काठमाडौँ । करिब २४ घन्टाको छलफलपछि बिहीबार युरोपेली युनियन (ईयू) कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी व्यापक कानूनमा सम्झौता गर्न असफल भएको छ । यद्यपि शुक्रबार पनि छलफल जारी राख्ने वाचा गरिएको छ ।
गत वर्ष च्याटजिपिटी बटले एआईको तीव्र प्रगति गर्दै विश्वलाई नै चकित बनाएदेखि यो मुद्दाले थप आवश्यकता लिएपछि ब्रसेल्स सन् २०२३ को अन्त्यभन्दा अघि नै विश्वको पहिलो व्यापक एआई कानूनलाई अनुमोदन गर्न चाहन्छ ।
च्याटजिपिटीले सरल प्रयोगकर्ता सङ्केतहरूबाट केही सेकेन्डभित्रै भावपूर्ण निबन्ध र कविताहरू तयार गर्ने क्षमताबाट धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
श्रम र स्वास्थ्य सेवालाई रूपान्तरण गर्न यो प्रविधिको क्षमता भए पनि आलोचकहरूले डिपफेक तस्बिरसहित एआईबाट गलत सूचना र दुरुपयोगको बढ्दो जोखिमलाई औँल्याएका छन् ।
बिहीबार बिहानै एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने महत्त्वाकांक्षी अपेक्षाका साथ युरोपेली संसद् र ईयूका सदस्य मुलुकका वार्ताकारहरूले बुधबार दिउँसो छलफल सुरु गरेका हुन् ।
“एआई ऐनमा पछिल्लो २२ घन्टामा धेरै प्रगति भएको छ, भोलि बिहान नौ बजे (०८ः०० जिएमटी) ईयू संसद् र काउन्सिलसँग पुनः छलफल सुरु हुँदैछ”, ईयूयका आन्तरिक बजार आयुक्त थिएरी ब्रेटनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
कुनै वास्तविक सीमा नभए पनि ईयूका वरिष्ठ अधिकारीहरूले बिहीबार बिहानसम्म कानूनी पाठलाई अन्तिम रूप दिन धेरै राजनीतिक पूँजी लगाएका छन् ।
शुक्रबार कुनै सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिए पनि कानून चाँडोमा सन् २०२६ सम्म लागू हुनेछैन ।
सदस्य राष्ट्र र संसद्बीच विभाजनका दुई क्षेत्र छन् । पहिलो महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको विभिन्न कार्य गर्नका लागि डिजाइन गरिएको कथित फाउन्डेसन मोडेललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने हो ।
फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले यी प्रणालीहरूलाई कानूनको कठिन हिस्साबाट बाहिर निकाल्न आह्वान गरेका छन् ।
केही सदस्य मुलुक नियमनले एआईको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने क्षतिलाई सीमित गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् तर पनि उनीहरू नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छन् ।
विशेषगरी अमेरिका–आधारित च्याटजिपिटीको निर्माता ओपनएआईजस्तै उनीहरू आफ्नै युरोपेली च्याम्पियन चाहन्छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विन्दु भनेको रिमोट बायोमेट्रिक निगरानी हो । यो भनेको मूलतः सार्वजनिक स्थानमा क्यामेरा डाटामार्फत अनुहार पहिचान हो ।
ईयूको संसद्ले ‘वास्तविक समय’ रिमोट बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध चाहन्छ तर केही सदस्य मुलुकले कानूनको कार्यान्वयनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न अनुमति दिन अपवाद चाहन्छन् ।
ईयूको कार्यकारी शाखा युरोपेली आयोगले पहिलो पटक सन् २०२१ मा एउटा एआई कानूनको प्रस्ताव राखेको थियो ।
उक्त कानूनले एआईले निम्त्याउने जोखिमहरूको स्तरका आधारमा प्रणालीहरूलाई नियमन गर्दछ । उदाहरणका लागि नागरिकको अधिकार र स्वास्थ्यमा जति ठूलो जोखिम हुन्छ प्रणालीको दायित्व पनि उति नै ठूलो हुन्छ ।
गुगल र मेटासहितका प्रविधि कम्पनीहरूले पनि एआई जोखिमका भाग खोजिरहेका छन् । एआईको प्रभावमाथि चिन्ता व्यक्त गर्ने ईयू एक्लो होइन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रविधिको जोखिमलाई कम गर्दै एआईलाई नियमन गर्न अक्टोबरमा एउटा कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।
चीनले यसै वर्ष अगस्टमा कृत्रिम बौद्धिकताबाट उत्पन्न सामग्रीमाथि नियम लागु गरेको छ ।
