ठूलो राजनीतिक भूल हो भनेका छन् ।
