न्यूयोर्क। नेपालले यसपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा निकै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ । राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै नेपालले विगत झण्डै सात दशकदेखि आफ्नो सहभागितालाई निकै महत्त्व दिएको छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेको बेलामा दलहरूका नेताहरूको उदासीनता बाहेक नेपालको यो सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च उपयोग गर्ने उपयुक्त थलो पनि हो । कैयन कूटनीतिक प्रयास गर्दा पनि कतिपय  देशहरूका नेताहरूलाई भेट्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा यसको पहुँच सहज हुने हुन्छ । तथापि व्यस्त कार्यसूचीमा हरेक देशले आफूलाई व्यस्त गराउने रणनीतिअनुसार कतिपय ‘साइडलाइन’ बैठकहरूमा महत्त्वपूर्ण गृहकार्यको खाँचो रहेको हुन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक तनाव, कोरोना महामारी पश्चात् पुनः स्थापना, जलवायु परिवर्तनका कारणले मानव समुदायमा पारेको असर जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसङ्घको महासभा न्यूयोर्कमा जारी छ ।

यसपटकको महासभा विगतका महासभाभन्दा पृथक् किन पनि थियो भने विगत एक वर्षमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा मूल्यको चाप, मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता, खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको छ । यसले विश्वभरका नागरिकहरूमा चिन्ता छाएको छ । 

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको असर र कोरोना महामारीको सङ्क्रमणपश्चात् पुनः स्थापना जस्ता विषयहरू अन्र्तराष्ट्रियरूपमा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

साथै कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) लगायतका प्रविधिको द्रुत विकासले मानव भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता पनि व्याप्त रहेको छ ।

राष्ट्रसङ्घको यसपटकको महासभाको विषय ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र वैश्विक ऐक्यबद्धताको पुनर्जागरण– समग्र शान्ति समृद्धि प्रगति र दिगोपनातर्फ २०३० को कार्यादेश र विकासको द्रुत कार्य’ भन्ने थियो ।

आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यको बेलामा राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले राष्ट्रसङ्घको स्थापना नै दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् मानव समुदायले झेल्नुपरेको चुनौती सामना गर्न स्थापना भएकोले अहिले पनि त्यस्तै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रसङ्घकै बडापत्रमाथि चुनौती थपिएको बताए । भूराजनीतिक टकराव, शक्तिको उन्मादका कारणले देशहरू बीच होडबाजी चलेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

विश्वव्यापी रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूका नागरिकको अवस्थामा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

“राष्ट्रसङ्घीय फोरममा अल्पविकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूको अध्यक्षता गरेको राष्ट्रको हैसियतले उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको परिचालनमा ध्यान दिन म विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउँछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए ।

यसपटकको महासभामा नेपालले दिगो विकास सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाएको थियो । उक्त अवसरको उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लागि नेपालले नीति निर्माण तथा योजनालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम लागू गरेको तर दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याएका थिए । यसको लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गरेको हरेक वर्ष पाँच खर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज प्रदान गर्ने विषयलाई स्वागत गरेका थिए ।

घरेलु अवस्थाबारेमा जानकारी

यसपटकको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले विगत १५ वर्षमा हासिल गरेको राजनीतिक कोर्सको बारेमा चर्चा गर्दै भने, “नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमुना बनेको छ, खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वमा गएका समूहहरूको समेत सहभागितामा निर्वाचन भएर यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गरेको विश्वकै नमुना मोडल हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।”

नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मानव अधिकार, समावेशी सहभागितामूलक संविधानमार्फत पिछडिएका तथा अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूलाई पनि समेटेर देश विकासमा अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले राजनीतिक स्थायित्वको चरण पार गरेको र अब आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका थिए ।

अमेरिकासँग सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र क्याबिनेट सरहको पदमा रहेकी युएसएआइडीकी प्रमुख प्रशासक समान्था पावरले आयोजना गरेको ‘डेमोक्रसी डेलिभर्स’ सम्मेलनमा नेपालले हासिल गरेको राजनीतक कोर्षको मात्र चर्चा गरेनन्, अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्धको विषयमा समेत बोलेका थिए । 

नेपालले आन्तरिक रूपमा संविधान दिवस मनाइरहेकै दिन प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वकै प्रजातान्त्रिक देश र नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूसँग त्यही विषयमा चर्चा गर्दै थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सो कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत आगामी पाँच वर्षका लागि दिन लागेको ६५ करोड ९० लाख  अमेरिकी डलरको चर्चा गरे । साथै अमेरिकी नागरिकको तर्फबाट नेपाली नागरिकका लागि प्रदान गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ( एमसिसी)लाई संसद्ले अनुमोदन गरेको र त्यसको कार्यान्वयन समयमा नै हुने भनेर विश्व सुमदायलाई आश्वस्त पारे । 

‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ अमेरिकाले नौ देशलाई प्रजातन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार, उत्तरदायी सरकार निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न गत वर्ष राष्ट्रसङ्घकै साधारणसभामा यसको घोषणा गरेको थियो ।

अल्पविकसित फोरम र नेपाल

यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले एकातर्फ अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना मागहरूलाई विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने मौका पायो भने अर्कोतर्फ ‘हामीहरू मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तत्पर भएर बसेका छौँ’ भन्ने सन्देश पनि दियो ।

नेपालले अल्पविकसित देशहरूलाई विकासशील देशहरूले प्रदान गर्ने सहायता रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । खासगरी यो अवधारणाअनुसार विकसित देशहरूले आफ्नो कूल राष्ट्रिय उत्पादनको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यसले विश्वमा आर्थिक असमानता घटाउन र रोजगारीको अवसर सृजना गराउन सक्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । यसमा पनि नेपालले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द रूपमा उठाउन सफल भयो ।

विशेषगरी नेपालले विश्व समुदायमाझ सन् २०२६ मा नेपाल मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा रूपान्तरण हुने कुरालाई जोडतोडले उठायो । विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति हुन गर्नुपर्ने अनेकन काम र गुमाउने कतिपय व्यापारिक सुविधाको बारेमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने दायित्व छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले विकास साझेदारहरूलाई यसमा सहयोग गर्न पनि अपिल गरे ।

परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियता

महासभामै भाग लिन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि उत्तिकै व्यस्त रहेका थिए । राष्ट्रसङ्घको संरचनामा नेपालले राष्ट्रसङ्घीय आह्वानमा विश्व शान्तिका लागि आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिता गराउँदै आएको छ । यसको प्रशंसा राष्टसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुर्टोसले पनि गर्दै आएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिवलाई भेटेर नेपालको चासो, सहभागिता र सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालनलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका थिए ।

मन्त्री साउदले ‘साइडलाइन’ भेटहरूमा राष्ट्रसङ्घको संरचनाभित्र नेपालको चासोहरूलाई स्पष्ट रूपमा राखे । शान्ति स्थापना कार्यका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा कार्यरत खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उँचो राख्न नेपालले राष्ट्रसङ्घलाई घच्घच्याएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सम्बोधनको क्रममा मुख्यालय र कार्यस्थलमा न्यायोचित सहभागिताको माग गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले पनि राष्ट्रसङ्घको उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेका थिए । मन्त्री साउद साइडलाइन भेटघाटमा व्यस्त भएर नेपालले भए गरेका कामहरू र राष्ट्रसङ्घमा आगामी दिनहरूमा कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका थिए ।

मन्त्री साउदले मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए भने नेपालको तर्फबाट बिबिएनजीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावलाई यही असोज ३ कै दिन हस्ताक्षर गरेर नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावमा आएको यो सम्झौताले पृथ्वीको रक्षाका लागि ३० प्रतिशत समुद्र र ३० प्रतिशत जमिनको अवधारणालाई सम्बोधन गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्री साउदले एसियाली देशहरूसँग सहकार्य बढाउनका लागि एशियाली सहकार्य संवादमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखेका थिए । साथै आणविक निशस्त्रीकरणको पक्षमा नेपाल सदैव उभिने भन्दै यसमा सहकार्यका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग आह्वान पनि गरेका थिए ।

साइडलाइन भेटघाट

राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस र अमेरिकाका राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेनसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । यसैगरी नर्वेका प्रधानमन्त्री युनस गार स्टोर, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घे तथा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गरेका थिए । यसैगरी राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि रबाब फतिमासँग पनि उनको भेटवार्ता भएको थियो । 

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री साउदले अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री माइकल आर पेम्पोओ, सर्वियाका उपप्रधानमन्त्री ईभिका डासिस, फिनल्याण्डका विदेश, ट्रेड तथा विकास साझेदारमन्त्री भिल्ले टाभियो, रोमानियाका विदेशमन्त्री लुमिनीता टिओडोरा ओडवेस्कूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यस्ता भेटघाटहरूले द्विपक्षीय हित मात्र नभई राष्ट्रसङ्घको फोरममा कतिपय विषयमा साझेदारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
 
समग्रमा नेपालले ७८औँ महासभालाई नेपालले भरपुर उपयोग गर्न सफल भएको छ । अतिकम विकसित देशहरू तथा भूपरिवेष्टित देशहरूको समूहबाट नेपालले विश्वव्यापी चासो, नेपालको घरेलु समस्या तथा नेपालले अभ्यास गरिरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन, कानुनी राज, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, समावेशी सहभागितामूलक समाज जस्ता विषय विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन सफल भएको छ ।

साथै जलवायु परिवर्तन, नागरिकको स्वास्थ्यका लागि युनिभर्सल हेल्थकेयर जस्ता विषयमा नेपालले सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । -रासस