काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने भएको छ । 

अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यकासाथ लामो समयदेखि सञ्चालनको घोषणा गरिएको भए पनि अवैध मोबाइल दर्ता गर्न अन्तिम समय दिएसँगै प्राधिकरणले आजदेखि एमडीएमएस लागू गर्ने भएको हो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका महँगा मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।   

उनले आज बेलुकीदेखि पहिलो दिन एक हजार मोबाइल लक गरेर हेर्ने जनाए । उनले भने, ‘हामीले गर्न त सबै अवैध मोबाइल लक गर्न सक्छौँ । तर पहिलो दिन एक लाख भन्दा माथिका एक हजार मोबाइल लक गरेर हेर्छौँ ।’

उनले केही दिन एक हजारका दरले नै मोबाइलको नेटवर्क बन्द गर्दै जाने बताए । यसले कस्तो परिणाम दिन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ । 

गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको खनालले बताए । 

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्नुपूर्व कार्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको थियो । 

त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

अध्यक्ष खनालका अनुसार दर्ता नभएका अवैध मोबाइल लाखौँको संख्यामा रहेका छन् । उनले विस्तारै सबै अवैध मोबाइलको नेटवर्क बन्द गर्दै जाने बताए । 

प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ । तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् । 

बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

सरकारको नीतिमा भर पर्ने 
बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

एमडीएमएस लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै अवैध रुपमा मोबाइल नचलुन् भन्ने हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल सरकारलाई कर नतिरिकन महँगा मोबाइल चल्नु गलत भएको भन्दै आफूहरुको उद्देश्य त्यस्ता अवैध मोबाइलको कर तिरेर दर्ता भएपछि राज्यलाई पनि फाइदा हुने बताए । 

सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । तसर्थ अबको नीति भने सरकारको कदममा भर पर्छ । 

अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘अवैध मोबाइल सबै बन्द गर्न सकिन्छ । हाम्रो उद्देश्य ट्याक्स उठोस् भन्ने हो । अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ उसमा भर पर्ने कुरा हो ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘अहिले एक हजारको दरमा छ । हामी पाँच सात दिन प्राक्टिकल्ली हेर्छौँ त्यसपछि सबै बन्द गर्छौँ । बन्द गर्ने कुरामा सरकारसँग सरोकार भएन, पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयमा भने सरकारको नीतिमा भर पर्छ ।’

उपभोक्ताले के गर्न सक्छन् ? 
एमडीएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.np मा गएर मोबाइल दर्ता भए–नभएको हेर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र सोही वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ । 

यसरी अपलोड गरेपछि प्राधिकरणले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गरिदिने छ । 

प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको पनि जनाएको छ ।