काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमण गरेका बेला शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने  प्रतिबद्धता गरेका प्रमुख राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनलाई पर सारेका छन् । 

संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि नै यो विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर दलहरुले राष्ट्रसंघ र विश्वलाई सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा चाडबाड सकिएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाउने भएको हो । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो काम बिर्सने बानी छ । गर्नैपर्ने काम बिर्सने बानी परेका दलहरूले बृहत शान्ति सम्झौताअनुसारको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंगो लगाउनुपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमणमा प्रमुख दलहरुलाई यो विषय सम्झाएका थिए । 

तिहारअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो दूरीलाई कम गर्ने प्रयासमा लागे पनि सकेनन् र यसलाई तिहार र छठ पछाडि सारे । 

खासगरी १२ बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूलाई साथमा लिएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन खोजेका छन् । त्यही खोजीका लागि पहिलो प्रयासका रूपमा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । 

तर त्यसमा खास प्रगति भएन । ७ मंसिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका भए पनि प्रगति हुन सकेन ।  

२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यो हस्ताक्षरपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर शान्ति प्रक्रिया भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेन । 

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको दिन पनि नजिक आउँदै गरेको बखत दलहरुले त्यसअघि नै संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी विधेयकमा सहमति गरेर विश्वलाई सन्देश दिनुपर्ने सत्ता पक्षका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सहमत रहेको बताएका छन् ।

 ‘अब छठ सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका दल तथा १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गर्नु भएको छ’, गजुरेलले भने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि टीआरसी विधेयक टुंग्याउने पक्षमा रहेका छन् । 

गत २१ कात्तिकमा पनि १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दा संसदमा भएर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी लगायतका दल उक्त बैठकमा सहभागी हुने मौका पाएनन् । 

त्यसमा उनीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ती दलहरूसँग छठपछि छुट्टै बैठक बस्ने सोचमा रहेको पनि गजुरेलको भनाइ रहेको छ । 

२१ कात्तिकको बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘वार्मअप’ बैठकमा रूपमा लिएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मात्रै सहमत गराउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । 

२१ कात्तिकको बैठकमा पनि ओलीले मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । त्यसदिन मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध समाजमा फैलिएको उत्तेजनाप्रति केन्द्रित थियो । र, त्यो उत्तेजना राजावादी समूहबाट भइरहेको र त्यसको प्रतिवादमा केन्द्रित हुन खोजेको थियो ।  

१२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेकै दिन ७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणापछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चर्को आलोचना मात्र होइन, बहिष्कारको तहसम्म चर्चा हुन थालेको छ । 

त्यसले सरकारमाथि नै ‘थ्रेट’ गराइरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सामाजिक निराशा र समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रणका लागि प्रमुख दलहरूबीच एकता खोज्न थालेका छन् । 

त्यही मेसोमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि टुंगो लगाउने सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेको र सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको हुुनसक्ने बताइएको छ । 

२१ कात्तिकको बैठक गणतन्त्रपछिका १७ वर्षको समीक्षा बैठक गरिएको त्यसदिन बैठकमा सहभागीमध्ये एकले बताएका छन् । त्यसदिनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस मान्न नसकिने जिकिर गरेका थिए  । 

पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहले यो व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका र परिवर्तनकारी शीर्ष नेताविरुद्ध अनर्गल हल्ला फैलाएर बदनाम गरेकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा सबै दलका नेताहरु सहमत रहेको स्रोतले जनाएको छ ।  

त्यसैदिन एमाले सम्बद्द युवा संघले पनि कार्यक्रम राखेकाले झडपको संभावना भएकाले सुरक्षा निकायलाई हाइ अलर्टमा रहन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।