मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रबाटै लादिएर आउने गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक विकास कार्यालय मुगुले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ बजेटमा आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो प्रक्रिया चल्दै आएको बताइएको हो ।

सामाजिक विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ ३ करोड ७० लाख,चालू तर्फ २ करोड ४७ लाख बजेट सहित कुल ६ करोड २४ लाख ५ हजार को योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालित हुने बताइएको छ । सामाजिक विकास अधिकृत टोप बहादुर बुढाका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालयले शिक्षा,सरसफाइ,महिला बाल बालिका जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा,युवा तथा खेलकुद,भाषा,धर्म तथा संस्कृति र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

क्षेत्र समाजसँग सम्बन्धित भए पनि योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै तोकिएर आइदिँदा स्थानीयहरूले लादिएको महसुस गर्ने गरेको छन् । प्रदेश स्तरमा हुने बैठक,गोष्ठी र तालिमहरूमा जनस्तरको मागका आधारमा मात्र योजना बनाउन बारम्बार कुरा उठ्ने गरे पनि सुनुवाइ नभएर सधैँ केन्द्रबाट लादिने गरेको पनि सामाजिक अधिकृत बुढाले दुखेसो व्यक्त गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय मुगुका समन्वय इकाई प्रमुख सूर्य खत्रीले गणतन्त्रमा झन् तल्लो तहका मानिसका माग सम्बोधन हुनु पर्नेमा खल्तीबाट योजना कार्यक्रमहरु निकालेर मन्त्री तथा मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा लाद्दा नै प्रदेश खारेजीको आवाज बलियो बन्दै गरेको बताए ।

पत्रकारहरूले जिल्लाका दुर्गम बस्तीसम्म सामाजिक विकासका भौतिक संरचनाहरू पुग्न नसक्नुका कारण बारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै सामाजिक विकास अधिकृत टोप बहादुर बुढाले सुगममा बन्ने भवनहरूको लागत,इष्टमेट अनुसार नै बजेट दुर्गम हिमाली जिल्लामा पठाउँदा जिल्लाका दुर्गम दुर्गम सम्म भौतिक संरचना बनाउन समस्या भएको छ । सुगममा ५० लाखमा बन्ने भवन मुगु जिल्ला सदरमुकाममा ७५ लाख सम्म लागत लाग्छ दुर्गम गाउँमा झन् १ करोड लागत लाग्छ तर प्रदेश सरकारले सुगम दुर्गम नछुटाएर एउटै स्ट्मेट एउटै,डिजाइन र बजेट पठाउने गरेको बताए । 

उनले भने सुर्खेतमा सिमेन्ट १ बोराको ५०० पर्छ मुगु पुग्दा त्यही सिमेन्टको मूल्य १२०० पर्छ,इट्टा सुर्खेत नेपालगन्जमा प्रति एकको १५ रुपैयाँसम्म पर्छ तर मुगु पुग्दा ४५ देखि ५५ सम्म मूल्य पर्छ त्यही हुनाले दुर्गम ठाउँमा भौतिक संरचना बनाउन गाह्रो छ ।

जिल्लामा कम पढ्ने भएर हो या घरमुलिले छोरी बुहारी बाहिर पढाउन नसक्ने सोच गरेर हो प्राविधिक तथा अन्य डिप्लोमा,स्नातक,प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह पढ्न छोरी बुहारी छात्रावृद्धीको सूचना हुँदा कोटा भन्दा साह्रै न्यून दरखास्त पर्ने गरेको छ छोरी बुहारी मात्र होइन डिप्लोमा पढ्न दलित छात्रवृत्तिको सूचनामा पनि न्यून दरखास्त परेर रकम फ्रिज जाने गरेको छ सामाजिक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको डाटाले देखाउँछ ।

सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका लागि जीविकोपार्जन सीप सिकाउन सधैँ २५ लाख बजेट आउँछ जिल्लामा यस्ता जाती छैन बजेट नछुटाउन भनेर मन्त्रालयलाई भन्दा पनि सधैँ त्यही शीर्षकमा बजेट मन्त्रालयले पठाउँछ यो बजेट पनि सधैँ फ्रिज जान्छ मन्त्रालय कै कारण कार्यालयको प्रगति देखिँदैन ।

कार्यक्रममा सुझाव दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले मुगुमा रहेका अन्य कर्णाली प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयहरूले पनि वर्षभरिमा आफूहरूले के के गर्दछौ,कति बजेट छ सबै पब्लिक सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए । आफुले बुझ्दा मुगुमा रहेका कुनै पनि कार्यालयले चालू वर्षमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम,योजना र खर्च हुने बजेट सार्वजनिक गर्दैनन् । सार्वजनिक गर्ने सामाजिक विकास कार्यालय मुगु पहिलो हो ।

प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम,योजना,बजेट लुकाउने मन्त्री र मन्त्रालयले नामै किटान गरि खल्तीबाट योजना निकालेर कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा पठाउने जस्ता क्रियाकलापले प्रदेश सरकारलाई जनताले बिचौलिया सरकार भन्ने गरेका छन् त्यसैले योजना छनौट स्थानीय मागमा आधारित भएर भूगोलका आधारमा समानुपातिक न्यायमा रहेर जिल्लाहरूलाई बजेट बाँडफाँड गरि योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयहरूले बनाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख मन्जन बहादुर कार्कीले सुझाव दिए ।