arrow

तस्बिर खिच्न र भिडियो लिन रोक्यो जिल्ला प्रशासनले, वेथिति लुकाउने मनसाय

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० साउन २५ बिहिबार
saptari-jilla-prasashan.jpg

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जीप्रका) सप्तरीले सार्वजनिक स्थलमा तस्बिर खिच्न र भिडियो लिन रोकेको छ । 

सूचना जारी गर्दै जीप्रकाले प्रशासन कार्यालको तस्बिर खिच्न र भिडियो खिच्न रोक लगाएको हो । 

उसले ‘सेवा लिन आउने सेवाग्राही, पत्रकार, सर्वसाधारणले बिना अनुमति कार्यालय परिसरभित्रको फोटो, भिडियो खिची सामाजिक संजाल, अनलाइन पत्रपत्रिकामा राखेको पाइएकाले कर्मचारीको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक र कार्यालयको सुरक्षा संवेदनशिलताका कारण आदेशानुसार सो सूचना जारी गरिएको’ जनाएको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेवन काश्यप अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा  ‘यो सूचनाको विपरीत गतिविधि गरे–गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने’ समेत जनाइएको छ । 

यस सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले जीप्रकाले प्रेस रिपोर्टिङमा व्यक्तिगत गोपनीयतामा संवेदनशील हुन अनुरोध गर्न सके पनि सार्वजनिक कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्न नमिल्ने जनाएका छन् । 

उनले भने, ‘सीडीयो कार्यालयले प्रेसको रिपोर्टिङमा व्यक्तिगत गोपनीयतामा संवेदनशील हुन अनुरोध गर्न सक्छ । तर सार्वजनिक कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्न मिल्दैन ।’

अध्यक्ष दाहालले आमसञ्चार प्रयोजनका लागि सार्वजनिक स्थानको फोटो–दृष्य खिच्न र प्रयोग गर्न व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐनले छुट दिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । 

तारानाथ दाहाल

र पनि त्यस्तो तस्बिर र दृष्य लिएर प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षको सहमति लिनु पत्रकारको नैतिक दायित्व रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

नेपालमा सूचनाको हकका अभियन्ता दाहालले व्यक्तिगत गोपनीयताको अस्त्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र सेवा प्रवाहको वेथिति लुकाउन र रिपोर्टिङ गर्नबाट बन्चित गर्न प्रयोग गर्नु खोज्नु गलत मनसाय भएकोसमेत बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘सरकारी कार्यालय खुला स्थान हो ।’

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका वर्तमन अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पनि प्रशासनले नहुने काम गरेको बताएका छन् । उनले भने, देवानी संहिता र फौजदारी संहितामा पनि त्यस्तै व्यवस्था थियो । पत्रकार महासंघले त्यसको लडाइँ लडेको हो । पत्रकारिताको हकमा त्यो लागू हुँदैन भनेर राज्यले भनिसकेको कुरा हो ।’

विपुल पोख्रेल

उनले अगाडि भने, ‘राज्यले भनिसकेको कुरा र संसारको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास हेर्दा पनि उर्दी जारी गरेर हुँदैन । यो गलत काम हो । आफ्नो त्यहाँभित्रको गतिविधिलाई पारदर्शी हुनबाट उनीहरु किन तर्सिरहेका छन् उनीहरुप्रति नै शंका गर्ने ठाउँ आफैँ बनाएका छन् ।’ 



नयाँ