काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् ।

जेनेभास्थित राष्ट्र सङ्घीय नियोगहरूका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले महासचिव गुटेरेसले संसद्मा सम्बोधन गर्दै गर्दा २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामै टुङ्ग्याउँछु भने पनि किन टुंग्याउन सक्नुभएन ? भन्ने प्रश्न सरकार र राजनीतिक दललाई गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

पूर्व राजदूत भट्टराईले सरकारले प्रतिबद्धता गरिरहने तर लागू नहुने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान हुनसक्ने बताए । आफ्नो काम नगर्ने र बाहिरकालाई देखाएर घरको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।

उनले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनः स्थापित गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि आवश्यक रहेकोबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले सन् २००७ मा नेपालको भ्रमण गर्दा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गरेको र सो अवसरमा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि धेरै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी ६ हजार भुटानी शरणार्थीहरूलाई पनि सम्मानजनक व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीहरूको फाइनल सेटलमेण्ट गर्ने कुरामा जोड दिन सुझाव दिए ।

उनले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मका विषयहरूलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गरेर मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए । 

विकसित राष्ट्रहरूको औद्योगीकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा परेको असर र नेपालले खेप्नुपरेको समस्या पनि महासचिव गुटेरेसलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ ? भन्ने कुरा महासचिव गुटेरेसलाई प्रत्यक्ष देखाउन सक्नुपर्ने बताए । 

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरूका बारेमा महासचिव गुटेरेससँग राख्नुपर्ने बताए । नेपालले विश्व शान्तिका लागि गर्दै आएको सहयोग र योगदानका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल अति कम विकसित देश भएको र अति कम विकसित देशहरूको नेतृत्व गरेकाले पनि यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।