चीनले आफ्नो 'अवसरको झ्याल' चाँडै बन्द हुँदै छ जस्तो गरी विश्वव्यापी पहलहरू गरिरहेको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) (तत्कालीन वन बेल्ट वान रोड भनिन्छ) को घोषणा गरेको झण्डै एक दशकपछि उनले विगत तीन वर्षमा तीन वटा पहलको घोषणा गरेका छन् ।

बेइजिङले सन् २०२१ मा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), सन् २०२२ मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र सन् २०२३ मा ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई) घोषणा गरेको थियो। सीको नेतृत्वमा भएका यी पहलहरूले चीनको बाँकी विश्वसँग बेइजिङको संलग्नता झल्काउँछ ।

विभिन्न पहलहरूले विश्वसँग चीनको उच्च लक्ष्यहरूसँगको संलग्नताका विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेका छन् । बीआरआई मुख्यतया पूर्वाधार कनेक्टिभिटीको बारेमा हो । जसलाई नीति, व्यापार, वित्तीय र जनता-जनताको सम्पर्कलाई समावेश गर्न निरन्तर विस्तार गरिएको छ । 

जीडीआईले "साझा दिगो विकास हासिल गर्न पोस्ट-कोभिड चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूलाई एकताबद्ध गर्ने" लक्ष्य राखेको छ। जीएसआईको लक्ष्य "अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मूल कारणहरू हटाउन" हो । यसैबीच जीसीआईले मानवताको साझा मूल्य र सभ्यताको विविधतालाई पनि सम्मान गर्छ ।

नेपालमा चिनियाँ पहलहरूले अवसर र जोखिमहरू सिर्जना भएका छन् । नेपाल बीआरआईको हिस्सा बन्न चाहन्न । फलस्वरूपः चीनले आफ्नो बीआरआई योजनाहरूमा ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थप्यो । 

दुई देशले सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका नेताहरूले भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्न नेपालको टिकटको रूपमा हिमालयसम्मको प्रस्तावित रेल सञ्जाल बेचेका छन् । तर नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन ।

यसबीचमा जीडीआई अन्तर्गत नेपालमा दुई ओटा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । योसँगै चीनले नेपाललाई तीन पटक आमन्त्रण गरी जीएसआईमा सामेल हुन दबाब दिएको छ। तर नेपालले असंलग्नताको संवैधानिक नीतिका कारण आह्वानको विरोध गरेको छ। नेपालले जीसीआईको हिस्सा बन्न बेइजिङको निमन्त्रणाको अध्ययन गरिरहेको छ।

तर, बीआरआई परियोजनामा ​​नेपालको प्रगति नहुँदा बेइजिङ निराश छ। यो मुख्य चिनियाँ चिन्ताको विषय बनेको छ। चीन सरकारले नेपाल भ्रमणमा आउने हरेक प्रतिनिधिमण्डललाई बीआरआईमा भएको प्रगतिबारे प्रश्न गर्दै आएको छ भने काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएको छ ।

बेइजिङ नेतृत्वको पहलमा नेपालले प्रगति गरिरहेको देखाउन बेइजिङ उत्सुक छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चिनियाँ सहयोग र चिनियाँ कम्पनीको सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको दाबी गरे । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले ‘बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि आयोजना कार्यान्वयन नभएको’ स्पष्ट पारे ।

डिसेम्बर २०२२ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री बने लगत्तै बेइजिङले नेपाललाई जैतूनको शाखा पनि दिएको थियो। काठमाडौँ–केरुङ (जिलङ) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रचण्डले शपथ लिएको भोलिपल्ट चीनले विज्ञ टोली नेपाल पठाएको थियो । 

जहाँसम्म जीएसआईको सवाल छ, नेपालको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्तिका बाबजुद बेइजिङले गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जीएसआईको बैठकमा ६ मिनेट भाषण दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी २०२३ को जुनमा पोखरामा भएको ड्रागन बोट फेस्टिभलमा पनि जीसीआई अन्तर्गत रहेको चेनले दाबी गरेको थियो।

नेपालमा चेन र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू दाबी गर्न र प्रगति देखाउन इच्छुक हुनुका थुप्रै आन्तरिक र विश्वव्यापी कारणहरू छन् ।

पहिलो, चिनियाँहरूले नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा  प्रगति र उत्साहको अभाव देखेका छन् । नेपालको आग्रहमा चीनको बीआरआई योजनामा ​​ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थपिएको थियो । भारतमाथिको एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग नेपाली नेताहरूले ठूलो मात्रामा पहल गरेका थिए । 

प्रस्तावित रेल सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१९ मा सीको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका क्रममा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो। तसर्थ, यी कथनहरू नेपाललाई बीआरआई परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउन दबाब दिने बेइजिङको तरिका हुन सक्छन्।

दोस्रो, यी सीका पहलहरू हुन्। यी पहलहरूले सीको (र चीनको) विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरू यी पहलहरूको सफलता वा असफलताको आधारमा विश्वव्यापी रूपमा उनको कद बढ्ने छ ।  

यसरी बेइजिङले आफ्नो कूटनीतिक मेसिनरीलाई देशहरूलाई परियोजनाहरूमा सामेल हुन र कार्यान्वयन गर्न मनाउन प्रयोग गर्छ । तसर्थ, नेपाललगायत विश्वभरका कूटनीतिज्ञहरू बेइजिङलाई उनीहरू सीको दृष्टिकोणतर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दिन उत्सुक छन् । नेपालजस्ता मामिलाहरूमा तिनीहरूले कुनै प्रगति नभएको ठाउँमा अस्पष्ट प्रगति रिपोर्ट गरेका छन् ।

तेस्रो, नेपाल चीनको पहलका लागि टेस्ट केस हो । यो चीनको छिमेकी मात्र नभई चीनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने राष्ट्र पनि हो । तसर्थ, चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो नजिकको छिमेकमा पहलहरूमा प्रगतिको अभावमा अनुहार गुमाउन चाहँदैनन् । नेपालमा यी पहलहरूलाई के हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा प्रतिध्वनि हुन सक्छ ।

चौथो, नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न थालेपछि चीन थप तनावमा छ । बीआरआईको सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चीन सरकारको आफ्नै परियोजनाहरू अलमलमा रहँदा टाढाको प्रतिद्वन्द्वीको परियोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु लाजमर्दो भएको चीनको ढड्याई छ।

त्यसैले नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने कथालाई मार्गदर्शन गर्न नेपालस्थित चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले बाक्लो उपस्थिति देखाउँदै छन् । उनीलाई विश्वव्यापी दर्शक र बेइजिङमा आफ्नो पार्टीका वरिष्ठहरूका अगाडि चीनको अनुहार बचाउन दबाब छ ।

तसर्थ तिनीहरूले यी पहलहरू अन्तर्गत चिनियाँ सहयोग वा चिनियाँ कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका कुनै पनि परियोजनाहरू समावेश गर्दै छन् । चाहे तिनीहरू दुई देशहरू बीच औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको भए नभए पनि ।

चीनले मात्रै त्यसो गरेको छैन। यसअघि केही अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को हिस्सा भएको टिप्पणी गर्दै नेपाल पहिलेदेखि नै आईपीएसको हिस्सा भएको भन्दै एमसीसीबारे बहस चर्किएको थियो । 

यद्यपि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले यी पहलहरूबारे छलफल गरेर नेपालमा नयाँ मित्र बनाउन मुस्किलले पाउँछन् । उनीहरूसँग नेपाली नेतृत्वसँग कट्टरपन्थी भएर आक्रोशित हुनुपर्ने कारण भए पनि चीन–नेपाल परियोजनामा ​​कुनै प्रगति नभएको भन्दै भाषणबाजीले अगाडि बढ्ने बाटो भने छैन । (द डिप्लोम्याट डट कमबाट साभार)  

(लेखक पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका सङ्काय तथा नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानका सह-संस्थापक हुन् )